काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको मागभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगत खर्च कम भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वदेशी लगानीका आयोजनामा माग गरेको भन्दा कम बजेट र विदेशी सहायताका आयोजनामा आवश्यकभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको हो ।
विकास निर्माणतर्फ पुँजीगत खर्च कम देखिनुको कारण बताउँदै भौतिक मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्थले कुनै आयोजनामा कम बजेट र कुनैमा माग गरेभन्दा बढी रकम दिने गरेको छ । खर्च हुँदैन भन्ने जान्दा–जान्दै पनि बढी रकम दिएपछि पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ ।’
‘नागढुंगा सुरुङमार्ग निमार्ण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट माग गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब विनियोजन गरेको छ’, शुक्रबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले भने, ‘आयोजनालाई थाहा हुन्छ कति रकम खर्च हुन्छ भनेर । अब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिँदैन ।’
नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि चालू आवमा ५ अर्ब ५० करोड बजेट माग भएकोमा ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तर, निर्णय भने एकलौटी ढंगले गर्दा पनि पँुजीगत खर्च कम भएको सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा न घट्छ न बढ्छ । मदनभण्डारीको पनि त्यस्तै छ ।
अर्थले पूरै बजेट तयारी गरेर आइसकेपछि हाम्रो भूमिका कहाँ रह्यो र ?’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च भएन भन्ने विषयमा मैले अर्थ मन्त्रालयको मिटिङमा पटक–पटक भनेको छु । अहिले नै २२ अर्ब रुपैयाँ सरेन्डर गर्दिन्छु ।’
कोहलपुर–सुर्खेत, सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने भनेर ५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । त्यो पैसा एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको हो । तर, हालसम्म पनि अर्थ मन्त्रालय र उक्त बैंकबीच सम्झौता हुन सकेको छैन । जसका कारण सो रकम खर्च भएको छैन । साथै ठेक्का गर्न पनि अर्थले अनुमति नदिएपछि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने भौतिक मन्त्रालयको भनाइ छ । यही क्रममा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो वर्ष मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च नहुने सचिव श्रेष्ठले बताए ।
भौतिक मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशत मात्रै छ । भौतिक यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले अबको १ महिनामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुर्याउने बताएकी छिन् । ‘८ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च ३/४ महिनामा २० प्रतिशत पुर्याएका छौं ।
फागुनसम्म ठेक्का सम्झौता गरी ३० देखि ३५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ’ मन्त्री यादवले भनिन् ।
