काठमाडौं । निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा माग गरिएभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन भएको खुलेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम भएको तथा विभिन्न आयोजनाले बजेट नपाइरहेको गुनासाहरू आइरहेका बेला नागढुंगामा मागभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको खुलेको हो । भौतिक मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले नागढुंगामा अर्थले मागेको भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको बताए ।
अर्थले स्वदेशी लगानीका आयोजनामा रकम कम वितरण गर्ने तर, विदेशी लगानीका आयोजनामा भने बढी रकम विनियोजन गरेको छ । जसका कारण पुँजीगत खर्च कम देखिएको उनले बताए । मागभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जिकिर उनको छ ।
‘नागढुंगा सुरुङमार्ग निमार्ण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हामीलाई थाहा हुन्छ कति रकम खर्च हुन्छ भनेर । अब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिँदैन’ सचिव श्रेष्ठले भने ।
माघ मसान्तसम्म भौतिक मन्त्रालयलाई चालूतर्फ ९ अर्ब ९६ करोड ६३ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा १ खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ४ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख ५ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ३३ करोड ४ लाख ३५ हजार गरी जम्मा २९ अर्ब ४ करोड ६५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसअनुसार पुँजीगत खर्च माघसम्म १६.६३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
विकास निर्माणतर्फ पुँजीगत खर्च कम देखिनुको कारण बताउँदै भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्थले कुनै आयोजनामा कम बजेट र कुनैमा माग गरिएको भन्दा बढी रकम दिने गरेको छ । खर्च हुँदैन भन्ने जान्दा–जान्दै बढी रकम दिएपछि पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ ।’
विषेश गरी विदेशी ऋण सहयोगका आयोजनामा आवश्यकभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुदा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । बजेट विनियोजनको प्रक्रिया नै उपयुक्त नभएकाले पुँजीगत खर्च कम देखिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् ।
तर, मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल भने भौतिक मन्त्रालयले बजेट माग नगरी बजेट नदिने बताउँछन् । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै सहसचिव अर्यालले भने, ‘आयोजना र सम्बन्धित मन्त्रालयले माग नगरी अर्थले बजेट दिँदैन । मागअनुसार नै बजेट विनियोजन हुन्छ ।’
भौतिक मन्त्रालयका इन्जिनियर तथा कर्मचारीका अनुसार अर्थले नै विदेशी आयोजनाका लागि यति रकम माग गर्नू भनेर मौखिक रुपमा आग्रह गर्छ र सोहीअनुसार भौतिक मन्त्रालयले लिखित रुपमा रकम माग गरेको हुन्छ । जसका कारण कागजी रुपमा भौतिक मन्त्रालयले माग गरेको देखिन जान्छ ।
‘कागजी रुपमा प्रक्रिया मिलेको हुन्छ । माग कम र विनियोजना बढी देखिँदैन’, भौतिकका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘स्वदेशी आयोजनामा त्यस्तो हुन्न । तर, विदेशी सहायतामा अर्थले नै यति रकम माग गर्नू भनेको हुन्छ ।’
साथै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तर निर्णय भने एकलौटी ढंगले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ घटीे पनि हुँदैन, बढ्दा पनि बढ्दैन । मदन भण्डारीको पनि त्यस्तै छ । अर्थले पूरै बजेट तयारी गरेर आइसकेपछि हाम्रो कहाँ भूमिका रह्यो र ?’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘पुँजीगत खर्च भएन भन्ने विषयमा मैले अर्थ मन्त्रालयको मिटिङमा पटक–पटक भनेको छु, अहिले नै २२ अर्ब रुपैयाँ सरेन्डर गर्दिन्छु ।’
कोहलपुर–सुर्खेत, सिद्धार्थ राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर ५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । त्यो पैसा निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम) बैंक आशयपत्रको हो । तर, हालसम्म पनि अर्थ मन्त्रालय र उक्त बैंकबीच सम्झौता हुन सकेको छैन । जसका कारण सो रकम खर्च भएको छैन । यस्तै ठेक्का गर्न पनि अर्थले अनुमति नदिएपछि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने भौतिक मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यही क्रममा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो वर्ष मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च नहुने सचिव श्रेष्ठले बताए ।
उता सडक विभागले पनि चालू आवमा वैदेशिक सहायता तथा अनुदानमा निर्माण हुने आयोजनामा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने जनाएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालका अनुसार विभागमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि रकम प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ७६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा ऋण, अनुदानमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि हो । यद्यपि ७६ अर्बमध्ये हालसम्म ६ अर्बको ठेक्का सम्झौता नै हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ चालू आवमा वैदेशिक सहायताको रकम खर्च नहुने विभागको आँकलन छ । खर्च नहुने रकम आवको अत्यसम्म अझै बढ्न सक्छ ।
विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार सरकारले स्वदेशी आयोजनालाई माग गरिएभन्दा कम र विदेशी सहायताका आयोजनालाई बढी रकम दिने प्रचलन विगतका वर्षदेखि छ । आव २०७७÷०७८ र चालू आवमा पनि यही प्रक्रिया छ ।
‘यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय मात्रै दोषी होइन’, प्रवक्ता नेपालले भने, ‘मानौं, कुनै पनि देशले प्रत्येक वर्ष ६ अर्बका दरले १८ अर्ब रुपैयाँ ३ वर्षमा दिन्छु भनेको छ भने मन्त्रालयले पनि त्यसरी नै बजेट विनियोजन गर्छ ।
तर, आयोजनाले काम गर्न नसक्दा अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको रकमसहित अर्को वर्ष नयाँ बजेट विनियोजन भएर रकम बढी देखिन जान्छ ।’
