काठमाडौं । - संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ बैंशाख ५ गते याक एण्ड यती होटल लिमिटेडको नाममा पत्र पठाउँदै क्यासिनोको इजाजत खारेज भएको जानकारी गरायो । मन्त्रालयका तत्कालिन शाखा अधिकृत हिमलाल भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा क्यासिनो नियमावली,२०७० को नियमको उपनियम(१) बमोजिम निर्धारित म्यादभित्र त्यस होटलको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको नपाईएकोले त्यस नाउँमा जारी भएको क्यासिनो इजाजतपत्र क्यासिनो नियमावली,२०७० को नियम ३७ को उपनियम(२) बमोजिम स्वतःखारेज भएकोले होटल परिसरमा रहेको क्यासिनो सञ्चालन बन्द गर्न गराउने निर्णय गरेको थियो ।
-२०७० असार २७ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भई २०७० साउन ७ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको क्यासिनो नियमावली,२०७० को नियम ३७ को उपनियम(१) बमोजिम उक्त नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने म्याद पटक पटक नियमावलीमा संशोधन भई सूचना प्रकाशन गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै खारेज गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
-२०७२ जेठ २० गते पर्यटन विभागले रोयल क्यासिनो र होटल याक एण्ड यतिलाई क्यासिनो बन्द गर्न अर्को पत्र पठायो । पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७१ जेठ ८ र १७ गते भएको फैसला तथा आदेशअनुसार रिट निवेदनको दायरको लगत कट्टा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको हुनाले उल्लेखित रिट निवेदनहरुको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख गर्दै सोही मितिबाट यदी सञ्चालनमा रहेको भए पनि तत्कालै क्यासिनो बन्द गर्न अर्को निर्देशन जारी गरियो ।
-२०७८ कात्तिक ७ गते पर्यटन विभागले होटल याक एण्ड यतिको नाउमा पत्र पठाउँदै बक्यौता रोयल्टी रकम बुझाउन ताकेता गर्यो । पत्रमा होटलले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्मको रोयल्टी बक्यौता रकम २० करोड ६८ लाख १५ हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को रोयल्टी रकम,त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा थप शुल्क गरी वक्यौता रकम ७ करोड ५ लाख समेत गरि २७ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ तिर्न भनिएको छ ।
-२०७८ मसिर १७ गते होटलको तर्फबाट असिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ फाइनान्स लवेन्द्र सिंह मल्लले पर्यटन विभागलाई पत्र बुझाउदै होटलको नाममा तत्कालिन अवस्थामा जारी भएको क्यासिनो इजाजतपत्र क्यासिनो नियमावली,२०७० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति २०७०/४/७ मा भएको नियम ३७ वमोजिम इजाजत पत्रका लागि निवेदन नदिएमा ऐन नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै दिइएका इजाजत पत्र स्वतःखारेज भएको मानिनेछ भनी उल्लेख भएको र यस कम्पनीले ऐन नियमावली बमोजिम इजाजतको लागि निवेदन नदिएको हुनाले होटल निवेदकको नाममा ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्वको इजाजतपत्र नियमावली जारी भई लागु भएको मिति २०७०/४/७ बाट स्वतः खारेज भइ सकेको हुनाले सो पश्चातको अवधिको लागि कुनै राजस्व रोयल्टी होटलको नाममा तिर्न लगाउन कानुनतः नमिल्ने जानकारी गरायो ।
उसले आफ्नो होटल परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र होटलबीच १० वर्षका लागि सम्झौता भएको र ०६९/७० असारसम्मको रोयल्टी दाखिला गरेको बैंक भौचरको निस्सा प्रमाण समेत पेश गरेको उल्लेख गरे ।
- पर्यटन विभागले २०७८ पुस २७ गते फेरि होटलको नाममा पत्र पठाउँदै वक्यौता रोयल्टी रकम दाखिला गर्न ताकेता गर्यो । ३५ दिने म्याद दिएर पठाएको पत्रको जवाफ होटलले माघ २५ गते विभागलाई अर्को पत्र पठाउँदै क्यासिनो रोयल्टी तथा नवीकरण वापतको बाँकी बक्यौता बुझाउन बाकी नरहेको जिकिर गर्यो । होटलको नाममा क्यासिनो इजाजतपत्र जारी गरी पाउँ भनी होटलको तर्फबाट निवेदन नै नदिएको बेला विभागले होटलको नाममा क्यासिनो इजाजतपत्र जारी भयो भनी कानुनी परिकल्पना पनि गर्न नसकिने र नवीकरण गर्न वा वार्षिक रोयल्टी नतिरे पश्चात पनि कानुन विपरित स्वतः नवीकरण कसरी भयो सो सम्बन्धी निर्णयहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरिएको थियो ।
- २०७८ माघ २६ गते पर्यटन विभागले पत्र पठाउँदै होटलको नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी भएको र त्यसबापत बुझाउनु पर्ने ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ ४२ पैसा तिर्न बाकी रहेकोले क्यासिनोको इजाजतत्र र होटलको स्तर वर्गीकरण रद्ध गरि सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नसमेत निर्देशन जारी गर्यो ।
होटलले आफ्नो नाउँमा क्यासिनो सञ्चालन नभएको र नगरेको जिकिर गरिरहेकै बेला पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले माघ २६ गते क्यासिनोको इजाजत खारेज गर्ने र होटलको वर्गिकरण रोक्नेदेखि बन्द गराउने मन्त्रिस्तरिय निर्णय गराएका छन् । मन्त्री बनेदेखि विवादमा पर्दै आएका आले लोकप्रिय बन्न होटल बन्द गरेर नयाँ राजनीतिक ‘स्टन्ड’ गरेका छन् ।
७ वर्ष अघिनै बन्द भएको क्यासिनोको रोयल्टी नतिरेको भन्दै होटलमा ताला लगाउने निर्णय गराउनु अपमानजनक भएको भन्दै मन्त्रीले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी उपचारमा जाने कम्पनीका कर्पोरेट सल्लाहकार रमन कर्णको भनाई छ ।
क्यासिनो सञ्चालनलाई जुवा ऐनबाट हटाइ क्यासिनो नियमावली २०७० अन्तर्गत राखिएपछि याक एन्ड यतीले क्यासिनो नै सञ्चालन नगरेको उनले स्पष्टपार । २०७१ मै इजाजतपत्र खारेज भएपछि होटल याक एन्ड यतीको नाममा आजका दिनसम्म क्यासिनो नरहेको कर्णले दाबी गरे ।
कोभिडका कारण समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारको तर्फबाट राहतका प्याकेजहरु दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै हुँदै नभएको आरोपहरु लगाएर होटलको बेइजत गरेको कम्पनीका असिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ फाइनान्स लवेन्द्र सिंह मल्लको भनाई छ ।
आफुहरुको तर्फबाट पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई बक्यौता तिर्न बाकी रहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि मन्त्री आलेले एक्कासी होटलको वर्गिकरण खोस्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्ने समेतको निर्णय गराएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै छवि धुलमलाउन खोजेको उनले बताए ।
कोभिडले लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेका बेला पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट राहत तथा आडभरोसा हुनुपर्नेमा झन काल्पनिक आरोप लगाई हतोत्साहित हुने किसिमका निर्णय हुनु थप आपत्तिजन र खेदजनक भएको उनको भनाई छ ।
४० वर्ष इतिहास बोकेको होटललाई एक्कासी आएर यस्तो निर्णय आउनु आफैमा दुर्भाग्य भएको भन्दै सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्र त्रसित भएको उनले बताए ।
उद्योग संघसंगठनको ढोका घचघचाउँदै
बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय सार्वजनिक भए पनि बिहीबारसम्म होटलमा औपचारिक पत्र भने मन्त्रालयबाट आएको छैन् । सार्वजनिक सूचनाको आधारमा आफुहरु माथि अन्याय भएको र आफ्नो पक्षमा बोलिदिन भन्दै बिहीबार दिनभर कम्पनीका प्रतिनिधिहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, होटल सघं, नेपाल उद्योग परिसंघदेखि चेम्बर अफ कमर्शसम्मको संघसंगठनको ढोका ढकढकाउन पुगे । कानुनी प्रक्रियासँगै संघसंस्थाहरुलाई पनि सरकारले गरेको दमनको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिने उद्धेश्यले आफुहरुको रहेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
पर्यटन विभागले बुधबार रातीनै होटल याक एण्ड यतिलाई कारबाही गरेको पत्र सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म कुनै निजी संस्थाहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
