काठमाडौं । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको रकम बढेर ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको ७ महिना भयो । साबिकको ५० हजार रुपैयाँमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी चालु आर्थिक वर्षबाट विपन्न प्रतिपरिवार ७५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने योजना अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि विपन्न परिवारले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
७५ हजार वितरण गर्ने विषयमा बल्ल छलफल सुरु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । सो कार्यक्रमको लक्षित वर्ग गरिबीको रेखामुनी रहेका, प्रकोपका कारण घरबार बिहिन भएका, खर तथा परालको छाना रहेका परिवार हुन् ।
सरकारले सुरक्षित आवास कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ जस्तापाता तथा आवश्यक काठ खरिदको लागि दिने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको योजना कार्यन्वयन हुन नसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको आवास महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका परिवारले जस्तापाता खरिद गरी घर निर्माण नगर्दा अब ७५ हजार रुपैयाँ वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो । महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार काम नगर्ने परिवारलाई जरिवाना गरेर काम गरेका परिवारलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने वा ५० हजार लिन सम्झौता गरेका परिवारलाई वितरण गरेपछि मात्रै ७५ हजार रुपैयाँ वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । केहि समयदेखि अर्थ मन्त्रालयसहित विभागको टोलीले छलफल गर्दै आए पनि निश्कर्ष भने निकाल्न सकेको छैन ।
अघिल्लो आवको असारसम्म सम्झौता र चालु आव सुरु भएपछि सम्झौता गरेका परिवारले क्रमशः ५० र ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्थानियले विवाद गर्ने सम्भावना बढी भएकाले मन्त्रालय स्तरमा नै ७५ हजार रुपैयाँ विरतण गर्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो ।
ति कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म स्थानीयतहबाट ७५ हजार बाँड्नका लागि सम्झौता भएको हमीलाई जानकारी आएको छैन, उक्त विषयमा छmफल पनि हुँदैछ । जति पनि रकम वितरण र सम्झौता भएको छ, त्यो सबै ५० हजार पाउने परिवार मात्रै हुन् ।’ विपन्न परिवारलाई दुई किस्तामा रकम वितरण गर्ने नियम रहेको विभागले जनाएको छ । जस अनुसार पहिलो किस्तामा विपन्न परिवारले ६० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्छन् भने बाँकी रकम पहिलो किस्ताको रकम खर्च भएपछि मात्रै दिने व्यवस्था छ ।
सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरु गर्दा ५ वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जस्तापाता खरिदको लागि रकम वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डीभीजन ईन्जिनियर (सिडिई) गणेश कर्मचार्यले बताए । सिडिई कर्मचार्यका अनुसार ५ लाख परिवारले जस्तापाता प्रयोग गरेपछि लगभग नेपालबाट खर तथा परालको छाना हट्ने विश्वास सरकारको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष बित्दासम्म २४ हजार ५९७ परिवारले मात्रै पूर्ण रुपमा उक्त कार्यक्रमको लाभ प्राप्त गरेका छन् ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरु भएदेखि यो वर्षको पुस मसान्तसम्म देशभरका १ लाख ६९ हजार २३० घर परिवारलाई जस्तापाता वितरण गर्न स्थानीयतहबाट स्वीकृत भएको थियो । त्यसमध्ये शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १ लाख ३० हजार ९३२ परिवारलाई रकम प्रदान गर्न योग्य भनेर छनौट गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले छनोट गरेका मध्ये १ लाख २२ हजार ३१९ परिवारले रकम लिनको लागि माग गरेका छन् । सम्झौता भएका मध्ये पनि ८१ हजार ८६६ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम लिएका छन् भने दोस्रो किस्ताको रकम लिनेको संख्या १७ हजार २७३ रहेको छ । त्यसबाहेक २४ हजार ५९७ परिवारले भने दुवै किस्ताको रकम लिएर पूर्ण रुपले जस्तापाता तथा काठ खरिद गरी घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
विभागले उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण विवरण ५० हजार रुपैयाँ लिने परिवारको मात्रै हो । लाभग्राहीसँग रकम सम्झौता तथा वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले संघीय सरकार अन्तर्गतको विभागसँग सहकार्य गर्ने नगरेको आवास महाशाखाका कर्मचारी बताउछन् । जसको कारण सुरक्षित आवास कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन ।
३ वर्षमा आधा रकम पनि खर्च भएन
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा स्थानीयतहबाट रकम अपुग भएको गुनासो आइरहन्छ । सोहीअनुसार एक महिना पहिला विभागले अर्थ मन्त्रालयमा सुरक्षित आवास कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप बजेटसमेत माग गरेको छ ।
तर, रकम अपुग भयो भन्ने स्थानीय तहले नै सरकारले दिएको बजेट आधा पनि खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्क विभागसँग छ । सो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७७/०७८ सम्म सरकारले ७ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट सुरक्षित आवास शीर्षकमा विनियोजना गरेको छ । जसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड ७१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्रै रकम खर्च भएको छ ।
यद्यपी चालु आवका लागि विनियोजन भएको ३ अर्ब ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ मध्ये हालसम्म कति खर्च भयो भन्ने तथ्यांक स्थानीय तहले नपठाएको विभागकको भनाइ छ ।
सिडिई कर्माचार्यका अनुसार स्थानीय तहले खर्च गरेको अर्थात् सेवाग्राहीलाई वितरण गरेको रकमको बारेमा जानकारी दिन मान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीयतहले लाभग्राहीलाई वितरण गर्न रकम अभाव भयो भन्छन् तर, कति रकम वितरण भएको जानकारी गराउँदैनन् । वार्षिक रुपमा एकमुष्ट खर्च भएको रकमको बारेमा हामीलाई जानकारी हुन्छ, मासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा विवरण अद्यावधि हुँदैन ।’
विभागले कति रकम खर्च भयो भनेर मासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा स्थानीयतहसँग विवरण माग गर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हामी माग्छौं विवरण तर, उनीहरु दिन मान्दैनन, सबै स्थानीयतहले त होइन अधिकांशले नदिदा खर्च भएको रकमको बारेमा विभागले केही भन्न सक्दैन ।’
रकम वितरणको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयतहलाई छ भने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा सहजीकरण विभागले गर्छ । यद्यपी विभाग र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा सुरक्षित आवास कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको विभागका कर्मचारी स्वीकार्छन् ।
