काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशको मागका आधारमा तयार भएकाले नेपालबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता मनोयन हुनुभएकामा बधाइ ज्ञापन गर्न नेपाल प्रेस युनियनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा महतले यो परियोजना जतिसक्दो चाँडै संसद्मा पेश गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रवक्ता डा महतले पछिल्लो एक वर्षमा एमसिसीलाई गिजोल्ने काम मात्र भएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरु यसको समर्थनमा रहेका र हुनुपर्ने बताए ।
उनको भनाइ थियो, ‘‘अहिले विरोधमा रहेका यहाँका कतिपय दल र तिनका नेताहरुको पनि एमसीसीमा सहभागिता र समर्थन रहेको थियो । तर दुःखद् कुरा के छ भने पछिल्लो एक वर्षदेखि उनीहरुले नै एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेका छन् । भ्रम फैलाउने गरी प्रचार गरिएको छ, यो दुर्भाग्य हो ।’’
यो आयोजना नेपालकै प्राथमिकताका आधारमा अमेरिकाले तय गरेको र निःशुल्क सहयोग परियोजना भएकाले यो अनुदान फिर्ता गर्न नहुने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । यो कुनै इन्डोप्यासिफिक रणनीति तथा सैन्य परियोजना नभएर नेपालकै कानुनअनुसार सञ्चालन हुने र नेपालको चाहनाअनुसार नै आएको स्पष्ट गरे ।
प्रवक्ता डा महतले देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलले नै एमसिसीको विरोध गर्नु दुर्भाग्य हो भने । उनले भने, ‘‘नेपालले आफ्नै प्राथमिकतामा छानेको परियोजनाको अहिले पास गर्ने बेलामा आएर विरोध गर्नु, अनावश्यक रुपमा भ्रम छर्ने काम गर्नु दुःखद् हो ।’’
राष्ट्रिय मुद्दाका महत्वपूर्ण विषयमा जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै डा महतले हिजो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा त्यसमा पनि राष्ट्रघात देख्नेहरुले पछि सो आयोजनाको आवश्यकता देखेको भन्दै अहिले एमसिसीमा पनि त्यस्तै भ्रम छर्ने काम गरेको बताए ।
संसद्मा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नु सभामुखको दायित्व भएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘‘सभामुखले संसद्मा टेबल गर्नुपर्छ र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव सदनमा अगाडि बढाउनु सभामुखको दायित्व हो ।
सदनमा बुँदागत छलफल हुन्छ । दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिन्छ ।’’ एमसिसीका बारेमा कुनै भ्रम नरहेको र हाम्रा जिज्ञासाका बारेमा एमसिसीले नै प्रष्ट पारिसकेको भन्दै प्रवक्ता महतले देशअनुसारको विदेश नीति नभई यस्ता सम्वेदनशील मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति हुनु जरुरी रहेको बताए । रासस
-1732541848.jpg)
