काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटक कार्यान्वयनमा ल्याएका नीतिहरु खासै हेरफेर गर्दैन । अर्थतन्त्रको गहिरो अनुसन्धान गरी वित्तीय नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हुँदा नीति फेरवदलको संभावना पनि निकै न्यून हुन्छ ।
तर, यसपटक गत कात्तिकमा गरेको ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंक आफै समस्यामा परेको छ । बढ्दो शोधनान्तरघाटाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि हट्ने अवस्था आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा बैंकका उच्च अधिकारीहरुले मुद्दतीको ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप हटाउँदा मात्रै आयात निरुत्साहित हुने बताएका छन् । ब्याजदर निर्धारण मुद्राको माग र आपूर्तिका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले नियामकीय हस्तक्षेप उचित नभएको बताएका थिए ।
यसरी हस्तक्षेप गर्दा कर्जाको ब्याज सस्तो भई आयात बढेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको रहेको छ । आयात वृद्धिले व्यापार घाटा बढ्न गई शोधनान्तर घाटा बढेको र यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेकाले मौद्रिक नीतिको अर्धावार्षिक समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा पक्षमा राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु पुगेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति पनि ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप हटाउन तयार भएको स्रोतले बतायो । पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै धान्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप हटाउन तयार रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको निर्देशनकै कारण राष्ट्र बैंक गत कात्तिकमा ब्याजदर वृद्धिमाथि हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यसरी निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै गएमा थप वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले आयात घट्न गई राजस्व प्रभावित हुने हुँदा ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै छोड्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्मा समेत सहमत भएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले पुस ५ गते, गत बुधबार केही वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशत एलसी खोल्नका लागि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट भएको थियो । राष्ट्र बैंकले खुला अर्थतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेको उसको बुझाइ थियो । बैंकको उक्त कदमले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा गर्नुका साथै नकारात्मक असर गर्ने आईएमएफको बुझाइ थियो ।
ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपले आयात थप बढ्ने, भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब पर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दा नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने आईएमएफले चेतावनी दिइएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्यविपरित ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप
कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदा साउनबाटै आयात तीव्र रुपमा बढेकै थियो । जसले चालुखाता घाटा बढाउँदा त्यसको चाप भुक्तानी सन्तुलनमा पर्यो । शोधनान्तर घाटामा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको थियो । यसैबीच राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएर तरलता कसिलो बनाए पनि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिदिँदा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन । कर्जा विस्तारलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी तरलतालाई कसिलो बनाउँदा ब्याजदर बढ्ने र बढ्को ब्याजदरले आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसले मुद्रास्फीतिमा केही दबाब बढाउने भए पनि शोधनान्तरघाटा र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
पुस महिनामा बढेको शोधनान्तर घाटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत आत्तिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बतायो । यसरी बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबले आयातमा कटौती गर्न राष्ट्र बैंकले वैदेशिक व्यापारमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आएको र आयातमा फागुनदेखि आउने कमीले सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव पार्ने भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा चिन्तामा परेका हुन् ।
केही साताअघि अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा कसरी असन्तुलन पैदा भयो भनी अर्थविद्हरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा अर्थविद्हरुले ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप गलत भएको भन्दै प्रिमियमदर बढाएरै भए पनि ब्याजदर बढाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइएका थिए । ब्याजदर बढ्दा वस्तुको लागत थप हुने भएकाले उपभोग निरुत्साहित हुँदा वस्तुको माग कम हुने उनीहरुले सुझाव दिइएका थिए । मुल्यवृद्धिले वस्तुको मागमा कमी आउँदा आयात घट्न गई व्यापार घाटामा कमी आउँदा चालू खाता घाटा र शोधान्तर घाटामा सुधार आई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम हुने अर्थविद्हरुले बताएका थिए ।
सीडी अनुपात र ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव सुरु भयो । बैंक ÷वित्तीय संस्थाले आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सीडी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्न समय दिइएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव सुरु भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरु निक्षेप खोसाखोसको रणनीतिमा उत्रिए । संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर निकै उच्च बनाए । कात्तिकमा नै केही वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । ब्याजदर बढेपछि बैंकहरुबीच नै निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र भयो । तर, निक्षेप भने बढेन ।
ब्याजदर तीव्र रुपमा बढेको भन्दै सेयर बजारका लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसमक्ष राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गर्न दबाब बढाए । मन्त्रालयको दबाबसामु झुकेको राष्ट्र बैंकले लामो समयपछि ब्याजदरमा हस्तक्षेपकारी नीति लियो ।
मौद्रिक नीति मार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कडाई गर्दै ४ र १२ करोडको सिमा लगाउँदा सेयर लगानीकर्ता पेनिक बन्दा बजार निरन्तररुपमा घटिरहेको थियो । असोजमा बढेको निक्षेपको ब्याजदरले लगानीकर्तालाई थप समस्यामा पारेपनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमास समिक्षा मार्फत मार्जिक कर्जाको सिमा हट्ने हल्लाका आधारमा बजारलाई उठाउने काम भईरहेको थियो । तर, कात्तिक महिनामा आएर पुन: बैंक ब्याजदर बढ्दा लगानीकर्ताको निरासलाई मलमपट्टी गर्नैभएपनि रा ब्याजदर बढाउने पाउने सिमा तोक्न राष्ट्र बैंक बाध्य भयो ।
निक्षेपको ब्याजमा भएको बृद्धिले ३ महिना पछि आधारदर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर बढ्न गई अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने र यसले कोभिड १९ को पुर्नउत्थानको चरणमा रहेको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीको निरन्तरको दबाबले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न बाध्य भयो ।
कात्तिक २ गते बैंकले निर्देशन जारी गर्दै एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाउने र संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदरभन्दा व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुनुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै तत्काल ब्याजदरमाथि समायोजन गर्न निर्देशन दियो ।
मंसिर महिनाका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम ब्याजदर बढाउन तयारी गरिरहेका बैंक/ वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर वृद्धिमा थप कडाइ गरिदियो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीलाई निर्देशन जारी गर्दै आ–आफ्नो समूहको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने व्यवस्था गर्यो ।
निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढेको थाहा पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैंकको हस्तक्षेपपछि ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमतिमा पुगे । कात्तिकपछि वाणिज्य बैंकले १०.०३ प्रतिशत, विकास बैंकले १०.३५ र वित्तीय कम्पनीले १०.६५ प्रतिशत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिँदै आएका थिए ।
असोजमा बढेको निक्षेपको ब्याजदरको असरले पुस महिनाको कर्जातर्फको ब्याजदर करिब २ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिरमा भएको भद्र सहमति तोड्दै फागुनदेखि मुद्दतीको ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
