काठमाडौं । केही बैंकहरुले गल्ती गर्दा समग्र बैंकिङ प्रणाली नै बदनाम भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल ( सीबीफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताएका छन् । एक संस्थाले गरेको गल्तीको सजाय बैंकिङ उद्योगले नै पाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
केही वित्तीय संस्थाले गरेको गल्तीका आधारमा सबै बैंकिङ क्षेत्रलाई समेटर नीति निर्माण भएको र राष्ट्र बैंकले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको दाबी गरे ।
बैंक वित्तीय संस्था ‘सेल्फ डिसिप्लेन’ कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामी सेल्फ डिसिप्लेनमा नवस्दाको असर नीतिगत रुपमा भोग्दै आएका छौं’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि गल्ती गर्ने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्छ । कुनै संस्थाले गरेको गल्तीका कारण समग्र प्रणालीले नै सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।’
बैंकले आक्रमकरुपमा कर्जा विस्तार गर्नुको विकल्प नै नभएको उनको जिकिर थियो । १० प्रतिशत लाभांशसमेत वितरण गर्न नसक्ने बैंकको सेयर कसले खरिद गर्ने ? उनले प्रश्न गरे । ‘बैंकको सेयर मूल्यको अनुपातमा छ त्यस हिसावमा प्रतिफल ३ प्रतिशत पनि छैन । कुनै पनि ट्रेडिङ व्यवसाय वा उद्योगको वासलात हेर्नुभयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी निकै उच्च छ’, उनले भने ।
बैंक वित्तीय संस्था सबैभन्दा पारदर्शी भएकाले वित्तीय विवरण बारे प्रश्न गर्न सजिलो भएकोसमेत उनले बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले हेरक त्रैमाशमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे जस्तो अन्य क्षेत्र गर्न बाध्य नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘अन्य सेक्टरको पनि प्रतिवेदनहरु केलाएर हेर्नुहोस् । त्यसपछि बैंक वित्तीय संस्थाले मात्रै नाफा कमायो भन्ने देखिँदैन । बैंक वित्तीय संस्था यही हिसावमा अगाडि बढ्यो भने केही समय पछाडि समस्या आउँछ नै ।’
बैंकहरुको नाफा हिसावमा बढेको देखिए पनि लगानीको हिसावमा प्रत्येक त्रैमाशमा नाफा र प्रतिसयेर आम्दानी घट्दै गएको उनले जानकारी दिए ।
२०७२ साल भन्दा अगाडी बैंकहरुको औषत प्रतिसेयर आम्दानी ३० भन्दा बढी रहेकोमा अहिले आएर प्रतिसेयर आम्दानी १८ रुपैयाँमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग हातोमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उत्पादनशील क्षेत्र र अनुत्पादनशील क्षेत्रलाई दिने कर्जाको ब्याजदर फरक गर्नुपर्नेमा गोल्यानले जोड दिए । राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ जस्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा नियमनका अन्य उपायहरु खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साही गर्न राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा कडाई गरेर वा अन्य माध्यममार्फत नियमन गर्नुपर्नेमा गोल्यानले जोड दिए ।
