काठमाडाैं । झन्डै डेढ वर्षदेखि धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको इनर्वामा पार्किङ गरेर राखिएको रेलको आइतबारदेखि ‘ड्राई रन’ गरिने भएको छ । बिहान १० बजे इनर्वाबाट रेल जनकपुरका लागि प्रस्थान गर्नेछ ।
यात्रुलाई नराखी रेलको ड्राई रन सुरु गर्न लागिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए । ‘इनर्वाबाट आउने रेल जनकपुर स्टेसनमा केही समय रोकिएर कुर्थाका लागि प्रस्थान गर्नेछ । कुर्थामा केही समयको विश्रामपछि रेल पुनः इनर्वा फर्किनेछ,’ उनले भने, ‘यात्रु आसारपसार भने उद्घाटनपछि मात्रै हुनेछ ।’
रेल सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सम्भावित खराबीको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया नै ड्राई रन हो । अब रेल उद्घाटन नभएसम्म दिनको एकपटक इनर्वा हुँदै कुर्थासम्म पुगेर फेरि इनर्वा फर्किनेछ । लामो समयदेखि थन्किएको रेलको इन्जिन र बोगीको पार्टपुर्जा चालु अवस्थामा राख्न पनि दिनहुँ ड्राइरन गराउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
रेल सेवा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले तत्काल साढे २१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । भारतीय कम्पनी कोकंण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले उपलब्ध गराएको बिलबमोजिमको भुक्तानी उक्त रकमबाट गरिने उनले जानकारी दिए । २०७७ माघमा मन्त्रिपरिषद्ले रेल्वे कम्पनीलाई ४५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल रेल्वेले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्दै आएकोमा मन्त्रालयले बल्ल साढे २१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । एक वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको कोकंणलाई नेपालले करिब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महाप्रबन्धक झाले बताए ।
भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म (करिब ३५ किलोमिटर) चल्ने रेल सेवाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी छ । तर दुवै मुलकका प्रधानमन्त्रीको समयतालिका नमिल्दा रेल सेवा थालनी अझै पर धकेलिने देखिएको छ । कोकंणबाट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका दुई सेट रेल २०७७ असोज २ मा तामझामका साथ जयनगरबाट जनकपुर ल्याइएको थियो । तत्कालका लागि जयनगरबाट कुर्थासम्म समान्य सिटको भाडा ७० र एसी सिटको ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
२०७८ मंसिर १५ मा रेल सञ्चालनका लागि जारी भएको अध्यादेश पारित नहुँदा रेल उद्घाटन अन्योलमा परेको हो । नेपाल रेल्वेले सेवा उद्घाटनको समय तोक्न छलफल गरिरहेको बेला कानुन अभाव हुने देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने र अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दसौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठक मंसिर २८ मा पेस गरिएको थियो । अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरिसकेको छ । स्वीकार गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश संसद्को दुवै सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय सभाबाट अझै स्वीकार भएको छैन ।
