खानीबाट बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ उद्योगीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै उद्योगीको बदनाम गराउन खोजेको सिमेन्ट उत्पादक संघको ठहर छ । खानी विभागले भनेअनुसार उद्योगीले जरिवानासमेत तिरिसकेका छन् । तर, अख्तियारको कदमले समग्र औद्योगिक वातावरणमा पर्ने सक्ने असर, उद्योगीमाथि परेको मनोवैज्ञानिक त्रास र सिमेन्ट निर्यात गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सिमेन्ट उत्पादक संघकf अध्यक्ष ध्रुव थापासँग क्यापिटल नेपालका संवाददाता भरत रावलले गरेको कुराकानी:
अहिले समग्र व्यावसायिक क्षेत्र अख्तियारकाे पछिल्लो कदमबाट त्रसित भएका छन् । यस्तो कदमबाट व्यवसायीको मनोविज्ञान कस्तो बनेको छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनअघि ९ जना सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर गरेको छ । उद्योगी भ्रष्ट कसरी भए भन्ने तथ्य अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन । के आधारमा उद्योगीमाथि गम्भीर आरोप लगाएर विशेष अदालतमा मद्दा दर्ता गरियो, त्यो पनि बुझन सकिएन । यस्तै के गर्दा भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ ? के गर्दा नगरेको ठहर्छ ? केही थाहा पाउन सकिएन । हामीले के त्यस्तो अपराध गर्यौं र अख्तियारले मुद्दा नै हाल्नुपर्ने अवस्था आयो ? हामीलाई खानीबाट बढी चुनढंगा निकालिएको भन्ने आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको भन्ने छ । हामीले नियमविपरीत चुनढुंगा निकालेको वा ननिकालेको खानी विभागले हेर्छ र हेरिरहेको छ । हरेक दिन खानीबाट कति चुनढुंगा निकाल्यौ भनेर विभागमा रिपोर्ट बुझाउने गर्छौ । भनेपछि हाम्रो सम्पूर्ण वस्तुस्थिति खानी विभागलाई छ ।
यदि खानीबाट बढी चुनढुंगा उत्खनन गरिएको पाइए विभागले जरिवाना गराउँछ । यो घटनामा पनि खानी विभागले ९ उद्योगीहरूलाई नियमअनुसार जनही १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उद्योगीले पनि गल्ती महसुस गरेका छन् । फेरि कहाँबाट अख्तियारले त्यही घटनामा मुद्दा हाल्यो, बुझ्न सकिएन ।
अख्तियारको पछिल्लो कदमबाट उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएका छन् । थप लगानी गर्ने वा देशमै नयाँ उद्योग लगाउन थालेका उद्योगीहरू पनि बिच्किएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका उद्योगीविरुद्ध नियतवश मुद्दा हाल्ने, बदनाम गराउने र सामाजिक मानमर्दन गर्ने हो भने देशमा नयाँ उद्योग लाग्ने त कुरै नगरौं, भएका पनि बन्द हुन सक्छन् । यो ठूलो मनोविज्ञानको कुरा हो । यो उद्योग मात्रै होइन । यसै पनि नेपालमा डुइङ बिजनेसको सूचक निकै तल छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने हो ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १२/१३ प्रतिशत योगदान भएकोमा अहिले आएर ५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यस्ता किसिमका झमेलाहरू आइरहे भने उद्योगीहरु झनै निरुत्साहित हुन्छन् । र, नेपालमा लगानीको वातावरण सबै बिग्रिने छ ।
के गर्दा भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ ? के गर्दा नगरेको ठहर्छ ? केही थाहा पाउन सकिएन । हामीले के त्यस्तो अपराध गर्यौं र अख्तियारले मुद्दा नै हाल्नुपर्ने अवस्था आयो ? हामीलाई खानीबाट बढी चुनढंगा निकालिएको भन्ने आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको भन्ने छ । हामीले नियमविपरीत चुनढुंगा निकालेको वा ननिकालेको खानी विभागले हेर्छ र हेरिरहेको छ । हरेक दिन हामीले खानीबाट कति चुनढुंगा निकाल्यौ भनेर विभागमा रिपोर्ट बुझाउने गर्छौं। भनेपछि हाम्रो सम्पूर्ण वस्तुस्थिति खानी विभागलाई छ ।
तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा खानीबाट उत्खनन गर्नु गलत होइन र ?
कुनै हालतमा गल्ती हाेइन । उद्योगले जति बढी खानी उत्खनन गर्छन् त्यसको फाइदा राज्यलाई नै हुन्छ । किनभने एक टन चुनढुंगा उत्खनन गर्दा राज्यलाई ६६ रुपैयाँ बुझाएका हुन्छौं । जति बढी उत्खनन भयो, त्यहीअनुसार राजस्व राज्यको कोषमा जान्छ । फेरि बढी उत्खनन गरेर राजस्व कम बुझाएको हो भने त्यो गलत हो । राज्यप्रति गरिएको बेइमानी हो ।
तर, यहाँ त उद्योगहरूले जति उत्खनन गरेका छन्, त्यसबराबरको राजस्व सरकारले पाएको छ । तोकिएभन्दा बढी चुनढंगा निकाल्ने उद्योगले कानुनअनुसार जरिवाना तिरिसकेका छन् । तर, अहिले हाम्रो बिक्री मूल्य हेरेर यति राजस्व छल्याे भनेर आरोप लगाइएको छ । त्यो पनि आधार हो त ?
ल ठिक छ, त्यही आधारमा हुने हो भने भोलि करै नतिरेको रहेछ, राजस्व छलिरहेको रहेछ भने कति हुन्छ ? कसैले म ५०० टन ४०० रुपैयाँका दरमा निकाल्छु भन्छ । ५ सय रुपैयाँमा सिमेन्ट बेच्छ भने ४ सय रुपैयाँबराबरको राजस्व त उसले पहिले तिरेको हुन्छ । भएको एक सय रुपैयाँबाट आयकर तिर्छ । अहिले अख्तियारले उद्योगीले राज्यलाई बुझाएको राजस्व कम भयो भनिरहेको छ । तपाईहरुले जति उत्खनन् गर्नु भएको छ, त्यो बराबरको राजस्व बुझाउ भनिरहेको छ । हामीले कसरी बुझाउने ? के आधारमा बुझाउने ? खानी विभागले के आधारमा लिने ? कुनै कानुनी आधार त चाहिन्छ होला । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अन्तःशुल्क बुझाउने म्याद अर्को महिनाको २५ गतेसम्म हुन्छ । उत्खनन्को विवरण र शुल्क बुझाउने म्याद हरेक महिनाको ७ गतेसम्म मात्रै हुन्छ ।
फेरि, खानीबाट कुनै बेला बढी उत्खनन हुन्छ, कुनै बेला कम हुन्छ । खानी उत्खनन कार्यालयमा बसेर काम गरेजस्तो हुँदैन । कुनै दिन बाटो सहज हुँदैन । कुनै दिन पानी बढी पर्छ, कुनै दिन स्थानीयले अवरोध गर्छन् । यस्ता कारणले धेरै जसोका धेरै वर्ष खानीबाट कम उत्खनन् हुन्छ । २०७२ पछि खानीको उत्खनन् ह्वात्तै बढ्यो । किनभने त्यही वर्ष भूकम्प गयो र पुनर्निर्माणको कामले गति लियो । संविधान पनि बन्यो । बन्द हडताल पनि बन्द भयो । त्यसपछि सिमेन्टको माग बढ्यो र खानीबाट उत्खनन पनि बढी भएकै हो ।
तर, २०७५ सालको अन्तिमतिर खानीबाट बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै पत्र आएको रहेछ । खानी विभागले उद्योगीलाई किन गरेको ? भनेर स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै र एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति किन नभराउने भनेर पत्र आएको थियो ।
विभागको पत्रपछि सबैले स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यो विषय त्यही टुंगिएको थियो । त्यो बेला एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएन । तर, विभागले अबउप्रान्त यस्तो नगर्नु भनेर सचेत गराएको थियो । फेरि २०७६ सालमा त्यस्तै पत्र आयो र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना अबदेखि गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनु भनेपछि सबैले जरिवाना तिरेर बढी उत्खनन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
खानीको उपभोग गर्ने अवधि तोकिएको हुन्छ । त्यसभित्र निश्चित टन खानी उत्खनन गर्ने भनेर खानी विभागसँग अनुमति लिएको हुन्छ होइन ?
हो, विभागसँग अनुमति लिएर मात्रै खानीबाट चुनढुंगा उत्खनन गरिन्छ । धेरैजस्तो खानी उत्खन्न अनुमति लिएको ७-९ वर्ष भएको थियो । यो अवधिसम्म उनीहरूले वार्षिक १ लाख टनका हिसाबले ९ वर्षमा ९ लाख टन पनि निकालेका छैनन् । २० लाख टन निकाल्न पाउने भए पनि साेबराबर निकालेका छैनन् । त्यो एक वर्षमा मात्रै बढी निकाले बापत किन यस्तो गरेको भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौं ।
कुनै पनि नियम कानुन, ऐन, नियमावली, निर्देशिकामा त्यस्तो कुरा लेखिएको छैन । तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिएका कारण त्यो हामीले किन तिर्ने ? यदि खानी उत्खनन गर्दा कुनै मानवीय क्षति वा प्राकृतिक क्षति भयो, पहिरो गयो, बाढी आयो भने त्यसबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
धेरैजसो खानीको अवधि २० वर्षको हुन्छ । थप १० वर्ष थप्दा ३० वर्ष हुन्छ । त्यो खानीबाट दैनिक ५ सय टन ढुंगा निकाल्न पाइन्छ । यदि उसको २ सय दिन खानी चल्छ भनेपछि दैनिक ५/५ सय टन ढुंगा निकाल्नुपर्यो । तर, २ सय दिनको सट्टा १५० दिन मात्रै खानी चल्यो भने उसले ७००, ८००, १००० टन निकाल्ला । कुनै दिन २ सय टन निकाल्दा तैंले एकै दिन ७००, ८००, १००० टन किन निकालिनस् भनेर भन्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
हामी आफैंले खोज-तलास गरेर यहाँ यति चुनढुंगा हुन सक्छ भन्ने आधारमा अनुमति मागेर निकाल्छौं । त्यसमा एउटा स्किम बुझाएका हुन्छौं । त्यो स्किमअनुसार बुझाउँदा हामीले १० लाख टन भनेका छौं । तर १५ लाख टन निकाल्यौं भने त राज्यले १५ लाख टनको रोयल्टी पायो । त्यो बाहेका बढी उत्खनन गरे राज्यलाई बढी भ्याट तिर्छौं, बढी अन्तःशुल्क तिर्छौ । बढी आम्दान्नी भयो भने आयकर बुझाउछौं । बढी उत्पादन गर्नु के हिसाबले अपराध हुन्छ ?
अख्तियारले आरोप लगाएको जस्तो त्यस्तो केही भएको छैन । अहिले जुन जरिवाना विभागले लिएको छ, त्यो कुन आधारमा लियो भन्ने पनि हाम्रो प्रश्न हो । बढी उत्खन्न गरेबापत विभागले यति जरिवाना तिर भन्यो । त्यो दस्तुर पनि होइन, रोयल्टी पनि होइन । सरकारले मनगढन्ते किसिमको जरिवाना ठोक्यो । तैपनि उद्योगीले केही नभनी तिरे ।
अख्तियारले आरोप लगाएको जस्तो त्यस्तो केही भएको छैन । अहिले जुन जरिवाना विभागले लिएको छ, त्यो कुन आधारमा लियो भन्ने पनि हाम्रो प्रश्न हो । बढी उत्खन्न गरेबापत विभागले यति जरिवान तिर भन्यो । त्यो दस्तुर पनि होइन, रोयल्टी पनि होइन । सरकारले मनगढन्ते किसिमको जरिवाना ठोक्यो । तैपनि उद्योगीले केही नभनी तिरे ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुको पछि कुनै कारण त छैन ?
मेरो विचारमा अख्तियारले हामीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । जरिवाना नै लगाउनुपर्ने हो भने पनि सम्बन्धित खानी विभागको क्षेत्रभित्र पर्छ । खानी विभागले सम्बन्धित उद्योगलाई तिमिहरूले नियमविपरीत उत्खन्न गरेका कारण जरिवाना लगाइएको छ भन्नुपर्ने हो, त्यो पनि भनिएको छैन । खानी विभागले समिति बनाएर अध्ययन गरेको रहेछ । त्यो हामीलाई थाहा छैन । के प्रतिवेदन बनाइयो भन्ने सम्बद्ध उद्योगीलाई थाहा पनि दिइएन ।
कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर बढी उत्खनन गरेको भन्ने पनि आरोप छ नि ! यसमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । भैपरी आएर एक वर्ष बढी उत्खनन गरे, त्यसपछि किन गरेन त ? ५० वटा चुनढुंगा खानी छन् । तिनले बढी उत्खनन गरेको हुनुपर्ने हो, किन गरेनन् ? २०७२ अघि पनि त कसैले उत्खनन गरेनन् । अझ ९ वटै उद्योगका सञ्चालकले बारम्बार खानी विभागमा स्किम पास गरिदिनुपर्यो भनेर निवेदन दिएको वर्षाैं भइसक्यो । यदि सरकारले बेलैमा खानीको स्किम पास गरिदिएको भए यो कुनै लफडा नै आउँदैन थियो ।
५ सय टन क्षमता हुनेले १५ सय टन चाहियो भनेर उद्योगीहरूले नियमअनुसार निवेदन दिएका थिए । तर, खानी विभागले अहिलेसम्म त्यसमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन ।
जहाँसम्म छिद्रता प्रयोग गरेर खानी उत्खनन बढी गरेको भन्ने तपाईंको प्रश्नमा म सहमत हुन सक्दिनँ । किनभने यहाँ बढी उत्खनन गर्नुहुँदैन भन्ने छैन । यदि त्यस्तो भनिएको भए तपाईंको कुरा सही हुन्थ्यो । उत्खनन गर्न अनेकन छिद्र खोज्नुपर्थ्याे । जब कुनै प्रतिबन्ध छैन भने किन यतातिर लाग्नुपर्यो ? त्यसैले घुमाउरो बाटोबाट जानुपर्ने आवश्यक छैन । आफैंले अध्ययन गरेर आफैंले खानी पत्ता लगाएर अनुमति लिन खानी विभागसम्म जाने हो । १० लाख टन छ भनेर अनुमति लियौं तर २ लाख टन मात्रै निस्कियो । बाँकीको क्षतिपूर्ति सरकारले दिँदैन ।
उसको भए अख्तियारले तपाईंहरूको मानमर्दन गर्न मात्रै मुद्दा लगाएको हो त ?
हो, हामीलाई त्यस्तै लागेको छ । खानी विभागका कर्मचारीलाई हेर्ने उहाँहरुको दृष्टिकोण अर्कै होला । तर, उद्योगी/व्यवसायीलाई यसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउनुपर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन । यसले उद्योगीहरूको बदनाम भएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई झन तर्साउने काम भएको छ ।
जहाँसम्म छिद्रता प्रयोग गरेर खानी उत्खनन बढी गरेको भन्ने तपाईंको प्रश्नमा म सहमत हुन सक्दिनँ। किनभने यहाँ बढी उत्खनन गर्नुहुँदैन भन्ने छैन । यदि त्यस्तो भनिएको भए तपाईंको कुरा सही हुन्थ्यो । उत्खनन गर्न अनेकन छिद्र खोज्नुपर्थ्याे। जब कुनै प्रतिबन्ध छैन भने किन यतातिर लाग्नुपर्यो ?
राज्यले पनि आफूलाई कर बुझाइरहने निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन त चाहेको छैन होला । तपाईंहरूको कार्यशैलीमाथि कहींकतै शंका गर्ने ठाउँ पाे भेटियो कि ?
उद्योगी, अख्तियार र खानी विभागबीच ‘कम्यूनिकेसन ग्याप’ भएको होला । हामीसँग कसैको व्यक्तिगत दुस्मनी छैन । अख्तियारले बोलाएपछि हामी सबैले गएर बयान दिएकै छौं । यो-यो प्रावधानभित्र रही यो-याे कार्य गरेका हौं भनेर प्रस्ट जानकारी अख्तियारलाई गराएका छौं । हामी कोही पनि कानुन-नियमभन्दा बहिर जान सक्दैनौं । तर, दोष लगाउन त पाउने भयो । दोष लगाउने कुरा अदालतसम्म पुगिसक्यो । अब अदालतले छिनोफानाे लगाउने हो । अदालतले भावनामा बगेर भन्दा पनि कानुनमा टेकेर गर्ला । सबै उद्योगहरूले न्याय पाउलान् ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारी निकायबाटै तपाईंहरूलाई सिमेन्ट उत्पादन बढाएर सहयोग गरिदिन अनुरोध भएको थियो भन्ने पनि आएको छ । वास्तविकता के हो ?
यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा दर्जनौंपटक मिटिङ भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग कयौंपटक मिटिङ भएको हो । भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्नु नपरोस् भन्ने सरकारी चाहना थियो । सरकारले हामीलाई बराम्बार क्षमता सोधेको हो । त्यस बेला सरकारले हामीलाई के सहयोग गरेमा तपाईंहरू बढी उत्पादन गर्नु सक्नुहन्छ ? भनेर सोधेको हो । सरकारको प्रोत्साहनकै कारण हामीले पनि सिमेन्ट बढी उत्पादन गरेका हौं । पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने थियो । सिमेन्ट बढी उत्पादन गर्नलाई चुनढुंगा बढी उत्खनन गर्नैपर्छ । गरियो तर अहिले आएर त्यो अभिशाप भयो ।
सामान्यतया उद्योगसँग एक वर्षलाई पुग्ने ढुंगा हुन्छ । एक वर्षमा खानी ३/४ महिना मात्रै चल्छ । नेपालमा कति बेला के हुन्छ, थाहा हुँदैन ।चुनढुंगा सिमेन्ट उद्योगमा बाहेक अरू कुनै ठाउँमा प्रयोग हुँदैन । गिट्टिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अफवाह पनि फैलाइएको छ । यदि एक किलोमिटर वरिपरि नै गिट्टीलाई चहिने ढुंगा पाइन्छ भने एक किलोमिटर टाढाबाट कसले किन ढुंगा ल्याएर गिट्टी बनाउँछ ? एक किलोमिटर वरिपरि २०० रुपैयाँ टन ढुंगा पाइन्छ भने १००० रुपैयाँ टन हालेर कसले किन प्रयोग गर्छ ?
सिमेन्टभन्दा महंगो पर्ने गिट्टी कसैले पनि किन्दैन । चोरी-निकासी गर्न पनि सकिँदैन । चुनढंगा अन्य प्रयोजनमा आउँदैन । भनेपछि किन बढी उत्खनन गर्ने ? सिमेन्ट नै बनाउन हो । सिमेन्ट पनि चोरी गरेर कसैले बेच्दैन ।
अहिले पनि सिमेन्टमा नयाँ लगानी थपिइरहेको छ । के अझै नयाँ उद्योगको आवश्यकता परेको हो ?
नयाँ उद्योगको आवश्यकता छैन । यदी हामीले निर्यात गर्ने सक्दैनौं भने अहिले भएकै उद्योगले देशको १० वर्षमात्रै होइन १५/२० वर्षसम्मको माग थेग्छ । हरेक वर्ष १० देखि १२ प्रतिशतका दरले सिमेन्टको माग वृद्धि हुन्छ । सिमेन्टको माग वृद्धि हुनु भनेको विकास निमार्ण र आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने हाे । देश सम्वृद्धितर्फ उन्मुख छ भन्ने यही आधारमा हो भने १० वर्षलाई मज्जाले पुग्छ ।
सिमेन्टको ८० देखि ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हो । तैपनि निर्यात गर्न नसक्नुका कारण गुणस्तर नभएर हो ?
गुणस्तर नभएर होइन, भारतको तुलनामा नेपालको सिमेन्ट गुणस्तरीय छ । अहिलेको अवस्थामा हामी सबै रूपमा निर्यात गर्न तयार छौं । तर, हाम्रो मूल्य भारतको भन्दा अलि महंगो छ ।
मूल्य थोरै घटाउन सकियो भने भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । सीमाबाट धेरै टाढा जानु पनि पर्दैन । बढीमा १०० किलोमिटर गए पुग्छ । सिमेन्ट हाम्रो देशभर खपत हुने भन्दा बढी छ । त्यतिमा निर्यात गर्न सके हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । अहिले भारतमा जुन मापदण्ड छ, त्योभन्दा कडा मापदण्ड हाम्रोमा छ । भारतको मापदण्डले पास गरेको सिमेन्ट हाम्रोमा पास हुँदैन । तर, उत्पादन लागत बढी भएका कारण भारतभन्दा प्रतिबोरा १० प्रतिशत जति महंगो हो । त्यो भनेको ६० रुपैयाँ जति हो ।
आन्तरिकलाई दिन सकिँदैन भने निर्यात हुनेमा प्रतिबोरा यति भनेर दिन सकिन्छ । कसैले १ लाख बोरा निर्यात गर्यो भने १ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति विद्युत लाग्छ त्यतिमा छुट दिँदा भयो । हाम्रा मागहरूको सम्बोधन सरकारले गर्ने हो भने कम्तीमा पनि डेढ खर्ब देखि २ खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं । १५० अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात गर्यौं भने मात्रै पनि व्यापार घाटा कम मद्दत गर्छ । ५० करोडको मात्रै निर्यात हुने वस्तुमा पूरा राज्य लाग्छ । तर, यहाँ १५० अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुनेकुरा हो ।
सिमेन्टको उत्पादन लागत कसरी घटाउन सकिन्छ ?
चुन ढुंगाको रोयल्टी बढाउने भनेको सिमेन्टको उत्पादन लागत बढ्नु हो । स्थानीय निकायले थप कर लिनु भनेको पनि सिमेन्टकै मूल्य बढ्नु हो । हरेक कुराले सिमेन्टको मुल्य बढ्ने गरेको छ । खानी विभागमा तिरेको दस्तुर पनि मूल्यमा जोडिन्छ । गुणस्तर विभागमा तिरेको शुल्कलगायतले सिमेन्टको मूल्य बढी हुन गयो । हुँदाहुँदा वनले खानी विभागको तिरेको २५ प्रतिशत थप रोयल्टी हामीलाई तिर भनिरहेको छ ।
भूमि सुधारबाट १० बिघाभन्दा माथिको जग्गा स्वीकृति लिँदा अन्य प्रयोजनमा कतै प्रयोग गर्न नपाइने र उद्योग बन्द भएका स्वतः सरकारको हुने भन्ने नियम छ । त्यो त लगानी हो । त्यसको पैसा पनि त हामीले सिमेन्टको बोरामा जोड्नुपर्यो । वनको जग्गा उपभोग गर्छाैं भने त्यो बराबरको जग्गा अन्यत्र किनेर दिनुपर्छ र दिने गरेका छौं । त्यसमा पनि त लगानी भयो, त्यो पनि सिमेन्टको बोरामै जोडिन्छ ।
अहिले सुनिएको छ, खानी विभागले रोयल्टी बढाउने रे ! अहिले प्रत्येक सरकारी निकायको आफूलाई नाफाकेन्द्रित (प्रोफिट सेन्टर) बनाइरहेका छन् । वनले पनि नाफा कमाउनुपर्छ । खानी विभाग, गुणस्तर विभाग र भुमिसुधारले पनि नाफा कमाउनु परेको छ । सरकारी सबै निकाय अहिले नाफा कमाउनतिर (प्रोफिट मेकिङ) हुँदै गए । यसको सबै मार उपभोक्ताको टाउकोमा जाने हो । कर कम गरेमा व्यापारीको नाफा बढ्ने त होइन । व्यापारीले त प्रतिस्पर्धामा नाफा लिन्छ ।
जति कर लगायो त्यो सिमेन्टमै जान्छ । कर नलगाए सिमेन्टको मूल्य सस्तो हुन्छ । उद्योगीले यति नाफा कमाएर हामीले पनि कमाउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारी निकायहरूमा छ । अन्तत्वगत्वा त्यसले देशलाई घाटा गर्छ । नेपालको भू–बनोटले गर्दा टाढाको खानीबाट चुनढुंगा ल्याउनुपर्छ । बाटोको अवस्था राम्रो छैन । आफैंले बाटो खनेर ल्याउनुपर्छ । त्यसले गर्दा ढुवानी भाडा बढी पर्न गएको छ ।
सरकारले बाटो बनाउन सहयोग गरे केही सहयोग हुन्थ्यो । अर्को कुरा अहिले विद्युत कसरी निकासी गर्ने भन्ने चिन्ता विद्युत प्राधिकरणलाई छ । त्यो पनि ४ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा यता हामीले ९ रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । विद्युतमै सहुलियत दिए पनि सिमेन्टको उत्पादन सस्तो हुने थियो ।
आन्तरिकलाई दिन सकिँदैन भने निर्यात हुनेमा प्रतिबोरा यति भनेर दिन सकिन्छ । कसैले १ लाख बोरा निर्यात गर्यो भने त्यति सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति विद्युत लाग्छ त्यतिमा छुट दिँदा भयो । हाम्रा मागहरूको सम्बोधन सरकारले गर्ने हो भने कम्तीमा पनि डेढ खर्बदेखि २ खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं ।
१५० अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात गर्यौं भने मात्रै पनि व्यापार घाटा कम मद्दत गर्छ । ५० करोडको मात्रै निर्यात हुने वस्तुमा पूरा राज्य लाग्छ । तर, यहाँ १५० अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुने कुरा हो ।
अहिले यो क्षेत्रमा लगानी कति भएको छ ? कतिले रोजगारी पाएका छन् ? हाम्रो आन्तरिक माग कति हो ? भएका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरे उत्पादन कति हुन्छ ?
यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । हाम्रो आन्तरिक माग वार्षिक १ करोड टन हो । तर, हाम्रो उत्पादन क्षमता भने २ करोड ५० लाख टन छ । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष-पराेक्ष गरी झन्डै ६० हजारले पाएका छन् ।
मूल्यको ५० प्रतिशत ढुवानीमा जान्छ । करिब २५ प्रतिशत करमा जान्छ । अहिले एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ६०० रुपैयाँ छ भने ३०० सय रुपैयाँ करमा जान्छ । सेवाबाहेक कृषिजन्य उद्योगपछि अरू कुनै उद्योग छैन, जसले ८० प्रतिशत ‘डोमेस्टिक भ्यालु’ ओगटेको छ । १५० अर्ब रुपैयाँको व्यापार गर्यो भने ५ प्रतिशत पैसा पनि नेपालमा बस्दैन तर सिमेन्टको ८० प्रतिशत नेपालमै बस्छ ।
