काठमाडौं । फेब्रुअरी १ मा भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमनले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ का लागि लोकसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । भारतले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान र आधुनिक भारत निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । यस्तै पूर्वाधार, समावेशी विकास, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुख्य ४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमितामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएको १०० वर्ष ध्यानमा राख्दै आगामी २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीति घोषणा गरेको छ । वित्तमन्त्री सितारमनले नयाँ बजेटमार्फत ‘इन्डिया भिजन–१००’ को घोषणा गरेकी छिन् । अमृत महाउत्सव नारा दिएर उक्त कार्यक्रममा बृहत् आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि समावेशी कल्याणकारी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिले गरिने बताइएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र तथा फिनटेकको विकास, प्रविधिमूलक पूर्वाधार विकास नीति, ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन, उत्पादकत्व तथा लगानी वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र समावेशी विकास भारतीय बजेटमार्फत आगामी रणनीति तय गरिएको छ । निजी लगानीलाई प्रवर्द्भन गर्दै सार्वजनिक पुँजी लगानीतर्फको यात्रा तय गरिने उद्घोष बजेटमार्फत गरिएको छ ।
सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले बहुमतप्राप्त गरेसँगै नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै गरिब तथा पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै आएको छ ।
यस वर्षको बजेटमा पनि गरिब तथा विपन्न भारतीय नागरिकलाई भारत सरकारले बजेटमार्फत नै सुरक्षित आवास, विद्युत्, खाना पकाउने ग्यास र गुणस्तरीय खानेपानीमा आर्थिक समावेशीकरणअन्तर्गत प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ ।
कोभिड-१९ ले भारतीय जनतामा परेको असरलाई ख्याल गर्दै भारतीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसको विकाससँगै भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
भारतको उत्पादनमूलक १४ क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकताका साथ संरक्षणकारी नीति अघि बढाएको छ । ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीतिअन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्रमा ६० लाख नयाँ रोजगारी र ३० लाख करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको अतिरिक्त उत्पादन बढाउने नीतिसमेत अगाडि सारिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि ‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति’ नारा दिएर मुख्य ७ क्षेत्रमा लगानी बढाउने बताइएको छ । सडक सञ्जाल, रेलवे, विमानस्थल, पोर्ट, मास ट्रान्सपोर्ट, जल यातायात र लजिस्टिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भारतले सार्वजनिक निजी र सहकारी मोडल विकास निर्माणको काम अघि बढाउने भएको छ । उक्त पूर्वाधारहरुलाई विद्युत् तथा ऊर्जा प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधि, खानेपानी तथा ढल निकास र अन्य सामाजिक पूर्वाधारसँग अन्तरआबद्धता गराउने बताइएको छ ।
‘पीएम गतिशक्ति राष्ट्रिय योजना’ अन्तर्गत यस्ता मल्टिमोडल रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक रुपान्तरण र लजिस्टिक लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष भित्र तीव्र गतिमा मानिस तथा वस्तु ओसारप्रसार गर्न सक्ने एक्सप्रेस सडक हाइवे निर्माणमा भारतले निकै ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । २५ हजार किलोमिटर एक्सप्रेस सडक हाइवे निर्माण गर्नका लागि २० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आगामी वर्षभित्र नै आधुनिक सुविधासम्पन्न, सूचना प्रविधियुक्त र सुरक्षित २ हजार किलोमिटर रेलवे निर्माण र ३ वर्षभित्र ४ सय आधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
भारतीय व्यवसाय तथा आपूर्ति शृंखलालाई सस्तो बनाउन ‘वान स्टेसन, वान प्रोडक्ट’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । यसैगरी पर्वतमाला रेपवे निर्माण, वृहत् सहरी यातायात पूर्वाधार तथा रेलवे निर्माण र भवन तथा पूर्वाधार निर्माणलाई भारतीय बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै समावेशी विकासअन्तर्गत भारतीय बजेटले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर कृषि विकास गरिने बताएको छ । विषादीरहित प्राकृतिक खेतीका लागि भारतलाई प्रोत्साहन दिने नीतिअनुरुप पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गंगा नदीमा ५ किलोमिटर चौडाइसहितको कोरिडर निर्माण कार्य अघि बढाउने बताएको छ ।
कोदोजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न भारतले २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘मिलेट’ दिवस बनाउने घोषणा गरेको छ । तैलजन्य बीउको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । सन् २०२२ मा भारतले १२ सय ८ लाख मेट्रिक टन गहुँ तथा धान उत्पादनका लागि न्यूनतम सहयोग मूल्य कार्यक्रमअन्तर्गत १६३ लाख कृषकको खातामा सीधै २.३७ लाख करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण पठाउने नीति लिइएको छ ।
कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न भारतले हाइटेक प्रविधिको विकास, अध्ययन तथा अनुसन्धान र कृषिमा पीपीपी मोडल, किसान ड्रोनजस्ता योजनाहरु अघि सारेको छ ।
यसैगरी फुड प्रोसेसिङ, एमएसमईलाई सहुलियत, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल बैंकिङ, डिजटल भुक्तानी, ई–पासपोर्ट तथा सहरी विकासलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।
भारतको आफ्नै डेजिटल करेन्सीको विकास तथा डिजिटल एसेट्सलाई करको दायराभित्र ल्याउने भएको छ । भारतले ३९.४५ लाख करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विनियोजित बजेटको २२.८४ करोड लाख भारतीय रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने बताइएको छ ।
भारतीय बजेटघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ६.४ प्रतिशतले पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०२५/२६ सम्म बजेटघाटा ४.५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने बताइएको छ । तीव्र रुपमा आर्थिक वृद्धि तथा दिगो विकास, पूर्वाधार विकास र बृहत् लगानीले बजेटको घाटा बढे पनि यसलाई क्रमशः घटाइने बताइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ९.२ प्रतिशत आर्थिकवृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । विकास निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न भारतले पुँजीगत बजेट खर्च बढाएको छ । ५.५४ लाख करोडबाट पुँजीगत खर्च बढाएर ७.५० लाख करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसैगरी बजेटले बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई समेत पर्याप्त ध्यानमा राखी यसलाई वञ्चित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्ने बताएको छ ।
करतर्फ भारतले आयकरमा विगत दुई वर्षदेखि खासै ठूलो परिवर्तन गरेको छैन । सहकारीलाई लाग्दै आएको १८.५ प्रतिशत करलाई घटाएर कर्पोरेट करको दरसँग समान हुनेगरी १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्टार्टअपका लागि थप १ वर्ष करमा छुट दिइने नीति लिइएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत लाभकर र १ प्रतिशत टीडीएसको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । भारतमा क्रिप्टोमार्फत भइरहेको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत करोबार गरेर आम्दानी गर्नेले ३० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने तथा यसलाई अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानी वा नोक्सानीबाट कम्पेनसेट गर्न नपाउने व्यवस्था भारतीय बजेटले गरेको छ । भारतको उक्त व्यवस्थालाई धेरैले क्रिप्टो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने कदमको रुपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिले निकै उच्च दरमा कर घोषणा गरी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई निरुत्साहित गरिएको रुपमा व्याख्या विश्लेषण पनि गरिहेका छन् ।
भारतीय बजेटको असर नेपालमा
भारतीय बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव अवश्य नै पार्छ । अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा भारतले पूर्वाधारको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएकाले बजेटले पूर्वाधार विकासमा बढी ध्यान दिएको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकैले पुँजीगत खर्च बढाएको बढाएको छ । यस विदेशी लगानीसमेत ल्याउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक निजी सहकारी (पीपीपी) मोडल र पूर्वाधार करमा अनुदानको नीति अघि सारिएको छ । भारतको उक्त नीतिका कारण नेपालमा पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्न सक्छ ।
पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी कम हुन नदिन नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यस क्षेत्रमा अनुदान तथा करको दर घटाउनुपर्ने दबाब नेपाललाई सिर्जना गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासमार्फत भारतमा सिर्जित हुने रोजगारीले नेपाली श्रमिकलाई भने फाइदा हुने देखिएको छ । कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकता राख्दै कृषिमा आत्मनिर्भर भारतको परिकल्पना गरिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरणमा भारतकै प्रविधि प्रयोग गर्ने, आफ्नै अध्ययन अनुसन्धान, कृषि विश्वविद्यालय निर्माण र तेलजन्य बीउबिजन भारतमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने बताइएको छ । यसले पनि नेपाललाई असर गर्ने देखिन्छ । तेलजन्य वस्तुहरु भारतले नेपालबाट आयात गरेन भने नेपालको उत्पादनमा थप समस्या पर्ने देखिन्छ ।
भारतले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, लागत कटौती र लजिस्टिक खर्च घटाउने बनाएकाले त्यसको सकारात्मक असर पनि नेपालमा पर्ने देखिन्छ । यस्तै नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात हुने गरेकाले भारतमा वस्तुमूल्य सस्तो हुँदा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिमाथिको चाप घट्छ ।
नेपालले पनि डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताए पनि भारत थप आक्रमक रुपमा अघि बढिरहेको छ । यस्तै भारतले डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेन्सी) लाई करको दायरामा ल्याउन गरेको प्रयास बारेमा नेपालका नीति निर्माताले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ब्लकचेन प्रविधि आधारित कारोबारलाई नेपालले पनि करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर यसलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउने प्रक्रिया र नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदानको रकम घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० को बजेटमा नेपालले १२ अर्ब बराबरको अनुदान पाउँदै आएकामा यो वर्ष ७.५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ मात्रै अनुदान पाएकाे छ। गत वर्षकाे तुलनामा भने भारतले १ अर्ब भारतीय बढाएर अनुदान दिएकाे हाे । भारतीय रुपैयाँ ६६ अर्ब १७ करोड विदेशी सरकारलाई अनुदान र ८ अर्ब ३२ करोड भारतीय रुपैयाँ ऋणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउने भुटानले २० अर्ब भारतीय रुपैयाँ र दोस्रो स्थानमा मोरिससले १० अर्ब अनुदान पाएको छ ।
तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालको भन्दा आधा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अफगानिस्तानले पाएको छ । भारतको सहायतामा नेपालमा थुप्रै आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेकाले अनुदानमा हुने कटौतीले समस्या पर्ने देखिन्छ ।
भारतको दिल्लीसँग मात्रै नभई नेपालसँग सिमाना जोडिएका युपी, बिहार, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश लगायतका भारतीय प्रदेशहरुसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । भारतका यी प्रदेशहरुले कृषि तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरुमा ठूलो परिमाणमा लगानी बढाएका छन् । नेपालको पनि भारतसँग सिमावर्ती क्षेत्र विषेश गरी तराईका फाँटहरुमा कृषि र उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले त्यस्ता प्रदेशसँग सहकार्य गरी अघि बढ्दा फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
ती प्रदेशका भारतीयलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरु लिन सकेको खण्डमा यहाँको कृषि तथा उद्योगमा भारतीय लगानी आउने देखिन्छ । यसका लागि नेपालले अनुदान, कर छुटसहित केही सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याउनु आवश्यक छ ।
सिमावर्ती भारतीय प्रदेशमा जनसंख्या पनि निकै उच्च भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जस्तै रामायण सर्किट, भारत–लुम्बिनी–मानसरोवरजस्ता धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत भारतीय पर्यटनलाई नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ ।
(राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा इन्डो–नेपाल फोरमकी चेयरपर्सनसमेत हुन् । )
