काठमाडौं । अहिले बैंकले फाइल छानी–छानी ऋण दिन थालेका छन् । आफ्ना विश्वासपात्र र भोलि ती ऋणीबाट केही लाभ लिन सकिने देखिएका ऋणीलाई मात्रै बैंकले यतिखेर पत्याउन सक्ने अवस्था छ ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव भएको छ । ऋण माग्ने जोसुकैलाई बैकले ऋण दिन त के उनीहरूको प्रपोजलसमेत हेर्न छाडेका छन् । बैंकमा नयाँ ऋण माग्नेको लर्को पनि उस्तै छ । एउटा बैंकमा सरदर १२ दर्जन नयाँ फाइल आउँछन् ।
तर, सबै ऋणीलाई ऋण दिन त परै जाओस्, उनीहरूको फाइलसमेत हेर्न छाडेका छन् ।
ऋण पाउने पनि चर्को प्रिमियम तिर्न बाध्य छन् । प्रिमियम थोरै मिलाइदिन बैंकसँग आग्रह गरे पनि उनीहरुले त्यस्तो गुनासो सुन्न चाहँदैनन् । ‘तपाईंले ऋण पाउनु भो, त्यही ठूलो करा हो । ब्याज घटाउने कुरै नगर्नुस्’, एक बैंकरले ऋणीलाई जवाफ दिँदै भने, ‘यस्तो अवस्था छ । ऋण कसरी व्यवस्थापन गरियो होला ?’
बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुँदा ऋण माग्नेमध्ये ९० प्रतिशतले ऋण पाउन छाडिसकेका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा ठूलो रकम राज्यको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले दिनुपर्ने ठूलो रकम अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि लगानीयोग्य तरलतामा कुनै सुधार नआएको र बैंकहरूको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको ऋणीहरू बताउँछन् ।
खास गरी नयाँ ऋण लिँदा वा नवीकरण गर्दा बैंकहरुले अत्यधिक प्रिमियम जोड्न थालेका छन् ।
अहिले बैंकहरुको औसत कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० भन्दा माथि छ । केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षा गर्नेे तयारीमा छ ।
रेमिट्यान्स र विकास खर्च घट्नु, सरकारले उठाएको कर ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्नु, केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू गर्दा धेरै ठूलो रकम फ्रिज भएर बस्नुलगायतका कारणले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
बैंकहरूसँग दुई खाले रकम हुन्छ । एक, लगानीकर्ताले लगानी गरेको पुँजी र अर्को, सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप । लगानीकर्ताको पुँजी, बैंकसँग भएको रिजर्भ लगानी गर्न पाउँदैनन् । उठाएको निक्षेपबाट ९० प्रतिशत मात्रै कर्जाको रूपमा दिन सक्छन् ।
