काठमाडौं । बन्द रहेका सरकार स्वामित्वका ७ वटा उद्योगहरू पुनः सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगेको छ । संस्थान सुधारको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सकारात्मक भएपछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि बन्द उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले बन्द रहेका ७ उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो । यद्यपि उद्योग मन्त्रालयमा पौडेललेको जिम्मेवारी १ महिनाअघि परिवर्तन भएर सहसचिव बाबुराम गौतमले लिएका छन् ।
कार्यदलले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइड उद्योग, विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बताएको छ । कार्यदलले बनाएको सो प्रतिवेदनमाथि सुझाव माग्न गत पुसको दोस्रो हप्ता अर्थले उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि हाल सो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको कार्यदलका सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव रमेशकुमार केसीले बताए ।
तर, कार्यदलले पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भनेका उद्योगहरूमा मुद्दा परेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयले कुन–कुन उद्योगमा कस्ता प्रकृतिका मुद्दा परेका छन् भनेर खोजी गरिरहेको छ ।
सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘केही उद्योगका मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका र केहीको साधारणसभा नभएको तथा सेयर बाँडफाँटजस्ता समस्या रहेको भनिएको छ । त्यो विषयमा बुझ्दैछौं ।’
मुद्दा परेको अवस्थामा पनि उद्योग पुनःसञ्चालनको विषयमा छलफल अघि बढाउन मिल्ने अर्थका सहसचिव केसी बताउँछन् ।
‘मुद्दा पनि चलिरहन्छ, कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि भइरहन्छ । मुद्दाले पुनः सञ्चालनको विषयलाई असर पर्दैन ।’ सहसचिव केसीले भने, 'सेयर बाँडफाँ6लगायतको विषयमा मुद्दा परेका हुन् । अदालतले उद्योग नै नचलाउनु भनेको छैन । त्यसैले सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कार्यदलको सुझाव हो । अहिले नै सञ्चालन हुने होइन, मोडालिटमा छलफल गर्न बाँकी छ ।’
बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा आर्थिक गतिविधि सक्रिय हुने कार्यदलको अपेक्षा रहेको छ । उद्योगहरूमा ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइड उद्योग र नेपाल मेटल उद्योगमा बढी मुद्धा रहेका छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीले सरकारी उद्योगहरू बन्द भएका थिए । सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत पुराना तथा बन्द रहेका उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने तथा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनसमेतको घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीले संस्थान सुधार गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन समिति गठन गरेका हुन्।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पुराना उद्योग सञ्चालनको लागि सार्वजनिक रूपमा दरखास्त माग गर्ने र प्राप्त दरखास्तमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले तत्काल संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने भन्दा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, सो लगानीबाट ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त भएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा संस्थान मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ संस्थान घाटामा छन् । नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरू सामान्य सञ्चालन नाफामा छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नोक्सानी थपिँदै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि सरकारले ३० वटा सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण गरेको छ । यीमध्ये अधिकांशको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ ।
आईपीओ निष्कासन गरेका नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायत संस्थाहरूको प्रगति राम्रो रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापकीय सुधारका कारण नाफामा गएको छ ।
