काठमाडौं । बढ्दो आयातले देशको शोधनान्तर अवस्था निरन्तर ऋणात्मक हुँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप ४७ वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गरी विभिन्न हर्मोनिक कोड भएका ४१ वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी ६ वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बुधबार राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै शोधनान्तरघाटा चुलिएर २४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाकारी गराएको थियो ।
अनियन्त्रित आयातले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नै चालू खाता ३५४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घाटामा गएपछि त्यसको चाप भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको छ ।
गत असारमसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले घटेर पुस मसान्तमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुल विदेशी विनिमयको सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति १८.४ प्रतिशतले घटेको छ । गत असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकसँग १२ खर्ब ४४ रहेकामा घटेर १० अर्ब १५ अर्ब पुगेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयातमा भएको वृद्धि, निर्यातमा कमी, विप्रेषणमा आएको गिरावट, वैदेशिक साहयता नबढेको कारण शोधानान्तर घाटा बढेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा घटेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न कडाइ गरेको हो ।
बढ्दो आयातले शोधानान्तरस्थितिमा परेको चापका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले थप वस्तुहरुमा कडाइ गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने स्रोतहरु संकुचत बन्दै जादा आयात भने डर लाग्दो अवस्थाले बढ्दै गएकाले राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको एलसीमा कडाइ गरिएको उनले स्पष्टपारे ।
'विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने स्रोतहरु रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, निर्यात घट्दै गएको छ । अर्कोतर्फ वस्तुको आयात निरन्तररुपमा बढ्दै गयो । जसले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएकको छ', उनले भने अर्थतन्त्रमा पैदा भएको यस्तो असन्तुलनमा राष्ट्र बैंक चुप लागेर वस्न सक्दैन।'
'पुस ५ गते राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न केही वस्तुहरुमा कडाइ गरेकै थियो । आज आएको प्रतिवेदनले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति समस्या देखाएकाले राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसीमा थप कडाइ गर्ने नीति लिएको हो। यो अल्पकालिन उपाय भएकाले स्थिति सहज बन्नसाथ यस्ता प्रतिवन्धहरु खुकुलो हुँदै जान्छ', उनले बताए ।
गएको पुस ५ गते राष्ट्र बैंकले यस्तै प्रकार निर्देशन जारी गर्दै १६ वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने अन्य केहि वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले सवारी साधान, चिनी र चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सुर्तिजन्य बस्तु, परफ्यूम, कस्मेटिक सामान, काठका बस्तु तथा सामानहरु, जुत्ताचप्पल, छाता र लठ्ठीका साथै मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकका लगायतका वस्तुमा नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्ने पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
पछिल्लो निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले परफ्यूम, मेकअपका सामान, कपालको क्रिम तथा स्याम्फु, काठ, काठको कोइला र फर्निचर, जुत्ताचप्पल र बुट, दाँतमा लगाउने तार, कपडा बुन्ने कुरुष, छाता, टेक्ने लौरोदेखि फिदर, सिमेन्ट, बोतल, जार, चाँदी, चाँदीले कुँदिएका सामाग्री, फर्निचर र सम्बन्धित वस्तु, खेलौना, खेलकुदका सामाग्री, ढुङ्गाका सजावट सामाग्री, माछा, गँगटालगायत दुग्धजन्य पदार्थ, प्राकृतिक मह आयातमा शत्प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै अण्डा, बोटबिरुवा, तरकारी तथा गेडागुडी, सुपारी, केरा र चिप्स्,छोगडा, मरिच, मासु, अप्टिकल, मेडिकल तथा सर्जिकल, कफी, चिया, गाइबस्तुको दाना, शरिरमा दल्ने लोसन, लुगाधुने पाउडर, लिक्विडका साथै साबुन, प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामाग्री, छाला तथा छालाजन्य सामग्री, कार्पेट र फ्लोरमा लगाउने अन्य सामग्री, कपडा, मोती, बहुमूल्य ढुङ्गा, बहुमूल्य धातु, चम्चा, घडी तथा भित्तेघडी, तन्ना, कुसन र एन्टिक सामानमा पनि शतप्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
