पछिल्लो समय सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । घरजग्गामा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा ‘वेल्थ इफेक्ट’ ले कर्जाको माग बढ्यो । र, यसले उपभोक्तामा विलासी वस्तुको उपभोग बढायो । साथै आयातको मागसमेत सिर्जना गर्यो । उक्त बढ्दो आयात धान्न रेमिट्यान्स मात्रै पर्याप्त हुन सकेन । त्यसैलाई धान्न कर्जा प्रवाह हुँदा नै आयात बढेको हो ।
अहिले बढ्दो आयातको फाइनान्स गर्न कर्जाको प्रयोग भएको छ ।
कर्जा प्रवाहले आयात बढाएपनि रेमिट्यान्समा भने बढ्न सकेको छैन । जसको दबाबले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गयो । बढ्दो भुक्तानी सन्तुलनले विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि घट्यो । यति मात्रै होइन, बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबसँगै बैंकिङ तरलतामा पनि कमी आयो । तरलता र बाह्य क्षेत्र एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।
कोभिडपछिको आंशिक रिकभरी र बढ्दो विलासी वस्तुको उपभोगले हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा बढी दबाब देखिएको छ । पछिल्लो समय सडकमा लक्जरी प्राइभेट सवारीसाधन (कार, मोटरसाइकल) को प्रयोग झन्भन्दा झन् बढेको देखिन्छ । यसले सवारी साधनसँगै पेट्रोलिय पदार्थको आयातसमेत बढाएको छ । र, यही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलिय पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले हाम्रो बाह्य क्षेत्र थप प्रभावित बनेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति नै बढे पनि यसको उपभोगमा कमी आएको छैन । यसले एकातिर मानिसको उपभोग गर्ने क्षमता वृद्धि गराएको छ भने अर्कोतिर आयमा असमानतासमेत बढाएको देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रमा यस्तो असन्तुल (डिस–इक्विलिबिरियम) आइरहन्छ । बजारमा केही सुधारहरु भए भने अल्पकालमा अर्थतन्त्र करेक्सनको बाटोतर्फ पनि अघि बढ्न सक्छ । यदि करेक्स हुन सकेन भने केही समय लम्बिन पनि सक्छ । बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने करेक्सन संयन्त्र आफैंसँग हुन्छ । यस्तै बजारमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने सरकारसँग त्यसलाई सफल बनाउन सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो असन्तुलन करेक्सन हुनका लागि समय लाग्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र, बजार मात्रै नभएर राजनीति पनि हुन्छ । यसैगरी विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । यस्ता एक्टरहरुले बजारमा दिइएको प्रेसरले कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्र सन्तुलनमा फर्किन पाउँदैन र त्यसले अर्थतन्त्रमा अवरोध सिजना गर्छ ।
विदेशी सञ्चितिको क्षमता नबढाएसम्म हामीले सधैं यही स्केलमा आयात त गर्न सक्दनौं । बढ्दो आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति नभएपछि आयातमा कटौती आवश्यक छ । कति समयपछि आयातमा कमी आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो सन्तुलन निर्भर रहन्छ । विगतलाई हेर्दा यस्तो करेक्सन आउन ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
बजार करेक्सन, नियन्त्रण र हस्तक्षेप प्रभावकारी हुन सकेन । हाम्रो अर्थतन्त्रको विकृत रुप पनि छिटै आउने देखिन्छ । अहिले विकृत भएको बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा फर्काउन सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् १९९७ मा कोरियाली अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । पछिल्लो समस्याले अर्थतन्त्रमा ल्याउने संकटको गहिराइले पनि नीतिगत सुधार तथा एक्टरहरुको भूमिको माग गर्दै जाला ।
हामीले मुख्य गरी अब विदेशी मुद्राको इन–फ्लो बढाउने र आउट–फ्लो घटाउने रणनीति चाल्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । रातारात सुधार गर्न त नसकिएला । हाम्रो जस्तो निर्यात कमजोर भएको, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने आधार कमजोर र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत रेमिट्यान्समा निर्भर भएको मुलुकमा विदेशी विनिमय कसरी भित्र्याउने हो भन्ने रणनीति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ मार्केटिङ कारोबारसमेत अर्थतन्त्रको सानो हिस्सा गइरहेको छ । हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रि–कोभिडबराबर वा त्योभन्दा केहीमाथि नै भित्रिएको देखिन्छ । पुस महिनामा मात्रै ७८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स भित्रिने दरभन्दा आयातचाहिँ एक्सपोनेन्सिल रुपमा बढेको छ । सुन, चाँदीमा केही कमी, सवारीसाधन, पेट्रोलिय पदार्थजस्ता वस्तुको आयात तीव्र रुपमा बढ्यो ।
तर, रेमिट्यान्सचाहिँ ’स्टागनेन्ट’ अवस्थामा रह्यो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब बढायो । अब हामीले घाँटी हेरेर हाँड निल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुस ५ गते वस्तुको आयातमा एलसी खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको असर अर्थतन्त्रमा देखिन अझै केही समय लाग्छ । पुसमा आयातको निर्णय त्यसभन्दा अघि नै भएर एलसी खुलिसकेको छ । कात्तिक, मंसिरमा खुल्ने एलसीको प्रभाव पुसको अर्थतन्त्रमा देखिएको हो । तर, उक्त निर्णयको पूर्ण नतिजा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । र, केही परिणामहरू देखिन पनि थालेका छन् ।
पुस ५ गतेको निर्णय आयातमा गरिएको एउटा अंश मात्रै हो । फेरि माघ २६ गतेसमेत विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत र केही वस्तुहरुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुसमा एलसीमा गरिएको कडाइको नतिजा फागुन र माघ २६ गते गरिएको कडाइको परिणाम आउन वैशाखसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
