काठमाडौ । नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतिहरू बाँकी नै रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्च उदाउँदो एजेण्डा’ नामक प्रतिवेदन भर्चुअलरुपमा सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले कोभिड १९ संकटले यस्ता क्षेत्रको मानव पुँजी विकासका चुनौती थपेको जनाएको छ ।
संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भएता पनि यसमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र प्रभावकारी खर्चमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउन सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव दिइएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै ती आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि मानव संसाधानको विकास तथा राष्ट्रिय विकास नीतिसँग आवश्यक तालमेल मिलाउने काम भइरहेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताएका छन् ।
‘यो प्रतिवेदनले संघियताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतिहरूको बृहत समीक्षा गरको छ,’उनले भने, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ ।
सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपुर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन् ।’
यस सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पूँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारहरूको पहिचान गरेको छ । गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने तथा सेवा प्रकृयालाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका सुधारसहित कार्य संम्पादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक पञ्जीकरणलगायतका व्यवस्थापन प्रकृया र प्रणालीमा सुधार गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली शुरु गर्ने, स्थानिय तहका सरकारहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संसाधान विकासमा रहेका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदन मार्फत दिइएको छ ।
विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानी का साथै विकास नीति कर्जा मार्फत महत्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए ।
‘यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा मानव पुँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ‘मानव पुँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क राष्ट् सहकार्य संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो ।’
नेपालले लिएको हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीति को केन्द्रमा मानव पुँजीको विकास रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले बताए
‘विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकुलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संसाधान विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो प्रतिवेदनका सुझावहरूले हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीति लागि थप अगाडि वढाउन सहयोग पुग्नेछ ,’उनले भने ।
