काठमाडौं । लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सूचना प्रविधि विधेयक अर्थात् आईटी बिल पारित हुन सकेको छैन । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७६ साल पुसमा बहुमतका आधारमा पारित गरेको उक्त विधेयक हाल कार्यव्यवस्थामा रोकिएर बसेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्का बताउँछिन् ।
समितिले कार्यव्यवस्थामा विधेयक पठाएको १ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म उक्त विधेयक पारित हुन पाएको छैन । दुईपटकसम्म संसद् भंग भई लामो समयदेखि प्रतिपक्षी एमालेका कारण सदन अवरुद्ध हुँदा उक्त बिल प्रतिनिधि सभामा पेस हुन नसकेकाे हाे ।
उक्त बिल २०७५ साल फागुनमा प्रतिनिधिसभादेखि विकास तथा प्रविधि समितिमा पेस भएको थियो । बिलका व्यवस्थाहरू मौलिक अधिकार हनन गर्ने तथा अति नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि खेप्नुपरेको थियो । लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको उक्त बिललाई समितिले सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूबीच लगेर पनि छलफल गराएको थियो ।
समितिबाट सहमतिमा टुंगिन नसकेपछि बहुमतको आधारमा आईटी बिल पारित भएको थियो ।
‘समितिले उक्त बिललाई कार्यव्यवस्थामा पेस गरेको १ वर्ष भसक्यो । तर, सदन नै अस्थिर हुँदा यो सदनमै पेश हुनसकेको छैन’ समितिकी सभापति खड्का बताउँछिन् ।
बिलमाथि नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेकाे आरोप लाग्दै आएकाे छ । विवादमा आएका केही विषयलाई अर्को ठाउँमा राखेर विधेयकलाई मात्र हेर्ने हो भने सिंगो विधेयक सूचना प्रविधि तथा डिजिटल इकोसिस्टमको प्रवर्धन तथा नियमनका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ ।
प्रविधिको पहुँच बढेर देश डिजिटलमय बन्दै जाँदा यसलाई नियमनको टड्कारो खाँचो छ ।
सूचना प्रविधिको अस्त्र प्रयोग गरी विभिन्न फौजदारी तथा वित्तीय अपराध बढिरहेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अहिले अप्ठ्यारो परिरहेको जिम्मेवार निकायहरू बताउँछन् ।
लामो समयदेखि अनलाइन माध्यमहरूको प्रयोग गरी हुने ठगी अपराधको संख्या बढेको छ । नयाँ-नयाँ विधिबाट भयावह परिणाम ल्याउने किसिमका अपराध भइरहेका छन् । तर, कानुनी प्रक्रिया तथा सजायका लागि भने अख्तियारप्राप्त निकायहरू विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा टेकेर प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् ।
नयाँ प्रकृतिका अपराध तथा त्यसले ल्याउने परिमाणलाई पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनले सम्बोधन गर्न नसक्ने र त्यो अपर्याप्त हुने भएका कारण नयाँ आईटीकै कानुन खाँचो रहेको कानुनी अभियोजनकर्ताहरू बताउँछन् ।
हाल एउटा अपराधका लागि स्पष्ट कानुन नहुँदा अर्को कानुनलाई आकर्षित गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको साइबर ब्युरोका प्रहरी निरिक्षक राजकुमार खड्गी बताउँछन् ।
यसबाहेक बेला बेलामा फेसबुकलगायत विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने जस्ता विषय सरकारको ठाडो निर्देशन तथा बजेटमा उठ्दै आएका छन् । यी विषयलाई समेत समेटेको पहिलो ठोस कानुनी दस्तावेज पनि आईटी बिल नै हो । डिजिटल हस्ताक्षरजस्तो प्रविधि विकास प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने विषयलाई पनि यो कानुनले समेटेको छ ।
व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षा, प्रविधिमा आधारित व्यवसायका नयाँ आयामहरूलाई समेत नियमन गर्ने प्रावधान यो विधेयकमा छन् । तर, हालसम्म विधेयकको कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । विधेयक कार्यव्यवस्थामै अड्किएको छ ।
सदन नियमित नभएसम्म विधेयकको कुनै टुंगो लाग्ने अवस्था देखिदैंन । तर, यो विलम्ब हुँदा अग्रगमनतिर अघि बढ्नुपर्ने समग्र सूचना प्रविधिको क्षेत्र पछि धकेलिन बाध्य भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
