काठमाडौं । प्रिमियम तिरेर विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । ठमेल, गौशाला र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने एक्चेन्जर कम्पनीहरुले ८ रुपैयाँसम्म प्रिमियम लिएर विदेशी मुद्राको बिक्री गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले शोधनान्तरस्थिति २४१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखाएको छ ।
विदेशी सञ्चिति घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले वस्तु आयात गर्दा खोल्नुपर्ने प्रतीतपत्र (एलसी) मा कडाइ गर्दै केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी सञ्चिति रोक्नका लागि आयातमा कडाइ गरे पनि प्रिमियममा कारोबार भइरहेको विदेशी मुद्रातर्फ भने खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।
विदेशी सञ्चिति घटेपछि पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी विनियमको सटही दिन बन्द गरेका छन् । औपचारिक माध्यममार्फत विदेशी मुद्राको सटहीमा कडाइ गरिएपछि मनी एक्सचेन्जरमार्फत सटही प्रिमियममा लिने क्रम बढेको छ ।
तर, एक्चेन्जर कम्पनीहरूले नेपाली नागरिकलाई भने बेच्न पाउँदैनन् ।
वाणिज्य बैंकहरूले चिनजानका आधारमा राहदानीमा छाप लगाइदिने र एक्सचेन्जर कम्पनीले प्रिमियममा विदेशी विनियमको रकम दिने गरेको बताइएको छ । यद्यपि सरकारले यस्ता अवैधानिक गतिविधि रोक्नतिर खासै चासो दिएको छैन । कतिपयले त सरकारकै संरक्षणमा यस्ता गतिविधिहरु भइरहेको समेत बताउने गरेका छन् ।
यस्तो अवैध कारोबार रोक्नका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, गृह प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि उनीहरुले यसतर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन् । विदेशी विनियम (नियमित) गर्ने ऐन २०१९, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार यस्ता कारोबार रोक्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको हो । तर, राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधि रोक्न नखोजेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल यस विषयमा बैंक सचेत रहेको बताउँछन् । ‘बैंक सचेत छ । हामीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेकै छौं । यदि त्यस्तो पाइएमा नियमानुसार एक्चेन्जर कम्पनी र कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंक मात्रै नभई अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा यस्ता गतिविधि बढिरहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले क्यापिटल नेपालसँगको संवादमा बताए । यस्ता कारोबारमा संलग्नलाई सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच खासै समन्वयन छैन भन्ने सुन्छु । सरकारले १० जना हुन्डी कारोबार गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गरोस्, यो च्याप्टर नै क्लोज हुन्छ’, उनले भने, ‘२०६८÷६९ सालमा स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले ठमेलका ४÷५ ठाउँमा छापा मार्न लगाएको थिएँ । त्यसपछि यस्तो कार्य ठप्प भएको थियो ।’
प्रिमियम तिरेरै विदेशी मुद्राको कारोबार हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको विश्लेषण गर्छन् ।
‘अहिले व्यवसायीहरु अमेरिकाबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा ११८ रुपैयाँ पाइन्छ भन्छन् । १३० रुपैयाँ अमेरिकी बजारमै नेपालीले दिन थालेका छन् रे ! ठमेलका व्यवसायीलाई सोध्दा पनि १२९ रुपैयाँसम्म छ’, उनले भने, ‘यो भनेको प्रिमियम नै ९ रुपैयाँ जति पुगिसक्यो । ८÷९ रुपैयाँ प्रिमियम किन हुन्छ ? त्यही प्रिमियमबाट थाहा हुन्छ अनौपचारिक अर्थतन्त्र कसरी बढिरहेको छ ।’
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले गत वर्ष एक्सचेन्जर कम्पनीलाई नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी नागरिकले ल्याएको मुद्रा मात्रै सटही गर्न पाउने व्यवस्था ‘नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ मार्फत गरेको छ । नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जाने राहदानीवाहक नेपाली नागरिकलाईसमेत विदेशी विनिमय बिक्री गर्न नपाउने र त्यस्ता कार्य गरेको पाइएमा एक्चेन्जर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगरिने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
यस विनियमावलीको विनियम २७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘यस विनियमावली लागू भएपछि मनिचेन्जरलाई विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानीबापत परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्य बन्द गरिएको छ । साथै, यस विनियमावली लागू हुनुपूर्व विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानीबापत परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान भएकोमा त्यस्तो संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण गरिने छैन’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।
विदेशी नागरिकसँग गरिएको विदेशी मुद्रा सटही गरी सम्बन्धित एक्सचेन्जर कम्पनीको खाता रहेको वाणिज्य बैंक वा राष्ट्र बैंकलाई मात्रै बिक्री गर्न सक्छन् । यसका लागि राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको कमिसन एक्सचेन्जर कम्पनीलाई दिन्छ । विदेशी विनियम खरिद गर्ने एक्सचेन्जर कम्पनीले राष्ट्र बैंकले तोकेको निश्चित ढाँचामा प्रत्येक २ कार्यदिनपश्चात् विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले यस्ता कम्पनीको नियमित निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्थासमेत उक्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । उक्त रकम क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न प्रयोग भइरहेको बताइएको छ । यसै गरी भन्सार छली न्यून बिजकीकरणमार्फत वस्तु आयातका लागि हुन्डीद्वारा भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्राको प्रयोग हुन थालेको अनुमान गरिएको छ ।
वस्तु आयात÷निर्यात विदेशी मुद्रामार्फत गरिन्छ । भारतसँग हुने कतिपय व्यापार भने भारतीय रुपैयाँमा समेत हुने गरेको छ । आयातकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत खोल्ने (एलसी) का आधारमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही गर्छ । भन्सार हुने न्यून बिजकीकरण, न्यून मूल्यांकन र भन्सार छलीमार्फत हुने आयातको भुक्तानी हुन्डी मार्फत भइरहेको छ । हुन्डी च्यानलमा रेमिट्यान्ससमेत उपयोग हुँदा रेमिट्यान्समा गिरावट आएको बताइएको छ । अवैध च्यानल प्रयोग गरी भएको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा नफर्किंदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स घट्नु समस्याको संकेत मात्रै भएको डा.खतिवडाको भनाइ छ ।
‘रेमिट्यान्स घट्नु भनेको समस्याको संकेत मात्रै हो । यो आफैं घट्ने होइन । कसैले अनौपचारिक बजारमा धेरै मागिरहेको छ अनि कसैले प्रलोभनमा पारेर बैकिङ च्यानलबाहेकबाट पठाउने प्रचलन बढ्दो छ’ उनले भने ।
यस्ता कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कानुनहरु आकर्षित हुने, रकम बैंकिङ प्रणाली नफर्किंदा तरलता अभावको समस्या देखिने, राजस्वमा कमी आउने, अवैध कारोबारले प्रश्रय पाउने लगायतका विकृतिहरु अर्थतन्त्रमा देखिने गर्छन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको गहिराइ मापन गर्न सरकारी निकाय र राष्ट्र बैंक दुवै चुकिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । प्रिमियम बढाएर विदेशी मुद्राको कारोबार हुनु तथा हुन्डीलगायतका कारोबार बढ्नुले सरकारको संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिरहेको रुपमा बुझ्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।
‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई संकुचति गर्दै औपचारिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना हुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो भएको देखिँदैन । पछिल्लो समय अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार भएको बारे खासै अध्ययन भएको देखिँदैन’ थापाले भने । यस्तै बैंकिङ च्यानलबाट विदेशी मुद्रा पर्याप्त नपाएकाले अनौपचारिक च्यालनमार्फत यस्तो कारोबार हुनुले सुखद संकेत नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘वैदेशिक व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले पर्याप्त डलर नपाउँदा अवैध च्यानल मार्फत प्रिमियममै भएपनि डलरको खरिद भएको हुनसक्छ । यो राम्रो काम भएन, यसले राम्रो संकेत दिँदैन’ उनले भने ।
यसले नेपालमा विदेशी विनिययको कमजोर र व्यापारघाटा उच्च हुँदै गएको संकेतसमेत गर्ने उनको भनाइ छ ।
