काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा (बिडिङ) विधिबाट मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्न प्राधिकरणले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले निश्चित दरमा (पोस्टेड रेट) मा निजी उत्पादक तथा आफ्ना सहायक कम्पनीसँग पीपीए गर्दै आएकोमा यो प्रावधानलाई खारेज गरेर अब प्रतिस्पर्धाबाट मात्र बिजुली किन्ने तयारी थालेको हो ।
प्राधिकरणको योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालायका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले अहिले पीपीएको मस्र्यौदा बनाइरहेका छन् । मस्र्यौदा तयार भएपछि थप छलफल गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेश हुने भएको छ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पीपीए हुने छ ।
‘प्रतिस्पर्धाबाट गर्नका लागि पीपीए खुलाउने तयारी भएको छ, छिट्टै कार्यविधि आउने छ’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘छिमेकी भारतमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद भइरहेकाले त्यही मोडलमा जाने तयारी भएको छ ।’ भारतीय बजारलाई हेर्दा अहिलेको दरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई झनै घाटा हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली किन्न यस्तो विधि अपनाउन लागिएको ती अधिकारीको भनाई छ ।
भारतमा अहिले बिजुलीको भाउ सस्तो छ । औसत ४ रुपैयाँ भारुमा बिजुली किनबेच भइरहेको ती अधिकारीले सुनाए । अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली किन्दा फाइदा हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।
निर्णयपछि बिडिङको मोडालिटी तयार हुने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले भारतमा ३९ मेगावाट बिजुली बिक्री थालिसकेको छ । यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि भारतको पावर एक्सचेन्ज कम्पनीसँग वर्षादमा ५०० मेगावाट बिजुली निकासका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले निजी लगानीकर्ता तथा सहायक कम्पनीसँग वर्षादको ६ महिना प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ । यसको औसत पीपीए दर ५ रुपैयाँ ९० पैसा हुन आउछ ।
भारतमा बिजुली बेच्न यो दर भन्दा सस्तोमा बिजुली किन्ने तयारी प्राधिकरणको छ । प्रसारणलाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) र चुहावटसमेत जोड्दा नेपाली बिजुली झनै महंगो हुन्छ । त्यसैले बिजुलीको भाउ सस्तो बनाउनु पर्ने तर्क प्राधिकरणको छ ।
यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली किन्नका लागि पीपीए खुलाउने जानकारी गराइसकेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली किन्दा राम्रा आयोजनाहरु (बेटर प्रोजेक्ट) लाई प्रोत्साहन हुने उनको भनाई छ ।
प्रतिस्पर्धामा गएपछि बिजुलीको भाउ सस्तो पर्ने तर्क प्राधिकरणको छ । प्रतिस्पर्धामा गएपछि अहिलेको दर भन्दा पीपीए सस्तो हुने ती अधिकारीको भनाई छ । विद्युत प्राधिकरणले सोलारको पीपीए प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने कार्यविधि लागु गरिसकेको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्न प्राधिकरणले पोसिबिलिटी अफ एक्सिडेन्टल फ्लो (क्यू) को सीमा हटाउने भएको छ । अहिले क्यू ४० प्रतिशत भन्दा कममा डिजाइन भएका आयोजनासँग पीपीए नगर्ने प्राधिकरणको नीति छ । प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली किन्ने भएपछि उसले क्युको जिम्मा विकासकर्तालाई छाड्ने भएको छ । अहिले न्यूनतम ४० प्रतिशत क्युमा डिजाइन भइका आयोजनासँग मात्र पीपीए गर्दै आएको छ ।
बिजुली उत्पादन बढी भएर वर्षादमा खेर जाँदा अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान व्योहर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वर्षदेखि पीपीए बन्द गरेको छ । पीपीए बन्द भएको ४ वर्ष भइसकेको छ । लगानीकर्ताले पीपी खुलाउन माग गर्दै आएका छन् ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षाको ४ महिनामा ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाँदा अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान व्योहरेको दावी प्राधिकरणको छ । यो वर्ष प्रणालीमा १ हजार मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । कारोना महामारीका कारण रोकिएका आयोजनाको काम सम्पन्न भएर बिजुली उत्पादन सुरु गरिरहेका छन् । अहिले बिजुलीको जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुगेको छ ।
प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाको मात्र पीपीए रोकेको छ । अर्धजालशय र जलाशय आयोजनाको रोकेको छैन । कुल १५ हजार मेगावाटको पीपीए गर्ने भनिएकोमा रन अफ दी रिभर प्रकृतिका आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै ४ वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ । कुल १५ हजार मेगावाट मध्ये अर्धजालासयको ३५ प्रतिशत, जलासयको ३० प्रतिशत र बाँकी नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए कोटा मन्त्रालयले तोकेको थियो ।
अहिले ९ हजार मेगावाट क्षमताका २०० वटा बढी आयोजना पीपीए लाइनमा रहेको छ । नेपालको प्रणालीको स्थिरताका लागि ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलासय एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण र १०६१ मेगावाट माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र स्थानीय वित्तीय संस्थाको मिश्रित ऋण लगानीमा बनाउने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।
यस्तै ४९० मेगावाटको अरुण ४ आयोजना पनि प्राधिकरणले अध्ययन गर्दै छ । यसैगरी चैनपुर सेती तयारीमा छ । अहिले ३ हजार मेगावाट प्राधिकरणसँग छ । पीपीए नहुँदा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । लगानीकर्तामा करोडौं लगानी डुब्ने हो कि भन्ने छटपटी बढेको छ ।
विकासकर्ताहरुले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाट इजाजत लिएर आयोजनाको सर्वेक्षण गरेका हुन । लगानीकर्ताले सबै तयारी पूरा गर्नुका साथै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजनाहरुलाई पीपीएको चरणमा पुर्याएका छन् । पीपीए भएपछि मात्र बैंकहरुले आयोाजनामा लगानी गर्छन । सरकारको नीतिअनुसारनै निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा ठूलो लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रले स्वस्फूर्त रुपमा जलविद्युतमा लगानी बढाएको हो ।
निजी क्षेत्रले मात्रै ९०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ । यस्तै हजारौं मेगावाटका आयोजनाहरुले लगानी जुटाएर निर्माणधिन अवस्थामा छन् ।
