काठमाडौं । लामो समयदेखि आधारभूत टेलिकम सेवा (युनिफाइड) सञ्चालनका लागि दौडधुप गरिरहेको सीजी टेलिकमले चाँडै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने भएको छ ।
बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आइपुगेपछि अहिले दौडधुप चलेको छ ।
सो पत्रमाफर्त मन्त्रालयले २०६९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित युनिफाइड लाइसेन्सका पूर्वसर्तहरुलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने ढाँचा र राय मागेको प्राधिकरणका लाइसेन्स शाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् ।
यसमा लाइसेन्स शाखाले मस्यौदाहरु तयार गरी छलफलका लागि प्राधिकरणको बोर्डमा समेत पेस गरेको उनले बताए । विभिन्न चरणको छलफलबाट मात्र उक्त विषय ठोस निर्णयमा पुग्ने पौडेल बताउँछन् ।
‘संशोधित मस्यौदामा पूर्वसर्तलाई लाइसेन्स पाएपछिको अवस्था (पोस्ट कन्डिसन) मा कसरी लग्ने भनेर हामीले राख्ने छौं’, पौडेल भन्छन्, ‘यसमा अझै विस्तृत छलफल हुनेछ ।’
युनिफाइड लाइसेन्सका लागि किन अल्झिरहेकोे छ सीजी ?
२०६९ सालभन्दा अघि कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा अर्थात् युनिफाइड लाइसेन्स थिएन । सबै कम्पनीहरुसँग आ–आफ्नै किसिमका सेवाको लाइसेन्स थियो ।
सम्पूर्ण टेलिकम कम्पनीलाई एउटै अनुमतिपत्रको दायरमा ल्याउने र सबैलाई बराबरको ‘प्लेयिङ फिल्ड’ दिने भनेर सरकारले २०६९ सालमा युनिफाइड लाइसेन्सको कल्पना गर्यो ।
सोही अवधारणालाई अघि बढाउन सरकारले अस्तित्वमा रहेका सबै टेलिकम कम्पनीको क्राइटेरिया मिल्ने मापदण्ड तोकेर युनिफाइड लाइसेन्सका लागि २०६९ सालमा राजपत्रमा सर्तसहित प्रकाशित गर्यो ।
जसअन्तर्गत युनिफाइड लाइसेन्स पाउन इच्छुक सबै कम्पनीले कुनै न कुनै किसिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका हुनुपर्ने थियो ।
पहिलो सर्तअनुसार आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने भनियो । त्यसमा नेपाल टेलिकम र हेलो नेपाल योग्य कम्पनी थिए ।
दोस्रो सर्तमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको कम्पनीलाई दिने भनियो, जसमा एनसेल थियो । यसैगरी तेस्रो सर्तअनुसार पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको टेलिकम कम्पनीलाई दिने भनियो, जसमा एसटीएम अर्थात् अहिलेको सीजी थियो । यसैगरी चौथोमा पूर्वाञ्चल बाहेकका विकास क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी भनी सर्त तोकियो । यसमा युटीएल र स्मार्ट योग्य थिए ।
युनिफाइड लाइसेन्सप्राप्त सेवाप्रदायकसँग जीएमपीसीएस सेवाबाहेक ल्यान्डलाइन, मोबाइल सेवा देशैभरि चलाउने, ब्यान्डविथ ल्याउने, नेटवर्क विस्तार गर्ने एनएसपीसमेतको अनुमति हुन्छ ।
सूचना प्रकाशित भएपछि युटीएल र स्मार्टले मात्र युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरे । नेपाल टेलिकमसँग देशैभरि आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र मोबाइलको लाइसेन्स भएको हुँदा उसले युनिफाइडका लागि आवेदन नै दिएन ।
एनसेलसँग अघिदेखि नै मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति थियो । यसर्थ उसले पनि आवेदन दिएन । हेलो नेपालको हकमा पनि ऊसँग मोबाइल चलाउन मिल्ने किसिमको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स हुँदा उसले पनि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएन ।
युटीएल र स्मार्टले निवेदन दिए । र, लाइसेन्स पाए । तर, सँगै निवेदन दिएको एसटीएमले भने लाइसेन्स पाउन सकेन । उसको अघि राजपत्रमा उल्लेखित एउटा पूर्वसर्त युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बाटोमा तगारो बन्न पुग्यो ।
त्यस बेला राजपत्रमा युनिफाइड लाइसेन्स योग्य कम्पनीले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बीटीएस वा एक्सचेन्ज विस्तार गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । यसर्र्थ एसटीएम अर्थात् सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका ५ सय ३४ बीटीएस वा एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपर्ने थियो ।
सुरुमा लाइसेन्स पाउँदा उसले भिस्याट प्रविधिबाट सेवा प्रदान गरिरहेको थियो । कतै पनि बीटीएस राखेको थिएन । राजपत्रमा भिस्याट भए पनि पाउने भए त्यसै बेला लाइसेन्स पाउँथ्यो, उसको पूर्वाधार हुन्थ्यो । तर, व्यवस्था त्यसअनुरुप भएन ।
नयाँ–नयाँ प्रविधि आउँदै जाँदा भिस्याट महँगो हुँदै गयो । र, निस्क्रिय पनि भइसकेका छन् । सन् २०११/१२ तिर एसटीएमले भिस्याट विस्तार गर्न विश्व बैंकबाट अनुदान पाएको थियो । कम्पनीमा २० प्रतिशत नेपालीको लगानी थियो ।
बीटीएस राख्ने सर्तले ऊ पछि पर्यो । पछि कम्पनीलाई मर्का परेको भन्दै प्राधिकरणले बीटीएस वा एक्सचेन्ज ल्याउन लाग्ने उपकरणका लागि सिफारिस गरिदिने सुविधा पनि दिन तयार भयो । तर, उसले त्यो सुविधा पनि लिन आएन । कारण, सुरुमा पूर्वाञ्चलबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो । अनि मात्र नेपालभारि जान पाउने व्यवस्था थियो ।
पूर्वाधार विस्तार गर्न पनि महँगो थियो । त्यसैले उसले आफैंले सेवा लिन आएन । त्यस बेलादेखि एसटीएम अल्झेरै बसिरह्यो ।
२०७३ सालतिर आइपुग्दा प्रचण्ड सरकारले सर्तमा परिवर्तन गर्यो । बीटीएस वा एक्सचेन्ज लाइसेन्स लिए पछि पनि विस्तार गरे हुने भन्ने सुविधा थप भयो । २०६९ को राजपत्रमा प्रकाशित सर्तलाई परिवर्तन गर्ने गरी त्यो निर्णय भएको थियो । तर, सेवा भने पूर्वाञ्चलबाटै सुरु गर्नुपर्ने थियोे । र, पैसा तिर्नुपर्ने सर्तहरु पनि सबै उस्तै ।
त्यसपछि परिवर्तन भएको सरकारले नयाँ सर्तबारे केही बोलेन । सर्त पूरा नगरे हुने भनिए पनि त्यो कुरा राजपत्रमा सूचना आएन । यसैले एनटीएले त्यो सूचना राजपत्रमा आउनुपर्ने हो कि हैन भनेर मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्र पठाउँदै आइरहेको छ । यद्यपि राजपत्रमा ल्याउने/नल्याउने दिने/नदिने कुरा एनटीएको अधिकारभित्र पर्दैन ।
‘पहिले हुनुपर्ने कुरालाई पोस्ट अपरेसनमा ल्याउनलाई त्यस्तो खालको राजपत्र आउनुपर्ने हो कि होइन ? ५÷६ पटक पत्र पठाइसक्यौं’ पौडेल भन्छन् ।
अहिले मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नलाई कस्तो व्यवस्था हुनपर्छ भनेर सोधेको छ । ढाँचाका लागि राय पनि मागेको छ ।
धेरै वर्षपछि मन्त्रालयले राय र सर्त परिवर्तनको मस्यौदा मागेपछि पूर्वसर्तलाई पोस्ट कन्डिसनमा कसरी लैजाने भन्नेबारे अहिले ढाँचामा काम तथा छलफल भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
