त्रिभुुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुखका रुपमा एक वर्षदेखि क्रियाशील प्रा.डा. शिवराज अधिकारी अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा जोडेर यथार्थपरक विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर अधिकारीले थाइल्यान्डको चुलालंकर्न विश्वविद्यालयबाट स्वास्थ्य अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नुका साथै अमेरिकाको टुलाने विश्वविद्यालयमा पनि अध्ययन गरेका थिए । नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संघको अध्यक्षसमेत रहिसकेका अधिकारी नेपाल आर्थिक संघलगायत धेरै संस्थासँग आबद्ध छन् । सार्वजनिक खर्च पुुनरावलोकन आयोगमा बसेर काम गरेका उनी मुलुुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या राज्यले लागू गरेका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दाको परिणाम ठान्छन् । विकास निर्माणविधि र प्रक्रियामा जोड दिने तर परिणाममा केन्द्रित नहुने प्रवृृत्तिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र फस्टाउन नसकेको बताउने डा. अधिकारीसँग खस्किँदो अर्थतन्त्र पुनरूत्थानमा चालिनुुपर्ने कदममा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको अंशः
नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थातिर बढ्यो भनेर सबैतिरबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागको प्रमुखको आँखाबाट हेर्दा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ?
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई दुइटा आयामबाट व्याख्या गर्नुपर्छ । एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक । नकारात्मक अवस्थाबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई विश्लेषण गर्दा राम्रो अवस्था देखिँदैन । यस्तै अर्थतन्त्र राम्रो नहुनाको कारण तत्काल सिर्जना भएको पनि होइन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘क्रोनिक’ समस्याहरु पहिलेदेखि नै थिए । जस्तै, क्रोनिक समस्याको रुपमा तरलता अभावलाई लिन सकिन्छ । प्रायः यो सिजनमा सधैंभरि लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहने गर्छ । कुनै समय कम समस्याको रुपमा देखा पर्ला, कुनै समय बढी । फरक त्यति मात्रै हो । तर, हरेक वर्ष तरलता अभावको समस्या देखापरेकै हुन्छ ।
धेरैले अहिलेको तरलता अभावको स्थितिलाई ‘सिजनल इफेक्ट’ का रुपमा व्याख्या गर्न थालेको देखिन्छ । त्यस्तै समस्या सरकारी खर्चमा पनि छ । एक दशक यताको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सरकारले यो समयमा पुँजीगत खर्च गर्नै सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा यस्ता कयौं क्रोनिक समस्याहरु छन्, त्यसको सूची निकै लामो हुन्छ । त्यसमा २ वर्षदेखि कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले थप जटिलता उत्पन्न ग¥यो । यसको अर्थ हो, हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् । अहिलेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर पुरानै तरिकाबाट काम गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिँदैन भन्ने देखिइसकेको छ ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभावलाई कम गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय सञ्चित कोषमा जाने रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न बैंकहरुलाई सुविधा दिएको छ । यो अल्पकालीन र सामान्य हस्तक्षेप हो । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्नै सक्दैन । समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्र माथि जान नसक्नुको पछि नीतिमै मुख्य समस्या छ । ८/१० वर्षसम्म नियमित रुपमा एकै प्रकारको समस्या आइरहन्छ भने नीतिमै खराबी छ भन्ने हो । हाम्रो नीतिले ‘डिजायर इफेक्ट’ भन्दा ‘ननडिजायर इफेक्ट’ उत्पादन गरिरहेको छ । सोही कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा क्रोनिक समस्या उत्पन्न भएका छन् भनिएको हो ।
पछिल्ला दुुई वर्षमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्यो । यसले दैनिक जनजीवनमा केही न केही असर पु¥यायो । तर, उत्पादनको ‘प्याट्रन’ मा भने खासै फरक पारेन । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । आयातमै ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । विगतदेखि नै नेपालबाट वस्तु तथा सेवाको मात्रै नभएर पैसाको पनि व्यापार भइरहेको थियो । यो क्रम अहिले अझै बढी छ । हामीले प्रमाण खोजिरहेका छौं । तर, पाउन सजिलो छैन । रेडिमेड सूचकबाट वास्तविकता देखिँदैन ।
अँ, केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् र त्यसको चर्चा गरिएन भने एकपक्षीय भइन्छ । विगतमा राजनीतिक कुरा मात्रै सबैको केन्द्रमा हुन्थ्यो । त्यो बेला अर्थतन्त्रको कुनै बहस हुँदैनथ्यो । अहिले अलिअलि भए पनि अर्थतन्त्रका विषयमा बहस, छलफल, नीतिहरुको विश्लेषण हुन थालेको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर, अझै पनि हाम्रा नीतिहरु ठूला नेताहरुले बोलेका भरमा निर्देशित भएका छन् । नेताले भनेपछि त्यसैलाई पछ्याउनुुपर्छ । नेताको विचारधाराका भरमा नीति बनेको छ । तर, उक्त विचारधाराले कति काम गरेको छ भन्ने पक्ष हेरिएको छैन ।
तपाईंहरुको के छ भनेर सुझाव मागिन्छ । प्राप्त सुझावलाई सारसंक्षेप संग्रह गरेर सबैलाई रिझाउने गरी नीति बनाइन्छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्र कता जाँदै छ र कहाँ सुधार गर्नुु आवश्यक छ भन्ने कुरा आउँदैन । सरोकारवालाले आफूलाई फाइदा हुने गरी मात्रै सुझाव दिन्छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, यसलाई फरक तरिकाले सुधार (करेक्सन) गर्न दबाब आइरहेको छ । जब दबाब पर्छ, त्यसले केही न केही छलाङ अवश्य मार्छ ।
जहिले अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा अस्थिर राजनीतिलाई दोष लगाएर उम्किने गरिएको छ र आफ्नै गतिमा हुने विकासबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने स्थिति छ । यसमा सरकारी योगदानलाई कसरी लिने ?
देश विकास आफ्नै हिसाबबाट पनि हुन्छ । सरकारले केही गरेन भने पनि एक चरणको विकास हुन्छ, त्यो अर्कैै पाटो हो । तर, सरकारले अर्थतन्त्रको विकासमा कति योगदान ग¥यो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । सरकारी तवरबाट बनेको नीतिले गतिलो दिशा (डिरेक्सन) दिएन भन्ने मुख्य सवाल हो ।
हाम्रो अर्थतन्त्र र सूचकहरु कतातिर गइरहेका छन्, त्यसको अनुसन्धान गरेर नीति बनाइँदैन । तर, दबाब त परिरहकै छ । बजेट बनाउँदा होस् वा मौद्रिक नीति बनाउँदा, बिनाअनुसन्धान वार्षिक नीतिहरु तयार हुन्छन् । अर्थतन्त्रका बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो देखायो, यसरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखायो तर, तपाईंहरुको विचार कस्तो छ भनेर अहिलेसम्म सरोकारवालासँग छलफल गरेको पाइँदैन । बजेट वा मौद्रिक नीति बनाउँदा सरोकारवाला त बोलाइन्छ ।
तपाईंहरुको के छ भनेर सुझाव मागिन्छ । प्राप्त सुझावलाई सारसंक्षेप संग्रह गरेर सबैलाई रिझाउने गरी नीति बनाइन्छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्र कता जाँदै छ र कहाँ सुधार गर्नुु आवश्यक छ भन्ने कुरा आउँदैन । सरोकारवालाले आफूलाई फाइदा हुने गरी मात्रै सुझाव दिन्छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, यसलाई फरक तरिकाले सुधार (करेक्सन) गर्न दबाब आइरहेको छ । जब दबाब पर्छ, त्यसले केही न केही छलाङ अवश्य मार्छ ।
सबैले नीतिमा समस्या छ मात्रै भनिरहेका छन् । नीति ल्याउनुुअघि पनि धेरै पक्षहरुसँग सुुझाव लिइएकै हुन्छ । खास समस्या के हो कसैले भनेको पाईंदैन । तपाईंहरुको अध्ययनमा देखिएको खास–खास नीतिगत समस्या के हो ?
नीतिगत समस्यालाई दुइटा तरिकाबाट (प्रक्रिया र परिणामका आधारमा) हेर्नुपर्छ । आशातीत परिणाम (रिजल्ट) आएन भने नीतिमा समस्या छ भनेर बुुझ्नुुपर्छ । जस्तो आजको दिनमा मूल्यवृद्धि स्वीकार गर्न सक्ने तहमा छ । ५ देखि ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि आवश्यक पनि हो । किन आवश्यक हो भने जसले उत्पादन गर्छन्, उनीहरुले केही न केही लाभांश खोज्छन् । त्यसका लागि अहिलेको मूल्यवृद्धि आवश्यक छ भनेको हो । तर, उपभोक्ताका लागि त्यति मूल्यवृद्धि हुनु भनेको समस्या नै हो ।
तर, उत्पादकको पक्षबाट हेर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको मूल्य वृद्धिलाई जायज भनिएको हो । ५ देखि ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि राखिरहनुलाई ठीकै मानिन्छ । कुनै समय यो दोहोरो अंकमा पनि पुगेको थियो ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई केलाउँदा रेमिट्यान्स, आयात तथा निर्यात, लगानी, सरकारी खर्चलगायतका सूचकहरु हेरिन्छ । त्यस बाहेकका थप सूचकहरु भए पनि चर्चा गरि“दैन । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ भन्नुको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र अधोगति (डाउनफल) हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ अर्थात् मौज्दात बाँकी छैन र हाम्रो स्रोत बाहिर गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
यदि देशभित्र भएको स्रोतको ‘सर्कुलेसन’ सही तरिकाले भएको छ भने केही समस्या हुन्न । समस्या आएको छ भनेपछि केही न केही चुहावट (लिकेज) भएको छ । चलिरहेको सर्कल बिग्रियो भने त गाह्रो हुन्छ नि ! अब लिकेज के–केबाट हुन सक्छ ? उपभोक्ताले पैसा प्रणालीमा नराखेर अन्यत्र कतै जम्मा गरेका पनि हुन सक्छन् । कि त आवश्यकताभन्दा बढी पैसा बाहिर गएको हुनुप¥यो । आयात गरेर सामान ल्याउन जति खर्च भएको छ, त्यति नै यहाँबाट पनि आउनुपर्ने हो । चक्र नबिग्रिनुपर्ने हो । जति रूपैयाँको आयात गरिन्छ, त्योभन्दा बढी खर्च उता गरिने रहेछ । त्यही भएर प्रतितपत्र (एलसी) मा पनि केन्द्रीय बैंकले सीमा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । यसलाई पनि नीतिगत समस्याको रुपमा लिइएको छ ।
वित्त तथा मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिडबाट पीडित व्यवसायीलाई राहत दिने भनियो । राहत कसलाई दिने भन्ने छुट्याउने ‘च्यानल’ समेत हामीसँग रहेनछ । आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कर कार्यालयमा कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाएका हुन्छन् । त्यसकै आधारमा ‘थ्रेसहोल्ड’ हेरेर नीति बनाएको भए राहत दिन खोजिएको समूहसम्म राहत पुग्थ्यो होला । त्यति पनि गर्न सकिएन । हाम्रा नीतिहरु अनुसन्धानमा आधारित नभई ‘लबिङ’ मा आधारित बन्ने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ ।
जसरी मुलुकमा वस्तुु तथा सेवा आयात भइरहेको छ, त्यसअनुसार लगानी भइरहेको छैन । अहिले उत्पादनभन्दा पनि आयात गर्नपट्टी सबैको ध्यान छ । नीति पनि त्यसैअनुरुप बनिरहेको छ । अहिले विदेशबाट लिएर आयो, बेच्यो फेरि ल्यायो । त्यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्र चलाउन खोजिएको छ । हामीले नीतिमार्फत देशलाई लगानी गर्नेतिर सोच्दै सोचेनौं ।
आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा पनि हामीले बेला बेलामा बहस र छलफल गर्ने गरेका छैं । अर्थतन्त्र एकदमै तल गएका बेला अर्को वर्ष आर्थिक वृद्धि धेरै माथि जान्छ । भूकम्प आइसकेपछि ऋणात्मक भएको अर्थतन्त्र त्यसको अर्को वर्ष अलिकति मात्रै शक्ति लगाउने बित्तिकै ७ प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि भयो । आर्थिक वृद्धिमा अधिकतम आम्दानी हुनेको प्रभाव हुन्छ । न्यून आम्दानी हुनेले मेरो आम्दानी बढेकै छैन तर कसरी वृद्धि भयो भन्ने सोच्नु स्वाभाविक हो । रह्यो उनीहरुको तथ्यांक ठीक हो कि होइन भन्ने कुरा ! हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले थप अध्ययन गर्न सम्भव पनि हुुँदैन ।
संसारभर विश्वविद्यालयले देशको आर्थिक नीति कस्तो हुने भनेर अनुसन्धान गरी मार्गनिर्देश गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले विश्वविद्यालयले कस्तो आर्थिक नीतिमा जोड दिन्छ भनेर कुरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपालमा भने विश्वविद्यालयलाई गन्ने गरेको पाइँदैन । किन ?
वास्तवमै संसारभर विश्वविद्यालयले विचार निर्माण गर्ने मात्र होइन ‘लिडरसीप’ पनि लिएका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा जसरी अन्यत्रबाट समस्या झेलिरहेको छ, नेपालका विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै अवस्थामा छन् । तर, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक, विद्यार्थी सबै मिलेर विचार (ओपिनियन) बनाउने हो, अनुसन्धान गर्ने हो ।
त्यस हिसाबबाट अर्थशास्त्र विभाग अघि बढेको छ । त्यसो भन्दैमा अहिले देखिएका समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिन्न । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारका विभिन्न एजेन्सीहरुले सम्पर्क गरिरहेका छन्, जुन सकारात्मक छ । यसअघि विश्वविद्यालयलाई कसैले पनि सम्झिएका थिएनन् । यद्यपि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयबाट यस्तो अनुसन्धान आयो, सोहीअनुसार हामी अघि बढ्नुपर्छ भनेर अघि बढेको अवस्था छैन । त्यो कल्चर (संस्कृति) को कुरा पनि हो । कल्चर आजको भोलि परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
अहिले पनि विश्व विद्यालयसँग पर्याप्त मानवीय संशाधन छैन । बरू देशभित्र भएका मानवीय संशाधनलाई एकत्रित गर्दै ‘थिंक ट्यांक’ बनाएर काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । फेरि नेपालमा सरकारलाई जे मन पर्छ, त्यही सुझाव दिने प्रचलन छ । हामी त्यसो गर्दैनौं । स्वतन्त्र हिसाबबाट सुझाव दिन्छौं । त्यही भएर हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यस्तै खाले सुझावको अपेक्षा गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकसँग पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेर काम अघि बढाएको छ । बैंकले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कति छ भनेर अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयलाई भनेको छ । विश्वविद्यालय स्वतन्त्र संस्था भएकाले आएका अध्ययनहरु पनि विश्वसनीय हुन्छन् ।
केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धिको एउटा दर बताइरहेको हुन्छ । बजारमा मूल्यवृद्धि कैयौं गुणा बढी भएको महसुस गरिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा पनि सरकारले बेला बेलामा केन्दीय तथ्यांक विभागमा हस्तक्षेप गरी उसैले तय गरेअनुसार तथ्यांक निकाल्न बाध्य पार्छ भनेर आलोचना हुन्छ । यस्तो विषयलाई विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्ने गरेको छ ?
विश्वविद्यालयले तथ्यांक विश्लेषणका हिसाबबाट हेर्छ । त्यसमा ‘क्रस चेक’ पनि हुन्छ । तथ्यांक विभागले निकालेको तथ्यांक पनि अध्ययन गर्छौं । अर्थतन्त्रको आकारको वास्तविक गणना भएको छैन भनेर बेला बेलामा बहस हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले औसतमा मूल्यवृद्धि निकालेको हुन्छ । उपभोक्ताले जसको मूल्य कम छ, त्यसलाई महसुस गर्दैनन् । जुन बढी छ, त्यसकै महसुस बढी गर्छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले औसत निकाल्दा फरक हुन्छ । खाद्यान्नमा मान्छेहरुले बढी ख्याल गरेका हुन्छन् । छड तथा सिमेन्टलगायत अखाद्य वस्तुको मूल्य लिएर औसत निकाल्ने गरिन्छ । मूल्यवृद्धि व्यक्तिले महसुस गर्न भन्दा पनि अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न बढी प्रयोग हुने हो ।
आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा पनि हामीले बेला बेलामा बहस र छलफल गर्ने गरेका छैं । अर्थतन्त्र एकदमै तल गएका बेला अर्को वर्ष आर्थिक वृद्धि धेरै माथि जान्छ । भूकम्प आइसकेपछि ऋणात्मक भएको अर्थतन्त्र त्यसको अर्को वर्ष अलिकति मात्रै शक्ति लगाउने बित्तिकै ७ प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि भयो । आर्थिक वृद्धिमा अधिकतम आम्दानी हुनेको प्रभाव हुन्छ । न्यून आम्दानी हुनेले मेरो आम्दानी बढेकै छैन तर कसरी वृद्धि भयो भन्ने सोच्नु स्वाभाविक हो । रह्यो उनीहरुको तथ्यांक ठीक हो कि होइन भन्ने कुरा ! हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले थप अध्ययन गर्न सम्भव पनि हुुँदैन ।
विकास निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तरमन्त्रालय/निकायबीच समन्वय नभएका कारण समस्या आइरहेको पाइन्छ । बढी प्रक्रियामुुखी हुँदा परिणाम हात पार्न असहज भएको जस्तो लाग्दैन ?
वास्तवमै सरकारका अधिकारी प्रक्रियालाई बढी जोड दिन्छन्, लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदैनन् । नेपालको मूल समस्या भनेकै यही हो । प्रक्रिया मिल्यो भने पुग्यो । लक्ष्य हासिल भयो कि भएन कहिल्यै हेरि“दैन । प्रक्रियाभन्दा लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा हाम्रा नीतिहरु केन्द्रित हुनुपर्ने हो, जुन हुन सकिरहेका छैनन् ।
अहिले हरेक सरकारी कार्यालयमा जाँदा सबैभन्दा पहिला प्रक्रिया मिलेन, प्रक्रिया मिलाएर आउनुुस् भनिन्छ । लक्ष्यअनुसार काम भयो भनेर कहिल्यै पनि भनिएको छैन । संघीय सरकार मात्रै होइन अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रक्रियाको रोग सरेको छ । सरकार जहिले पनि प्रक्रिया मिलेन भनेर बढी त्यसैमा केन्द्रित भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोलिएका निकायहरु पनि बढी प्रक्रियामा केन्द्रीय भए । यदि कुनै निकायले लक्ष्य हासिल (गोल एचिभ) गरेको छ भने त्यसलाई छाड्नुपर्छ । परिणाम उन्मुख बनाउने हो भने विकासको गतिले छलाङ मार्छ ।
संविधानमा तीन तहकै सरकार एक अर्कामा निभर छन् । यसमा समन्वयकारी भूमिका राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनुपर्ने हो । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग भनेका छौं । संघीय योजना आयोग भनेका छैनौ । संघीय योजना आयोग भएको भए त्यसले सबै निकायबीच समन्वयन गर्न सक्थ्यो । अहिले केन्द्रले जसरी काम गर्छ, स्थानीय तहलाई पनि त्यसैगरी सोचियो । योजना बनाउँदा वडाहरुबाट योजना लिएर आउनुपर्छ । वडाले एक प्रकारले मन्त्रालयको काम गर्छ भन्ने तरिकाले ‘डिजाइनिङ’ गरियो, जुन गलत भयो ।
स्थानीय तह आँफैमा स्वायत्त र अधिकारप्राप्त सरकार हो । हामीले प्रक्रिया उन्मुख नीति बनाएकै कारण समस्या भयो । हामीले गोललाई प्रमुख बनाएको भए त्यो संस्थाले जहाँ–जहाँ आवश्यकता हुन्थ्यो, त्यहाँ–त्यहाँ वितरण गथ्र्यो । वडा वडाबाट कार्यक्रम लिएर आउन सिकायौं । एक प्रकारले सिलिङ पनि दियौं । यसरी गलत अभ्यासले प्रश्रय पाउँदा समस्या भयो ।
प्रदेशमा पनि समस्या उस्तै छन् । केन्द्रले काम गर्न नसकेका परियोजनाहरु प्रदेशलाई जिम्मा लगाइयो । जसले गर्दा प्रदेशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । केन्द्रले गर्न नसकेका परियोजनाको नाम लेखेर दिइयो । तर, परियोजनाका बारेमा सबै सूचना पनि दिइएन । त्यही भएर ससर्त अनुदानका नाममा गएको रकम फिर्ता आउँछ । त्यही पैसा राजस्व कति संकलन भयो भनेर देखाउँन सजिलो भएको छ । त्यो रकम फिर्ता नआउनुपर्ने हो । फेरि, ससर्त अनुदानलाई एकदमै संकुचित परिभाषाभित्र समेटियो ।
सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछ । जेठ १५ देखि साउन १ गतेसम्म ४५ दिन बाँकी हुन्छ । त्यो समयभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने परिकल्पनासहित आएको हो । नत्र ४५ दिनअघि बजेट ल्याउनुपर्ने थिएन । बजेट जेठ १५ मा आएपछि भदौमा कर्मचारी सरूवा गर्छौं । त्यसलगत्तै दसैं–तिहार सुरू हुन्छ । काम गर्ने त मंसिरपछि नै रहेछ । जुन पुरानो प्रक्रिया थियो, त्यही प्रक्रियालाई अघि बढायौं । अनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको औचित्य देखिएन । केन्द्रमा देखे–भोगेको समस्यालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो, जुन गरिएन । नयाँ संरचना नयाँ अवधारणाबाट अघि बढाउनसमेत नसक्दा अहिले समस्या भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेजस्तै एउटै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा केही नजान्ने र संघमा आउँदै सबै जान्ने जस्तो व्यवहार हुन्छ । यसले पनि समस्या ल्याएको जस्तो लाग्दैन ?
वास्तवमै कर्मचारीमा एक प्रकारको समस्या छ । केन्द्रमा बस्ने कर्मचारी सबथोक जान्ने बुझ्ने तर त्यही कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गयो भने केही नजान्ने हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै क्षमता नै छैन भन्ने तरिकाले व्यवहार गरिन्छ । तर, स्थानीय तहहरु काम गर्न सक्छन् । उनीहरुसँग पनि स्रोत र साधन उठाउन सक्ने, विकास गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा संघमा भएका कर्मचारीले बिर्सने गरेका कारण पनि समस्या भएको छ ।
संघीयताको मुख्य समस्या भनेको केन्द्रमा जे–जे समस्या थियो, केन्द्र र स्थानीय तहमा त्यही समस्या सारियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता (इफिसिएन्सी) बढाउने गरी संरचना बनाउनुपथ्र्यो । तर, केन्द्रमा समस्या थियो त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा सारियो । जस्तो, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) संघमा जसरी प्रयोग गरियो त्यही तरिका प्रदेशमा पनि लगियो ।
कुनै पनि परियोजनाको विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) गरेर कार्यान्वयनमा जान योग्य भयो भनेर गरेनौं । स्रोत सुनिश्चितताको समस्या केन्द्रमा जस्तो थियो, त्यसैलाई ‘कपी’ गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा लगियो । हामी बढी प्रक्रियागत भएर केन्द्रमा जे समस्या थिए, त्यसैलाई हन्तान्तरण गरियो । त्यही भएर अहिले समन्वय नभएको भन्दा पनि जे समस्या केन्द्रमा थिए, त्यसलाई कपी गरेर पठाउनुको परिणाम हो । केन्द्रमा जे कुराले गर्दा विकास हुन दिएन, त्यस्ता कुरा हटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई राम्रा कुरा मात्रै पठाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएन । सरकारका हरेक कानुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्नेतिर गए ।
सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछ । जेठ १५ देखि साउन १ गतेसम्म ४५ दिन बाँकी हुन्छ । त्यो समयभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने परिकल्पनासहित आएको हो । नत्र ४५ दिनअघि बजेट ल्याउनुपर्ने थिएन । बजेट जेठ १५ मा आएपछि भदौमा कर्मचारी सरूवा गर्छौं । त्यसलगत्तै दसैं–तिहार सुरू हुन्छ । काम गर्ने त मंसिरपछि नै रहेछ ।
जुन पुरानो प्रक्रिया थियो, त्यही प्रक्रियालाई अघि बढायौं । अनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको औचित्य देखिएन । केन्द्रमा देखे–भोगेको समस्यालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो, जुन गरिएन । नयाँ संरचना नयाँ अवधारणाबाट अघि बढाउनसमेत नसक्दा अहिले समस्या भइरहेको छ ।
केही विज्ञ भनिएकाहरु नीति ठीक भएन मात्रै भन्छन् भने धेरैले नीति ठीक भए पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली ठीक भएन भन्छन् । तर, जब आफ्नो हातमा डाडुपन्यु आउँछ सबैको हालत उस्तै हुन्छ । न लगानी न रोजगारी, किन यस्तो हुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको अहिलेसम्म जुन नीतिमाथि टेकेर काम गरेका छौं, त्यो सबै नीतिलाई खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनुपर्छ भने कार्यान्वयनको नयाँ टिम तयार गर्नुपर्छ । हामीलाई सुधार होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । अहिले पनि नीति बनाउनुप¥यो भने सुझाव मागिन्छ । तर, त्यो कुनै सुझावले काम गर्दैन । जुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यो निकायलाई सहज हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति बर्षौैंदेखि छ भनेपछि सरकारले बजेट खर्च गर्ने निकाय छुट्टै बनाउनुप¥यो । बजेट खर्च गर्ने निकायले कसरी खर्च गर्न सक्छ ? त्यसका लागि नीतिगत अवरोधहरु के–के हुन् ? विश्लेषण गरेर त्यस्ता नीतिगत तथा व्यवहारिक अवरोधहरुलाई समाधान गर्नुपर्छ ।
अहिले सुरूमा एउटा बजेट ल्याइन्छ । बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम समयतिर हेर्नुपर्छ बजेट अर्कै भइसकेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेटमा आमूल परिवर्तन हुुनुु राम्रो होइन । बजेट पनि एउटा कानुन होइन र ! अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने भए गर नत्र अन्यत्र रकमान्तर गरिन्छ भन्नुको अर्थ योजना बनाइएको ठाउँमा खर्च नहुने र तयारी नै नभएको ठाउँमा खर्च हुन्छ भनेको होइन र ? कहाँनेर समस्या छ त्यो हेर्ने प्रयास गरिएको छैन । त्यही भएर नीतिसँगै परिवर्तन गर्ने टिमले काम गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छैन । नेपालको प्रशासन लक्ष्यकेन्द्रित नभएर प्रक्रियाकेन्द्रित भएकाले लक्ष्यकेन्द्रित संस्था र काम गर्ने नयाँ टिम चाहिन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ । ५ वर्षका लागि बनाएको संरचना हो । पछि एक वर्ष थपिए पनि समयमै काम गरेर देखायो नि । अहिलेको संरचना एउटै काम एउटा संरचनाले गर्ने र अर्को संरचनाले नगर्ने स्थिति छ । हामीले बनाएको डिजाइनमै समस्या भएकाले त्यसलाई फेरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको छ तर के कारणले गौरवको हो भनिएको छैन ।
चाँडो सम्पन्न गरेका हिसाबले गौरव गर्न खोजिएको हो कि ? अथवा हाम्रो प्रणालीमै आमूूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना भएकाले गौरव भनिएको हो किन ? साइजका हिसाबले ठूलो भएकाले गौरव गर्नुपर्ने हो कि ? अहिले कुनै एउटा मन्त्रालयको शाखा अधिकृतले मिल्दैन भन्यो भने आयोजनाको काम रोकिन्छ ।
भन्ने बेला गौरवको आयोजना भन्ने तर सामान्य प्रक्रिया नमिल्दा पनि शाखा अधिकृत रोक्ने भएपछि कसरी गौरवको आयोजना भयो त ? सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका आयोजनामा देखिएका सानातिना समस्या परियोजनाबाटै हल हुनुपर्छ । गौरवको आयोजना हो, त्यसलाई रोक्न हुन्न भन्ने भावना हुनुप¥यो । गौरव मात्रै होइन प्रक्रिया पुुगेन भनेर कुनै पनि आयोजनाको काम रोक्ने वातावरण बन्नुु हुँदैन । अहिले धेरै समय प्रक्रिया मिलाउँदैमा जान्छ ।
अहिले पनि स्थानीय तहमा जाने अनुदानको ठूलो हिस्सा अन्यतिरको छ । जबकि केन्द्रबाट ४ वटा अनुदान दिन्छौ भनेका छांै । तर, पाँचौ अर्थात् अन्य अनुदानको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । केन्द्रमा बजेट राखिएको हुन्छ, गाउँमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कहाँबाट कसले गर्ने हो ? अहिले पनि २ लाखको गाउँमा मन्दिर बनाउनुु प¥यो भने केन्द्रमा योजना राखिन्छ अनि कसरी हुन्छ ? समस्या छ भनिसकेपछि समाधानको पहल भएमा मात्रै लगानी बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने स्थिति बन्छ । नत्र विकासको सामान्य निरन्तरताबाहेक केही हुँदैन ।
तपाईंहरुले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाउने कोसिस गर्नुभएको छैन ? आखिर राजनीतिक दलले नचाहेसम्म सुधार हुने त देखिएन होइन ?
विश्वविद्यालयले देश विकासका सन्र्दभमा राज्यले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिनुपर्ने र नेतृत्वले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीति गर्न पाए पुग्छ भन्ने छ । राजनीतिक परिवर्तन भएपछि सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट हाम्रा नेताहरु ग्रसित छन् । राजनीति एक अक्षरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । एक रातमा कायापलट गर्न सकिन्छ । संविधानमा यो व्यवस्था लागू गर्ने भनेर लेखे हुन्छ । तर, आर्थिक परिवर्तन रातारात हुँदैन । कार्यान्वयन तहमा जानुपर्छ । त्यसबाट परिणाम आउन पनि समय लाग्छ । कार्यान्वयनमा जाने तहमा बुझाइको समस्या छ ।
राजनीतिक नेतृत्व कार्यान्वयनमा जान तयार भयो भने पनि कर्मचारी तन्त्रबाट प्रक्रिया मिलेन भनेर असहमति जनाइहाल्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीले प्रक्रियालाई देखाएर अघि बढ्न चाहँदैनन् । फेरि राजनीतिक दलको आँखामा विज्ञ भनेका हिजो पदमा बसेर कुनै काम गर्न नसकेका र प्रक्रिया मात्रै जाने कर्मचारी हुन्छन् । नेपालमा प्रक्रिया जानेकालाई विज्ञ मानिन्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु प्रक्रिया जान्दैनन् र उनीहरुको ध्यान प्रक्रियामा नभएर लक्ष्य वा परिणाममा हुन्छ । परिणाम कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान हुन्छ । त्यही भएर विज्ञताको अर्थ पनि फरक–फरक छ । सरकारमा बस्नेहरुले प्रक्रिया बुझेकालाई विज्ञ मान्छन्, हामी गोल एचिभ गर्नेलाई विज्ञ मान्छौं । त्यो हिसाबबाट कुरा गर्दा विश्वविद्यालयलका व्यक्तिलाई विज्ञ मानिन्न । त्यही भएर हाम्रो भूमिका ‘मिनिमाइज’ भएको छ ।
मानौं, हामीले एउटा अनुसन्धान गरेर नीति सिफारिस (पोलिसी रिकमेन्डेसन) ग¥यौं । अनुसन्धानले एउटा आयाम (डाइमेन्सन) दिन्छ । तर, हामीले दिएको पोलिसी रिकमेन्डेसनलाई व्यावहारिक भएन भनेर फाल्ने गरिन्छ । अनुसन्धानबाट देखिएको विषयवस्तु नीति निर्मातालाई सुझाव दिए पनि प्रक्रिया मिल्दैन भनेर पन्छाइन्छ । त्यसैले सफलता हासिल गर्न कसरी नीति निर्माण गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।
म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा बसेर काम गरेका बेला एउटा अध्ययन भएको थियो । खरिद ऐनको प्रक्रिया सिध्याउन १५० दिन लाग्ने रहेछ । त्यो पनि खुरूखुरू काम गरियो भने ।
हाम्रो प्रणालीमा निरन्तर काम हुन्न । अर्थात् साउन १ गतेबाट काम सुरू गरे पनि प्रक्रिया सिध्याउन मंसिरसम्म पुग्छ । यस्तो प्रक्रियालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् । हामीले अहिले लाग्दै आएको १५० दिनको प्रक्रियालाई ७५ दिनमा झार्न सकिने सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन गरिएन । अर्थात् राजनीतिक दल र कर्मचारीहरु प्रक्रिया घटाउनतिर जानै चाहँदैनन् । नियन्त्रणात्मक प्रणालीभित्र बसेर काम गरेकाले पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया घटाउने बारेमा कही“कतै छलफलसम्म भएको छैन । अनि कसरी हुन्छ ?
तपाईं पनि ‘थिंक ट्यांक’ चाहिन्छ भन्नुुहुन्छ । सरकारले बनाएको थिंक ट्यांकको उपादेयता देखिएको छैन । अनि किन चाहियो ?
केही मान्छेलाई जम्मा गर्दैमा थिंक ट्यांक हुँदैन । सरकारकै थिंक ट्यांक राष्ट्रिय योजना आयोग छ । केन्द्रीय बैंक पनि सरकारको थिंक ट्यांक हो । विश्वविद्यालय छ । नेपालमा थिंक ट्यांक नभएका होइनन्, प्रशस्त छन् । थिंक ट्यांकको समस्या होइन । सरकारी सबै थिंक ट्यांकले सुझाव दिएका छन् । तर, काम भनेजस्तो भइरहेको छैन । भनेपछि सुधार कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिएको हो ।
जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि र बेलाबखत ठूला राजनीतिकले डिङ हाँके पनि राज्य संयन्त्र नियन्त्रणात्मक प्रणाली बनाउनमै तल्लीन छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
राजनीतिक तवरमा अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्न दिनुहुँदैन भन्ने छैन । तर, प्रणाली छ । प्रणालीले प्रोत्साहित गर्ने गरेको छैन । हाम्रो सोचाइ व्यवसाय केन्द्रित भएन । आम नेपालीको मानसिकता नै आफूलाई पुग्ने भयो भने चित्त बुझाएर बस्ने र बढी उत्पादन किन गर्नुप¥यो भन्ने छ । अधिकतम उत्पादन गरौं, मैले नेतृत्व गर्छु, बढी उत्पादन गरी बिक्री गरेर आम्दानी गर्छु भन्ने हाम्रो सोचाइ नै छैन ।
फेरि विप्रेषण आप्रवाहले झन् धेरै अल्छी बनाएको छ । विप्रेषण आएकै छ, त्यसले घरबार राम्रोसँग चलेकै छ भन्नेतिर समाज अघि बढेको छ । यसले एकातिर नेपालसँग भएको स्रोत उत्पादनतिर नगई व्यापारतिर गयो भने अर्कोतिर नेपालीहरुमा अल्छीपना विकास भयो । यस्तो खाले मानसिकतालाई नीतिमार्फत परिवर्तन गर्न सकेनांै । अर्थात् नेपाली समाजलाई सरकार तथा नीति निर्माताले व्यवसाय केन्द्रित बनाउन नसक्नुु पनि अहिले कार्यान्वयनमा भएको नीतिको खराब असर (साइड इफेक्ट) हो ।
अहिले जताबाट सजिलै आम्दानी हुन्छ, सबै त्यतैतिर लागेका छन् । दलालीपन आम्दानी गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम भएको छ । त्यही भएर मान्छेहरुको आकर्षण दलालीतिर बढेको छ । मिहिनेतबाट हुने आम्दानीतिर समाज लागेकै छैन ।
तपाईं पनि ‘थिंक ट्यांक’ चाहिन्छ भन्नुुहुन्छ । सरकारले बनाएको थिंक ट्यांकको उपादेयता देखिएको छैन । अनि किन चाहियो ?
केही मान्छेलाई जम्मा गर्दैमा थिंक ट्यांक हुँदैन । सरकारकै थिंक ट्यांक राष्ट्रिय योजना आयोग छ । केन्द्रीय बैंक पनि सरकारको थिंक ट्यांक हो । विश्वविद्यालय छ । नेपालमा थिंक ट्यांक नभएका होइनन्, प्रशस्त छन् । थिंक ट्यांकको समस्या होइन । सरकारी सबै थिंक ट्यांकले सुझाव दिएका छन् । तर, काम भनेजस्तो भइरहेको छैन । भनेपछि सुधार कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिएको हो ।
सुझाव बडो मज्जा लिएर सुन्ने । तर, व्यवहारमा लागू नगर्ने भनेपछि त्यो सुझावको के अर्थ ? अहिले सुन्दा आनन्द आयो भनेर थन्क्याइयो कि व्यवहारिक भएन भनेर थिंक ट्यांकले दिएको सुझाव दराजमा राखियो । तर, थिंक ट्यांकले दराजमा थन्क्याउन त सुझाव दिएको होइन । त्यही भएर यो प्रणालीमा थिंक ट्यांकले सल्लाह दिएर हुँदैन । त्यो तथ्य प्रभाणित भइसक्यो । जबसम्म अहिलेको प्रणाली खारेज गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी काम हुँदैन तबसम्म समस्या ज्युका त्यूँ रहन्छ । नीतिगत सुुझाव दिने मात्र होइन कार्यान्वयन तहमै खरो रुपमा उत्रने अधिकारसहित थिंक ट्यांकको आवश्यकता छ ।
तपाईंले भनेजस्तो कार्यान्वयन तहमै हस्तक्षेप गरी जिम्मेवारी सम्हाल्ने मानव संशाधन विश्वविद्यालयले तयार गरेको छ त ? विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक ज्ञाता जन्मायो । तर, व्यावहारिक जनशक्ति दिन सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ नि !
अर्थशास्त्र विभागले सबै परिवर्तन गर्छ भन्न खोजेको होइन । हामीसँग अध्ययनरत विद्यार्थीहरु देशभर छरिएर रहेका छन् । गत वर्ष ५५ र चालूू वर्ष २१ पालिकाले बजेट बनाउन सकेनन् । तर, हाम्रा विद्यार्थीलाई तालिम दिएर बजेट बनाइदेऊ भन्ने हो भने सम्भव छ नि ! विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासअन्तर्गत गाउँमा गएर काम गर्न सक्छन् ।
पालिकाहरुले पक्कै पनि इच्छा नभएर बजेट नबनाएको त होइन होला । क्षमता नभएका कारण नबनेको हो कि ? संविधानअनुसार बजेट नबनाई खर्च गर्न मिल्दैन । तर, खर्च भइरहेको छ । यसरी खर्च हुुँदा त्यसको लेखांकन कसरी हुन्छ ? त्यसैले बजेट बनाउन हाम्रा विद्यार्थी लैजान सक्छांै । प्रदेशमा पनि सपोर्ट टिम तयार गर्न सक्छाैं । हामीले योजना आयोगलाई भनिसकेका पनि छौ । तर, केही ‘मेकानिजम’ नमिलेर होला, अघि बढेको छैन । विश्व विद्यालयको देशभर विभिन्न ठाउँमा आफ्नै युनिट छ । त्यही ठाउँमा संयुक्त रुपमा काम गर्न सक्छौ । त्यही“ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि काममा लगाउन सकिन्छ ।
प्रशिक्षार्थीकै रुपमा उनीहरुलाई सस्तो पैसामा काम लगाउन सकिन्छ । रह्यो कुरा विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक जनशक्ति उत्पादन गरेको छ कि व्यावहारिक भन्ने कुरा ! जहाँसम्म विश्वविद्यालयका जनशक्ति प्रक्रियामुखी नभएर नतिजामुुखी हुन्छन् । प्रक्रियामा रमाउनेहरुले विश्वविद्यालयका जनशक्तिलाई खिसीट्युुरी गर्ने गर्छन् ।
अहिले कार्यरत जनशक्ति पनि विश्वविद्यालयकै उत्पादन थिँए भन्ने बिर्सिंदा समस्या भएको हो । विश्वविद्यालयले अहिलेको खर्चमा उत्पादन गरेको जनशक्ति कुनै हिसाबमा लागत प्रभावी छन् । सरकारका कुनै पनि निकायले विश्वविद्यालयजस्तो कम लागतमा यत्तिको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।
