काठमाडौं । लामो विवाद, स्थानीयवासीको अवरोध तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्यालगायत रुग्ण बनेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपालका हरेक प्रसारण लाइन निर्माणमा जस्तै साझा समस्याले सताएकामा सो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि सोलु करिडोरमा निर्माण भएका, निर्माणमा क्रममा रहेका तथा निर्माण सुरु गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनालाई राहत मिलेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने समस्याबाट समेत मुक्ति पाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सार्थक सहयोग र कार्यान्वयन गर्ने निकायको निरन्तर प्रयासका कारण ढिलै भए पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण भएको छ ।
यसअघि कोशी करिडोर निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको थियो भने नुवाकोटको समुन्द्रटार त्रिशूली प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ‘सुपर सिक्स’ मा रहेका केही आयोजनाका विद्युत् खेर गई प्राधिकरणले हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको थियो ।
सोलुखोला जलाधरा क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालन आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको प्रसारण लाइनलाई साेमबार बिहान ११.३० बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बूको दूधकुण्ड नगरपालिकाको तिङलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । सो प्रसारण लाइनमा टावरको सङ्ख्या ३०२ छ ।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत तिङलामा १३२/३३ केभी, ३० एमभीए र ३३/११ केभी, आठ एमभीए क्षमताको सवस्टेशन निर्माण गरिएको छ । सबस्टेसन निर्माण गरी ७ भदौ २०७६ देखि सञ्चालनमा छ । तिङला सबस्टेसनबाटै सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङमा विद्युत आपूर्ति हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ठेकेदार छनोट भएको विवाद, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र तोकिएको मार्ग परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयवासीबाट भएको अवरोध, जटिल भौगोलिक अवस्थालगायत कारण आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताए ।
सोही प्रसारण लाइनको विवादमा संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो । “सोलु नदी बेसिनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ, निर्माण सम्पन्न भई बर्खाको समयमा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको २३ दशमलव पाँच मेगावाटको सोलु खोला र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण पूर्वाधार अभावमा विद्युत् प्रवाहको समस्या समाधान भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
सो नदी करिडोरमा रहेका आयोजनाको विद्युत् सोलु करिडोरमा प्रवाह भएपछि मिर्चैयाबाट पूर्वतर्फ पठाएर सप्तरी, सुनसरी, मोरङलगायत जिल्लामा सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिनेछ । स्वदेशी उत्पादनबाट आपूर्ति दिन सकिने जानकारी दिँदै प्राधिकरणले बढी भएको विद्युत् ढल्केबर सवस्टेशनबाट भारततर्फ निर्यात गर्न पनि सहज हुनेछ ।
उनले तिङला सवस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न दिइने हुँदा अब सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङको विद्युत् सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनाका साथै चुहावट पनि घट्ने जानकारी दिए । कुल २३ दशमलव पाँच मेगावाटको सोलु खोलासहित १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, ८६ मेगावाटको सोलु खोला (दूधकोसी) ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु खोलालगायत जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् तिङ्ला सवस्टेसनमा जोडिने छ ।
यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए० गरेको छ ।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माणमा केही ढिला हुने देखिएपछि २३दशमलव पाँच मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गत फागुनदेखि अस्थायी रुपमा ३३ केभी लाइनमा जोडिएको थियो ।
प्रसारण लाइनको मार्ग सार्न माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिका-४ मरुवामा करिब दुई वर्षस्थानीयवासीले अवरोध पुर्याएका थिए । सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा धेरै ठूला समस्या र अवरोध भोगिएको र यसबाट पाठ सिक्दै अन्य आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७३ असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।अनेक विवादका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुन पुगेको उहाँको भनाइ थियो । रासस
