काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १ नम्बर गेटमा सुरुङको मुख भेटिएको छ । अस्थायी रूपमा पुननिर्माण सुरु भएको १०/११ दिनमा १ नम्बर गेटमा सुरुङको मुख भेटिएको हो ।
बाढीले पुरेको करिब ७ मिटर भाग खनेपछि सुरुङको मुख भेटिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै ९ नम्बर गेटको साफ्ट पनि देखिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए ।
‘गेट नम्बर एकमा सुरुङको मुख र गेट नम्बर ९ को साफ्ट देखिएको छ’, क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘गेट नम्बर १ को सुरुङबाट पानी जान सक्छ, त्यसैले अहिले त्यसको काम रोकेका छौं । अन्त भने काम हुँदैछ ।’
सुरुङबाट पानी जान सक्ने देखिएपछि १ नम्बर गेटमा काम रोकिएको छ । तर, सुरुङ देखिए पनि गेट केही तल रहेकाले बाढीले कति क्षति गर्यो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
३ ठाउँबाट पुनर्निर्माण भएको मेलम्चीमा करिब १२ वटा उपकरण, २२ वटा ट्रक तथा ७० जना जति जनशक्तिले काम गर्दै आएका छन् । यस्तै अम्बाथानमा करिब १० मिटर खनेपछि संरचना भेटिने आयोजनाले जनाएको छ । सूचना अधिकारी पन्तका अनुसार अस्थायी रुपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन आयोजनाको १ र ९ नम्बर गेट तथा अम्बाथान अडिट सफा गर्ने कार्यविधि तयार भएको थियो । सोहीअनुसार माघको दोस्रो साताबाट मेलम्चीमा अस्थायी रूपमा पुनर्निर्माण सुरु भएको हो ।
गत असार १ र साउन १६ गते मेलम्ची खोलामा गएको लेदोसहितको बाढीले खानेपानी आयोजनाका विभिन्न संरचनाहरू पुरिएका छन् । बाढीले आयोजना स्थलमा ल्याएको गेग्रान नपन्साउँदा क्षतिको यकिन विवरण हालसम्म पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सरकारले पटक–पटक मेलम्चीको पानी चैत मसान्तसम्म उपत्यकामा ल्याउने घोषणा गर्दै आएको छ । माघ ७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै अस्थायी रूप्मा यो वर्षभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने बताएका थिए ।
यस्तै खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले पनि चैतसम्ममा पानी ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
अबको करिब २ महिनामा आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सक्नुपर्छ । तर, हालसम्म सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकासँग मिलेर आयोजनाले अस्थायी रूपमा ८ किलोमिटर बाटो निर्माणबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन ।
उता अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी रुपमा मेलम्ची पुनर्निर्माणका लागि ३६ करोड ४५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिने सहमति गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले नै उक्त रकम माग गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थले बजेट दिने सहमति गरेको हो ।