काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले माघ १५ गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आगामी ३ आर्थिक वर्षको खर्च र स्रोत अनुमान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ऐनको पालना गर्दै आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ तथा मध्यकालीन खर्चको खाका तयारी सम्पन्न गरेको छ । माघ मसान्तमा नै आयोगले निर्धारित सीमाभित्र रही केन्द्रीय निकायहरू (विषयगत मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र सरकारका केन्द्रीयस्तरका कार्यसञ्चालन गर्ने निकाय) आगामी आर्थिक वर्षसहित ३ वर्षको स्रोत तथा खर्चको विवरण पठाउन भनेको छ ।
आयोगले बजेट निर्देशिका तयार पारी उक्त ऐनअनुसार फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय निकायहरूलाई आय-व्ययको विवरण पठाउन भनेको हो ।
आयोगले चैत २५ गते विषयगत मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालयले पठाएको खर्चको विवरणका आधारमा मध्यकालीन खर्चको संरचना र बजेट सिलिङ तयार पारी अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अनुमानित आय-व्यय तथा मध्यकालीन खर्च माग गर्ने काम अघि बढाइसकेको आयोगका प्रशासनिक प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
‘मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारी केन्द्रीय निकायहरूलाई बजेट सीमाभित्र रही खर्च तथा आम्दानीको स्रोत अनुमानित विवरण पेस गर्न भनेका छौं । उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले सम्पूर्ण कामआर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार समयमा नै सम्पन्न गरेको छ । हामीले चैत २५ गते मध्यकालीन खर्च तथा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरी अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेका छौं’, उनले भने ।
आयोगले प्रत्येक वर्ष मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा ३ वर्षसम्म हुने खर्च तथा राजस्व परिचालन, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता परिचालन, आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीतिलगायतका अनुमानित लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, क्रमागत आयोजना र आयोजना बैंकअन्तर्गत रहेका आयोजनालाई एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता र अनुदान स्रोतका आधारमा सञ्चालन हुने परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया निर्धारण गरी बजेट निकासा तथा खर्चका विधिहरूसमेत उल्लेख गरी पठाउन भनिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पार्ने काम सम्पन्न गरेको हो । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको जिम्मेवारीसमेत उपाध्यक्ष पौडेलले आफैंसँग राखेका छन् । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याल सदस्य छन । आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारी समितिको सदस्य सचिव रहेका छन् ।
समितिले माघ मसान्तभित्रै चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक आधारमा समष्टिगत वित्तीय खाका तयार पारिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा बजेट अनुशासन, कार्यान्वयन र खर्चका आधारमा बजेट खाका र नतिजा तयारी पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस समितिले मध्यकालीन खर्च संरचनामा संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनलनको अवस्था एवं बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी उपलव्ध हुने स्रोतले अनुमान गरेको हो ।
१५ औं योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी ३ आर्थिक वर्षको खर्चको अनुमानको खाका तयार गर्ने काम भएको छ ।
संभावित आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालन, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको विश्लेषणका आधारमा मध्यकालीन संचरना तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । कोभिड १९ बाट विश्वव्यापी रूपमा परेको असर तथा त्यसले निम्त्याउन सक्ने संभावित जोखिका आधारमा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न जाने असरबारे विश्लेषण गर्ने काम भएको बताइएको छ ।
कुल खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विषयगत मन्त्रालयलको खर्चको सीमा बाँडफाँट तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राप्त भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने तथा रोजगारी बढाउने र गरिबी निवारणका लागि स्रोत सुनिश्चित हुने गरी खर्च संरचनाको खाका तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तयार पारेको बजेट मार्गदर्शनसम्बन्धी केन्द्रीय निकायहरूलाई पठाएसँगै केन्द्रीय निकायले खर्चको विवरण तयार पार्ने काम सुरु गरेका छन् । उक्त निर्देशनका आधारमा विषयगत मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगले बजेट समिति गठन गरी मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारी पठाउने काम अघि बढाउने छन् । आयोगको बजेट सीमा तथा मार्गनिर्देश प्राप्त भएको ७ दिनमा केन्द्रीय निकायले मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेटको विवरण पठाउन ताकेता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसका आधारमा केन्द्रीय निकायले आर्थिक वर्षसम्मको आयोजना वा कार्यक्रमगत अनुमानित वार्षिक बजेट, गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनसहित बजेटको खाका र ३ आर्थिक वर्षमा हासिल हुने अपेक्षित प्रतिफल र प्रभावसहितको नतिजाको खाकासहितको मध्यकालीन खर्च संरचना विवरण, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरिन्छ । उक्त विवरण आयोगले मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेटमाथिको छलफल, लेखन तथा अन्तिम रूप दिने काम अघि बढ्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष परिमार्जनसहित तयार पारिएको मध्यकालीन खर्च संरचनाभित्र रही आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माण गर्न आयोगले भनेको छ । उक्त संरचनाले बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ९३ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ । जसमा चालू खर्च ६ खर्ब ९६ अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ४७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । उक्त खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ११ खर्ब ८३ अर्ब, अनुदानमार्फत ५५ अर्ब २० करोड, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ६४ अर्ब र वदैशिक ऋणबाट २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
