काठमाडौं । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका सबै पदाधिकारीहरुलाई निलम्बन गरेपछि जलविद्युत् आयोजनाका स्वीकृतिका काम रोकिएका छन् । आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुगेपछि अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई दिने स्वीकृतिका सबै काम रोकिएको नियमन आयोगका सचिव गोकण पन्थले बताए ।
नियमन आयोग ऐनअनुसार जलविद्युत् कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को आधार र सामान्य संशोधन स्वीकृत रोकिएको छ । यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरुले आयोजनामा लगानी जुटाउन आवश्यक प्राथमिक सेयर (आईपीओ), हकप्रद सेयर निष्कासन र जलविद्युत् कम्पनीहरु एक–आपसमा गाभिने (मर्ज) र प्राप्ति (एक्वायर) लगायतका सबै काम रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् कम्पनीहरुबाट स्वीकृतिका लागि दिनका ३ वटा निवेदन आयोगमा आउने गरेका छन् । अहिले कम्पनीहरुका १०० भन्दा बढी निवेदन पेन्डिङमा परेको उनले बताए ।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म निवेदनमाथिको सबै सुनुवाइ रोकिएको उनले स्पष्ट पारे । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) दिएपछि आयोजना नियमन आयोगको दायरामा पर्छ । आयोगलाई विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिने अधिकार कानुनले दिएको छैन । लाइसेन्स जारी भएपछि नियमनको जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड मर्जमा जाने काम आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा रोकिएको छ ।
यस्तै नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड मर्जमा जाने सम्झौता पनि आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा रोकिएको छ । नेसनल हाइड्रोका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कम्पनीको सबै काम रोकिएको बताए । यस्तै उनका अनुसार नेसनल र सुनकोसीको मर्ज पनि रोकिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलगायत सदस्यहरु डा. रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर कलवार र भागिरथी ज्ञवालीको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पुस २१ गते छानबिन समिति गठन गरेपछि उनीहरु सबै निलम्बनमा परेका हुन् ।
निलम्बनमा पर्नुअघि नै डा. धितालले सदस्य पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । ऊर्जाले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् ।
आयोगका अध्यक्ष सिंह, सदस्यद्वय कलवार र ज्ञवालीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गरेकी हुन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको, निर्णय नगरिदिएको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरु नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतका आरोपहरु देखाउँदै उनीहरुको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा अध्यक्ष, कुनै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐनबमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यता आयोगका अध्यक्ष सिंहलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने समय दिइएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले अध्यक्ष सिंहलाई सो समयभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले भौतिक रुपमा पटकपटक प्रत्यक्ष रुपमा भेट गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न आग्रह गरे पनि सिंहले अटेर गरेका कारण सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष सिंह, सदस्यद्वय कलवार र ज्ञवालीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकी थिइन् ।
आयोगमा नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले आयोजनाहरुको धेरै काम रोकिने देखिएको छ ।
-1732541848.jpg)
