गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ अन्तर्गत पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगद्वारा उत्पादित साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्यो । यही व्यवस्थाले उद्योगीहरूमा पाटपुर्जा एसेम्बल गरी गाडी उत्पादन गर्न सकिने आशा जगाइदिएको छ ।
प्रतिस्थापन बजेट आएदेखि हालसम्म ३ ओटा एसेम्बल कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये मोरङ अटो वर्क्स प्राइभेट लिमिटेड (एमएडब्ल्यू) ले १ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रूपैयाँको कुल पुँजी लगानी गरी यामाहा बाइकको एसेम्बलका लागि उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गरायो ।
यस्तै सीजी मोटोकर्पले १ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख लगानी गरेर बाराको परवानीपुरमा कार, मोटरसाइकल तथा तीनपांग्रे सवारी एसेम्बलका लागि उद्योग दर्ता गरेको छ ।
अर्को ई–बोल्ट मोबिलिटी प्राइभेट लिमिटेड नामको कम्पनीले गत कात्तिकमा विद्युतीय स्कुटर एसेम्बलका लागि २४ करोड ३० लाख लगानी गरेर अर्को कम्पनी दर्ता गराएको छ ।
नेपालका अटो उद्योगीहरूले एसेम्बल उद्योगका लागि सहज वातावरण बनाउन एक दशकदेखि सरकारसँग माग राख्दै आइरहेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले एसेम्बलिङ उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट लगायतका सुविधा दिएपछि उल्लिखित ३ नयाँ कम्पनी थपिएका हुन् ।
एमएडब्ल्यूले कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग स्थापनाका लागि अहिले जग्गा पनि लिइसकेको यसका सीईओ राजु क्षेत्री बताउँछन् ।
यसबाहेक हुलास मोटर्सले २०७५ मंसिरदेखि नै मोरङमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गरी टु ह्विलर्स बजाज उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी जगदम्बा अटो ग्रुपले पनि २०७५ सालदेखि बाराको जितपुर सिमरामा एसेम्बल उद्योग स्थापना गरी टीभीएस बाइक उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । हाल यी दुवै कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनीले हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् ।
सुन्दर अटो इन्जिनियरिङको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । रूपन्देहीको सैनामैनामा निर्माण भइरहेको एसेम्बल उद्योगको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र नक्सांकनको सकिइसकेको छ । उद्योगले आगामी २ वर्षभित्र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको उत्पादन थाल्ने इन्जिनियरिङका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन् ।
युरोपेली प्रविधिका बीएके, युरोबस, जर्मन टेक्नोलोजी र चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्न थापाले चिनियाँ तथा युएईको कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त रूपमा ६ अर्ब ४० करोडको लगानी गरेका छन् ।
सँगै सुरु भएको टु ह्विलर्स एसेम्बल कम्पनीको भने ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी वैशाखबाट धुम्बराहीस्थित आफ्नै जग्गामा रहेको सानो प्लान्टबाट १५ ओटा बाइक उत्पादन गरी एसेम्बल उद्योग थाल्ने तयारी भइसकेको छ ।
कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्स पनि केही समयअघि नेपालमा गाडी एसेम्बल प्लान्ट स्थापनाका लागि १० अर्बको प्रस्ताव लिएर लगानी बोर्डमा आएको थियो । तर, हालसम्म मोट्रेक्स नेपालमा आउन सकेको छैन । बेला–बेला लगानी बोर्डले वार्ता चलाउँछ । यस्तै उसको १० अर्ब लगानीसमेत बोर्डले स्वीकार गरिसकेको छ । तर, उक्त कम्पनी कहिले आउने या नआउने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो छैन ।
मोट्रेक्सको माग मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कमा सुविधाको छ ।
उत्साह छ प्रतिस्थापन विधेयकले ५० प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गर्नुअघि नै नेपालमा टु ह्विलर्स र फोर ह्विलर्स गरी २६ वटा अटो एसेम्बल कम्पनीहरु उद्योग विभागमा दर्ता छन् ।
तर, दर्ता भएका कम्पनीहरुमा टीभीएस र बजाजबाहेक अन्य कम्पनीहरु सञ्चालनमा छैनन् ।
सञ्चालनमा रहेका दुवै कम्पनीहरु स्वदेशमा एसेम्बल भएका गाडीहरुको बजार पनि आयातितको जत्तिकै रहेको बताउँछन् ।
यी दुई कम्पनीबाहेक एक समय चिनियाँ मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न धेरै उद्योग विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा पनि आएका थिए । तर, हाल विभागसँग यी कम्पनीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी छैन ।
उद्योग विभाग ती कम्पनीहरु बजारमा माग नहुँदा र कोरोनाको चेपुवामा परी बन्द भएको बताउँछ ।
‘एक समय कसमसलगायत धेरै कम्पनीहरुले नेपालमै चिनियाँ मोटरसाइकलहरु एसेम्बल गर्थे’ विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, बजारमा माग नभएपछि अहिले यी कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् ।
स्वदेशमै गाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४८ सालमा सुरेन्द्र गोल्छाले स्थापना गरेको कम्पनी हुलास मोटर्सले उत्पादन गरेको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ को कथा भने अर्कै छ ।
किन बन्द भयो मुस्ताङ म्याक्स ?
२०६७ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कुरा सर्वाधिक चर्चा भयो । त्यो हो उनले चढेको मुस्ताङ म्याक्स गाडी । त्यसलाई गोल्छा हुलास मोटर्सले ठूलो लगानीसहित उद्योग स्थापना गरी देशभित्रै उत्पादन थालेको थियो ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुस्ताङ चढेपछि स्वदेशमै उत्पादित गाडी चढ्ने लहर चल्यो । त्यति बेला मुस्ताङ गाडीमा अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशतसम्म थियो । सोही बेला सवारी साधन आयात तथा उत्पादनमा एक वर्षभित्र युरो थ्री मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम पनि सुरु भयो ।
त्यसले झनै ठूलो समस्या निम्त्यायो । युरो थ्रीका लागि सवारी साधन उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुललाई न त घटाइयो न त्यसमा लगाइएको अन्तःशुल्क नै खारेज भयो । गाडी उत्पादनका लागि चाहिने राजस्वसम्बन्धी नीति पनि भएन । यस्तै तोकिएको अन्तःशुल्क पनि घटेन ।
यी सबै नीतिगत असुरक्षा र असुविधाका कारण देशभित्रै उत्पादित पहिलो गाडी मुस्ताङले आयातित गाडीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । अन्ततः ४÷५ करोड रूपैयाँ घाटा बेहोरेर हुलास मोटर्सले मुस्ताङ उत्पादन नै बन्द गरिदियो ।
साथै यसअघि आएका अन्य एसेम्बलिङ प्लान्ट पनि सरकारको नीतिगत संरक्षण पाउन नसक्दा टिक्न नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अहिले नेपाली बजारमा जगदम्बा मोटर्स र हुलासले टु ह्विलर्स गाडी एसेम्बल गरिरहेका छन् । बजारमा माग घट्दो होइन बढ्दो अवस्थामै छ । बजारमा टु र थ्री ह्विलर्सको माग बढेपछि गत वर्षदेखि जगदम्बा मोटर्सले स्कुटर र थ्री ह्विलर्स सवारी साधन पनि एसेम्बल गर्न सुरू गरिसकेको छ । सरकारको नीतिगत असुविधाका कारण टु ह्विलर्सको मूल्यमा भने आयातितको तुलनामा खासै भिन्नता देखिएको छैन । यद्यपि फोर ह्विलर्सको तुलनामा टु ह्विलर्स एसेम्बल उद्योगलाई केही सहज अवश्य छ ।
टीभीएस र बजाजबाहेक हाल एमएडब्लुले यमाहाको एसेम्बल प्लान्ट स्थापनार्थ जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ भने हिरो र होन्डा पनि हाल एसेम्बल उद्योग स्थापनाको तयारीमा छन् ।
फोर ह्विलर्समा अहिले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र सीजी मोटरकर्पले एसेम्बल उद्योग स्थापनाको आकांक्षा देखाई उद्योगसमेत दर्ता गरिसकेका छन् । तर, अस्पष्ट नीति र अस्थिरताका कारण मुस्ताङ म्याक्सकै दुर्भाग्य बेहोर्नु पर्ने पो हो कि भन्ने डर यी व्यवसायीहरुमा छ ।
यस्तै एसेम्बल उद्योगका लागि सबै तयारी गरिसक्नेमा सुजुकी पनि पर्छ ।
‘फोर ह्विलर्स एसेम्बलका लागि हाम्रो पनि योजना छ’ सीजी मोटरकर्पका अध्यक्ष करण चौधरी भन्छन्, ‘आवश्यक कुरा सबै तयारी अवस्थामा छन् । जग्गा, पुँजी सबै छ । अब सामान किन्न र मान्छे राख्न मात्र बाँकी छ । तर, त्यो गर्न नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । त्यो कहिले आउँछ र कस्तो खालको आउँछ भन्ने नै थाहा छैन । त्यसैले व्यवसाय सुरू गर्नमै अन्योलता छ ।’
एसेम्बल उद्योगका लागि अस्पष्ट नियम र नीतिगत अस्थिरता
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट विधेयकमार्फत एसेम्बल उद्योगका लागि अनएसेम्बल अवस्थाका वस्तुमा लगाइने अन्तःशुल्क र उत्पादित वस्तु बिक्रीको अन्तःशुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरे ।
तर, फोर ह्विलर्सको हकमा सरकार अनएसेम्बल गाडीलाई कम्प्लिटली नकडाउन सीकेडी अवस्थाबाट एसेम्बल गर्दा कति भागमा छुट्याएर ल्याउनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
गाडीलाई कति भागमा ल्याएर एसेम्बल गर्ने भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट नभएसम्म अन्तःशुल्क, भन्सार र कर जुनसुकै कुरामा छुट दिए पनि त्यसको औचित्य नहुने व्यवसायी बताउँछन् ।
टु ह्विलर्सको हकमा ९० प्रतिशत पार्ट्स ल्याएर गाडी एसेम्बल गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सीकेडीबाट एसेम्बल गर्न कति पार्ट्स ल्याउने भन्ने थाहा नभएसम्म गाडीको मूल्य कतिले सस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यकिन गर्न नमिल्ने चौधरी बताउँछन् ।
‘आजको दिनमा गाडीलाई पूर्णरूपमा नकडाउन गरेर ल्यायौं भने त्यसको एफओपी भ्याल्यु बढ्छ । जुन कहिल्यै घट्दैन । सरकारले कति भागमा गाडी छुट्याएर मगाउँछ त्यसमा गाडीको मूल्य र सुलभता निर्भर हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट त गाडीलाई ५ भाग बनाएर ल्याउँदा फाइदा हुन्छ । तर, यस्ता कुरा सरकारलाई थाहा हुनपर्ने हो ।’
चौधरीका अनुसार सरकारको यो अस्पष्टतालाई दुरुपयोग गर्न चाह्यो भने धेरै फाइदा कमाउन सकिन्छ । ‘मेरो सर्भिस सेन्टर पनि एक प्रकारको एसेम्बल उद्योग नै हो । हामी पुरै बिग्रिएका गाडीहरूलाई नयाँ बनाएर पठाउँछौं । इन्जिन, च्यासिस, बडि सेल सबै फरक आउँछ त्यसलाई हामीले पनि एसेम्बल गरेर बेच्ने गरेका छौं । आजको दिनमा मेरो एउटा वर्कसपले समेत एसेम्बल गरेर बेच्न सक्छ भने सरकारको यो कस्तो नीति हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्न सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत अन्तःशुल्कमा छुटको व्यवस्था गर्दै गर्दा उद्योग विभागले हचुवाको भरमा पुनः अर्को अप्ठ्यारो प्रावधान थपिदियो ।
गत कात्तिकमा विभागले नेपालमै सवारी एसेम्बल उद्योग खोल्नका लागि चार प्रावधानसहितको सर्त निर्धारण ग¥यो । जसमा नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगले पहिलो वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र पाँचौं वर्षको अन्त्यसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
यसैगरी उद्योग स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै ५० जनालाई रोजगारी प्रदान गर्नु पर्ने सर्तसमेत पनि राखिएको छ । एसेम्बल उद्योगको हकमा यस्ता प्रकारका सर्तहरू कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।
थापा भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको नीति नराम्रो होइन । अहिले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सम्भव छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । हामी पनि भ्याल्यु एड होस् भन्ने चाहन्छौं । तर, त्यो भ्याल्यु एड हुनलाई त्यसका कारक तत्वहरू पनि त हुनुपर्छ, जुन नेपालमा छैन । भोलि गएर मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अवस्था छ छैन त्यो पनि सरकारले हेर्नुपर्छ ।’
सरकारी कार्यालयमा मान्छे भरे जसरी निजी कलकारखानामा पनि मान्छे भर्नुपर्छ भन्ने नीति हटाउनुपर्ने तर्क उनको छ । यता सुन्दर अटो इन्जिनियरिङका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा भने विभागका यी सर्त कुनै पनि हालतमा पालना गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगहरुले पहिलो वर्षमा नै प्रत्यक्ष ५० र अप्रत्यक्ष ५० गरी सय जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । त्यो त कसरी गर्न सकिन्छ र ?’ भेषबहादुर प्रश्न गर्छन्, ‘सरकार आफूजस्तो छ उद्योगीलाई पनि त्यस्तै बनाउन चाहन्छ । कुर्सी छैन तर मान्छे थुपार्ने आफ्नो प्रवृत्ति अरुले पनि अवलम्बन गरोस् भन्ने चाहन्छ । यो नीतिबाट जान सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ ।’
नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्नलाई सरकारसँग नीति न नभएको र सरकारले एसेम्बल उद्योग नै नबुझेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ल्याएको अन्तःशुल्क र भन्सार छुटजस्ता छिटफुट रुपमा आउने नीतिगत सुविधाको अस्थिरताले उद्योगीहरुलाई ठूलो समस्यामा पारिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण विद्युतीय सवारीमा सरकारको नीतिगत अस्थिरताबाटै देख्न सकिन्छ ।
२०७७/०७८ को बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा पहिले नलाग्ने अन्तःशुल्क ८० प्रतिशतसम्म पुर्याए भने भन्सार दर पनि ४० प्रतिशतसम्म वृृद्धि गरे । २०७६÷०७७ सम्म लागू नभएको अन्तःशुल्क लागू गरेर उल्लेखनीय मात्रामा पुर्याएपछि भर्खरै सुरु हुँदै गरेको विद्युतीय सवारीको संस्कारमा ठूलो धक्का लाग्यो । विद्युतीय सवारीको आयात नै करिब शून्यमा पुग्यो ।
तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुन २०७८/०७९ को बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय सवारीमाथि लाग्ने करमा व्यापक परिवर्तन ल्याए । उनले अन्तःशुल्कलाई पूर्णरूपमा खारेज गरी भन्सार शुल्कलाई पनि उल्लेखनीय मात्रामा घटाए । त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारीको बजार विस्तारै पुनस्र्थापित हुन थाल्यो । तर, यो सुविधा सधैं रहिरहला र ? भन्ने अनिश्चितता प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा हुन्छ ।
यसबीचमा विद्युतीय सवारीमा देखिएको नीतिगत अस्थिरताको प्रभाव एसेम्बल उद्योगतिर पनि परेको चौधरी बताउँछन् । ‘समय समयमा पुनरावृत हुने यस्तो रवैयाले नै हामीलाई कम्पनी दर्ता गरेपछि उद्योग खोलेर सञ्चालन गरिहाल्छ त्रास छ’ उनी भन्छन् ।
सरकारले एसेम्बल उद्योगका लागि जग्गा दिएको स्थानमा सडक, बिजुली तथा पानीको सुविधा पु¥याउने व्यवस्था कागजमा लेखे पनि कार्यान्वयनमा भने कन्जुस्याइँ देखाइरहेको थापा बताउँछन् ।
बन्न सकेन नीति
स्पष्ट र स्थिर कानुन भएको अवस्थामा एक दर्जनभन्दा धेरै एसेम्बल उद्योग एक वर्षभित्रै खुल्न सक्ने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को दाबी छ ।
तर, नेपालमा एसेम्बल उद्योगकै लागि भनेर हालसम्म कुनै एकीकृत कानुन बन्न सकेको छैन ।करिब डेढ वर्षअघि एसेम्बल उद्योगका लागि नीति बनाउन र सरकारलाई सुझाव दिन अर्थमन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय र निजी क्षेत्रको एउटा अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । हालसम्म उक्त कार्यदलले न अध्ययन सम्पन्न गर्यो न एसेम्बल उद्योगको नीति नै तयार हुन सक्यो ।
‘उक्त कार्यदलको एउटा बैठकपछि कोभिड महामारी सुरू भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अब पुनः पहल गरी त्यसलाई बिउँताउन विभागमा छलफल गरेका छौं’ उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ भन्छन् ।
यति लामो समयसम्म पनि एसेम्बल उद्योगका लागि एउटा नीति नबन्नुले सरकार यसप्रति गम्भीर नभएको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । सरकारको सोच के हो ? के गर्न खोजेको हो ? र के भइरहेको छ ? भन्ने कुरा सरकार स्वयंले नै नबुझेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
पाटपुर्जा निर्माण उद्योग र गाडी उत्पादनको सम्भावना
एसेम्बल उद्योगको कुरा गरिरहँदा त्यसकै वरिपरि सहायक उद्योगहरु (एन्सिलरी इन्डिस्ट्रिज) सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ३ वटा टायर उत्पादक कम्पनी दर्ता छन् । जसअन्तर्गत ग्रिन टायर प्रालिले मोरङको कटहरीमा डेल्टा टायर उत्पादन गरिरहेको छ । उसको लुब्रिकेन्ट पनि छ भने ब्याट्रीको उद्योग हाल निर्माणकै क्रममा छ । तर, अन्य महत्वपूर्ण पाटपुर्जा भने नेपालमा हालसम्म बन्न सकेका छैनन् ।
छिमेकी राष्ट्र भारत विश्वको एउटा ठूलो अटो उत्पादक मुलुक हो । उसले अमेरिका र युरोपेली युनियनभन्दा धेरै वार्षिक रूपमा औसत २ करोड ५३ लाख सवारी साधन उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसले भारतको अर्थतन्त्रमा ९७ अर्ब डलरको योगदान पुर्याएको छ । यसमध्ये अटोमोबाइलले ५८ अर्ब डलर र अटोका अन्य उपकरणले ३९ अर्ब डलरको योगदान दिँदै आइरहेको छ ।
यस्तै आजको दिनमा दर्जन बढी विश्वस्तरीय अटो कम्पनीहरुको उत्पादन प्लान्ट भारतमा छ । नेपालमा एसेम्बलको बजार र सम्भावना ठूलो रहे पनि उत्पादन र निर्यातको हिसाबले प्राकृतिक रुपबाट सम्भावना नदेखिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । भारत आजको प्रोडक्सन तथा एक्सपर्ट हब बन्नुको कारण भनेको उसको ‘एसेसिबिलिटी’ नै हो ।
नेपाल भौगोलिकताका कारण सस्तो समुद्री मार्गको पहुँचबाट वञ्चित छ । सबै कुरा सडकमार्गमै निर्भर हुँदा आपूर्ति गर्न सहज भए पनि निर्यात गर्न अप्ठ्यारो रहेको व्यवसायी बताउँछन् । जब निर्यात गर्न सकिन्छ तब मात्र भारतले कसरी बाहिरका ठूला कम्पनीहरुलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्न सक्छ ।
तर, त्यसअघि सोच्न नसकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागेजिनबाट ।
