काठमाडौं । लामो प्रयासपछि सरकारले नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढाएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले अब ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने भएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको लामो पहलपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले नेपाली निर्माण कम्पनीको क्षमता वृृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि नेपाली कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा मात्र एकल रुपमा सहभागी हुन पाउथ्यो । त्यस भन्दा बढीको काममा विदेशी कम्पनीसँग साझेदार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवंम सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार एक निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५ वटासम्म ठेक्का लिन पाउने भएका छन । योसँगै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेश्की रकम (मोबिलाईजेसन कस्ट) भने घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ ।
अहिले यो रकम २० प्रतिशत छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लाग्ने बित्तिकै १० र काम सुरु गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत मोबिलाइजेनस पेस्की रकम पाउँदै आएका थिए । अब यो रकम घटेर ५÷५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक पटक यसको सीमा बढाएर २ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याएको थियो । तर, त्यो निर्णय लामो समय टिक्न सकेन ।
२०७६ वैशाख ३० मा खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमार्फत स्वदेशी ठेकेदारहरूबीच २ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसै वर्ष २०७६ साउन १६ मा नियमावलीको आठौं संशोधनमार्फत फेरि १ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो ।
ठूला परियोजना निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीले लिने तर पेटी ठेकेदारको रुपमा नेपाली व्यवसायीले काम गर्दै आएका छन् । नेपालीको कम्पनीहरुको आन्तरिक क्षमता र अनुभव बढे पनि कागजी रुपमा यस्तो देखिएको छैन ।
सरकारको नयाँ निर्णयले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई राहत भएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत ठूला सडक आयोजनाहरुको ठेक्का विदेशीले लिने र पेटी ठेकेदारको रुपमा नेपाली कम्पनीले काम गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका प्राय सबै आयोजनाहरु विदेशीसँगको साझेदारी तथा एकल रुपमा नेपाली व्यवसायीले निर्माण गरिरहेका छन् ।
