काठमाडौं । नेपाल सरकारले टेलिकम कम्पनीलाई दिने आधारभूत दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्र ( युनिफाइड लाइसेन्स) को सर्त परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
यसअघि २०६९ सालमा ल्याएको लाइसेन्स सर्तका विषयमा गुनासो आएपछि सरकारले परिमार्जन गर्दै सहजीकरण गर्न लागेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाईसेन्स) का लागि पूरा गर्नुपर्ने नयाँ सर्तको मस्यौदासहित सिफारिस पठाउन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
प्राधिकरणले बनाउने नयाँ सर्तको मस्यौदा र सिफारिसपत्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने व्यवस्था छ । उक्त सर्तलाई मन्त्रिपरिषदले सदर गरेको अवस्थामा नयाँ कानुनको रुपमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । सोहीबमोजिम प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ ।
मन्त्रालयको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्राधिकरणका लाइसेन्स महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने उक्त पत्र मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा पठाइसकिएको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चौधारी ग्रुपअन्र्तगतको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधार र प्राधिकरणको सिफारिसमा दूरसञ्चार कम्पनीले लाइसेन्स पाउनका लागि आवश्यक नयाँ सर्तहरु राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिए ।
तर, लाइसेन्स पाउन सम्पूर्ण सर्त तथा योग्यता पूरा गरेर सस्तो शुल्कमा टेलिकम सेवा प्रदान गर्ने दाबी गरिरहँदा पनि सीजी टेलिकमले हालसम्म आधारभूत टेलिकम सेवाको लाइसेन्स पाउन सकेको छैन ।
राजनीतिक स्वार्थ तथा विविध कारणले सीजीलाई लाइसेन्स नदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । ‘सीजीलाई लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषदको पहिलेकै निर्णय छ । उसले सम्पूर्ण सर्त पनि पालना गरिसकेको छ । लाइसेन्स देऊ भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन त पर्यो नि !’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएर सीजीलाई लाइसेन्स दिन आफ्नो हात बाँधिएको बताउने प्राधिकरणले बारम्बार यस विषयमा के गर्ने भनेर मन्त्रालयसँग राय माग्न पत्र लेख्दै आएको छ ।
‘२०६९ सालमा युनिफाइड लाइसेन्स दिन जुन सर्तहरु तोकेको छ त्यो पूरा गर्ने टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने भए राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अन्यथा सर्त नै संशोधन गर्ने हो भने राजपत्रमा आउनुपर्ने हो कि होइन भनेर हामीले बारम्बार पत्रमार्फत मन्त्रालयसँग राय माग्दै आइरहेका छौं ।’
प्राधिकरणले मागेको सोही रायको जवाफमा यसपटक मन्त्रालयले सर्त परिवर्तन गराउन, परिवर्तित सर्तको मस्यौदा र सिफारिसपत्र पठाउन प्राधिकरणलाई पत्र काटेको हो ।
२०६९ सालको मस्यौदामा आधारभूत टेलिकम सेवाको लाइसेन्स लिने कम्पनीहरुले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँको अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै नवीकरण शुल्कअन्तर्गत २० अर्ब १३ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यसैगरी लाइसेन्स लिन इच्छुक कम्पनीहरुले कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । पुराना सर्तहरुमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न पूर्वदूरसञ्चार पूर्वाधार तयारीका कुराहरु पनि उल्लेख छन् ।
तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएका कतिपय सर्तहरु अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएका ती सर्तले दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनावश्यक भार बोकाएको र लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि ती पूरा गर्न मिल्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । सोहीअनुसार लाइसेन्स परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
