काठमाडौं । भारत सरकारले मंगलबार (फेब्रुअरी १) मा संघीय बजेट २०२२ सार्वजनिक गर्यो । ‘डिजिटल बजेट’ नाम दिइएको बजेट अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ट्याबमै पढेर सुनाइन् । २०२२ को उक्त संघीय बजेटमा भारतले धेरै डिजिटल पहलहरुको घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा अभौतिक सम्पत्ति तथा ननफन्जेबल टोकन (एनएफटी) को कारोबारमा भारतले ३० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने घोषणापछि क्रिप्टो मुद्रालाई भारतले वैधानिक बनाएको छ । यससँगै नेपाललगायत विश्वभरका मुलुकहरुले क्रिप्टो कारोबारीमाथि कारबाही गरिरहँदा भारतको नयाँ व्यवस्थाले क्रिप्टो कारोबारीको भविष्यमाथि विभिन्न आँकलन हुन थालेका छन् ।
भारतले बजेटमा ०२२/०२३ भित्र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले हाल प्रचलनमा रहेको कागजी नोटलाई अभौतिक मुद्रा बनाएर डिजिटल वित्तीय कारोबार बढाउन भारतले डिजिटल मुद्रा ल्याउने घोषणा गर्यो ।
यता नेपालले भने भारतअघि नै राष्ट्र बैंकमार्फत आफ्नै डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन अध्ययन थालिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको एक निर्देशकको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी नेपालमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) ल्याउन सम्भाव्यताको ‘कन्सेप्ट नोट’ बनाउने तयारी थालेको छ । केही हप्तामै उक्त कन्सेप्ट नोट तयार हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा स्टेरिङ समिति पनि गठन गरेको छ । त्यसले कन्सेप्ट नोटमा आवश्यक छलफल गरेपछि डिजिटल मुद्राका लागि आवश्यक सुझाव दिनेछ । नेपालले सीबीडीसी जारी गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा यसलाई अनुमति दिन राष्ट्र बैंक ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, यसैबीच ११० वर्ष पुरानो विश्वकै शक्तिशाली अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले दुई हप्ताअघि मात्र आफ्नो सीबीडीसीको सम्भावनामाथि गरेको अध्ययनबाट पहिलो छलफल प्रतिवेदन (डिस्कसन पेपर) सार्वजनिक गरेको थियो ।
फेडेरल रिजर्भको उक्त प्रतिवेदनले डिजिटल मुद्राबारे सुन्दा जति आकर्षक र भव्य सुनिए पनि यसको आफ्नै सम्भावित नीतिगत जोखिम रहेको र त्यसबारे समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा स्टेरिङ समिति पनि गठन गरेको छ । त्यसले कन्सेप्ट नोटमा आवश्यक छलफल गरेपछि डिजिटल मुद्राका लागि आवश्यक सुझाव दिनेछ । नेपालले सीबीडीसी जारी गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा यसलाई अनुमति दिन राष्ट्र बैंक ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फेडेरल रिजर्भको छलफल प्रतिवेदनमा सीबीडीसीले वित्तीय क्षेत्रको बजार संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भनिएको छ । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीको संरचना आधारभूत रुपमै परिवर्तन हुन्छ । र, निजी क्षेत्र तथा केन्द्रीय बैंकको भूमिका तथा जिम्मेवारी यसैका कारण हेरफेर हुन सक्छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार वित्तीय प्रणाली तनावग्रस्त रहेको अवस्थामा सीबीडीसी वित्तीय कम्पनीहरुमाथि हाबी हुने देखिन्छ । यसले मौद्रिक नीति कार्यन्वयनको प्रभावकारितामा पनि असर गर्ने उल्लेख छ । सीबीडीसी आएको खण्डमा यसले बैंकिङ प्रणालीमा आपूर्ति हुने रिजर्भको परिमाणलाई नै परिवर्तन गरी ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्नसक्ने बताइन्छ ।
यो प्रयोगमा आएपछि परम्परागत तथा सामान्य बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय स्थिरताकै लागि खतरा बन्नेछ । बैंकमा पैसा बचत गरेर ‘होल्ड’ गर्नुको सट्टा सीबीडीसी राम्रो विकल्प बन्ने छ । प्रयोगकर्ताले प्राइभेट बैंकको डिपोजिट केन्द्रीय बैंकको डिजिटल क्यासमा सहजै स्वाप गर्न सकेको खण्डमा परम्परागत बैंकको मुख हेर्दैनन् ।
यस्तै बैंकमा पैसा बचत गर्नुभन्दा आफ्नो फन्ड एक्सिड अमाउन्टलाई सरकारको सहयोग प्राप्त डिपोजिट इन्स्योरेन्सले कभर गर्न सक्दा सीबीडीसीमा नै बचत गर्नु उचित ठान्छन् ।
‘दी फ्युचर अफ मनीः हाउ दी डिजिटल रिभोलुसन इज ट्रान्सफर्मिङ करेन्सीज एन्ड फाइनान्स’ का लेखक तथा भारतीय मुलक अमेरिकी अर्थविद् ईश्वर शंकरप्रसादका अनुसार राष्ट्र बैंकले अकाउन्टमा आधारित सीबीडीसी जारी गरे त्यसले वाणिज्य बैंकलाई खतरा बढाउँछ ।
उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरुले केन्द्रीय बैंक अकाउन्टलाई अप्ठ्यारो समयमा सुरक्षित ठाउँ महसुस गर्छन् । यसबाहेक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा ‘इन्ट्रेस्ट बियरिङ डिपोजिट अकाउन्ट’ को सट्टामा पनि केन्द्रीय बैंकलाई नै उपयुक्त ठान्छन् ।
तर, मुलुकले आफ्नै सीबीडीसी जारी गरे पनि उक्त अकाउन्टमा होल्ड गर्न सकिने रकम सीमित गरेको छ । कारण, बैंक अकाउन्टबाट धेरै पैसा बाहिर स्वाप हुन नसकोस् । अर्कोतिर सीबीडीसीले निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र डिजिटल पेमेन्टको क्षेत्रमा पनि असर गर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी अभौतिक दुनियाँमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षा र गोपनियताको विषय सधैंै महत्वपूर्ण हुन्छ । सीबीडीसीलाई ल्याएको खण्डमा उपभोक्ताको गोपनियता अधिकार संरक्षण तथा वित्तीय आपराधिक गतिविधिका लागि आवश्यक पारदर्शीता कायम गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
जनताको डेटा र कारोबार व्यहोरामा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने जस्ता विषयले उपभोक्ताको गोपनियता अधिकारलाई खुम्च्याउनेछ । अहिलेकै वित्तीय सेवा प्रणालीमा पनि साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरु धेरै छन् । सीबीडीसी आउँदा यसमा पनि यी कुरा लागू हुने भएकाले यसलाई एकदमै बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
यसैगरी अभौतिक दुनियाँमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षा र गोपनियताको विषय सधैंै महत्वपूर्ण हुन्छ । सीबीडीसीलाई ल्याएको खण्डमा उपभोक्ताको गोपनियता अधिकार संरक्षण तथा वित्तीय आपराधिक गतिविधिका लागि आवश्यक पारदर्शीता कायम गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
कुनै पनि मुलुकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्दा बिटक्वाइनजस्तो क्रिप्टोबजारमा पैसा जाने जोखिम घट्ने विज्ञहरु तर्क गर्छन् । यसले इकोनोमिक डाउन टर्नको समयमा राष्ट्र बैंकलाई सजिलैसँग ब्याजदर घटाउनतिर सहयोग गर्छ । तर, अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक डिजिटल मुद्राले परम्परागत बैंकहरुको बिचौलिया तथा ऋणदाताको भूमिकालाई घटाइदिनेछ ।
उपभोक्ताले परम्परागत बैंकबाट आफ्नो पैसा झिकेर केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्राको रुपमा वालेटमा बचत गर्न थाले भने यसले वित्तीय संकटको ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा छ । यदि त्यसो भयो भने यसले बैंकका लागि निक्षेप उठाउनका लागि खर्च बढछ । क्रेडिट घट्ने खतरा पनि बढाइदिन्छ । अहिले विश्वभरका अधिकांश बैंकहरु डिजिटल मुद्राको असर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयमा चिन्तित छन् ।
छलफल प्रतिवेदनमा यसका सकारात्मक पाटोबारे पनि उल्लेख छ । यसले सामान्य मानिसलाई पनि क्रेडिट र तरलता जोखिमरहित डिजिटल मुद्रा पहुँच प्रदान गर्दछ । साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सजिलो वितरण च्यानलको विस्तार गरी अन्तर–सीमा भुक्तानीलाई सुधार गर्दछ । वित्तीय समावेशीता तथा केन्द्रीय बैंक पैसामा सर्वसाधारणको पनि पहुँच पुग्ने अपेक्षा छ ।
तर, यसका सम्भावित जोखिमका कारण विश्वको अर्को ठूलो केन्द्रीय बैंक, बैंक अफ इंगल्यान्ड पनि अहिले डिजिटल मुद्रा सार्वजनिक गरेर यो दौडमा अघि आउनुको सट्टा यसको सम्भावित असर र फाइदामाथि विमर्श गर्न चाहन्छ । यसअघि अघिल्लो महिना जनवरीमा मात्रै बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सको वित्तीय समितिले सीबीडीसी ल्याउन खासै उपयुक्त अवस्था नदेखेको बताएको थियो ।
बेलायतको माथिल्लो सदनको आर्थिक मामिला समितिले गत सप्टेम्बरमा एउटा इन्क्वेरी समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले इंगल्यान्डको बैंकले मौद्रिक नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिकामा सीबीडीसीको सम्भावित असरबारे अध्ययन गरेको थियो ।
सीबीडीसीका केही फाइदाहरु भए पनि यसले वित्तीय स्थिरता तथा गोपनीयता संरक्षणमा ठूलो चुनौती खडा गर्ने समितिको निष्कर्ष छ । बेलायतले पनि ट्रेजरी तथा बैंक अफ इंगल्यान्डसँग राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासअघि औपचारिक परामर्श सुरु गर्दैछ ।
बेलायतको सीबीडीसी प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा आगामी पाँच वर्षसम्म सम्भव नदेखिने त्यहाँको फिस्कल एन्ड मोनिटरी आम्र्सले बताएको छ । अमेरिकामा पनि यस प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुलाई संलग्न गराएर सीबीडीसीका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको मापन गर्ने फेडरल रिजर्भको उद्देश्य छ ।
फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष रहेका जेरोमी पोवेलले सर्वपक्षीय सहमति र अमेरिकी कंग्रेसबाट अधिकार प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र सीबीडीसीको परियोजना अनुमोदन हुन सक्ने बताएका छन् ।
विगतमा नवप्रवर्तन तथा प्राविधिक विकासप्रति पुरातनवादी उदासीनता अवलम्बन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको भारतले अहिले बजेटमार्फत नै डिजिटल मुद्रा विकासको घोषणा गरेको छ ।
अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकभन्दा अघि नै मोदी सरकार सीबीडीसी जारी गर्न चाहन्छ । यसले भारतको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई डिजिटल कारोबारले अझ धेरै बल पुर्याउने उसको अपेक्षा छ, जुन सही पनि हो ।
नेपालमा राष्ट्रबैंकले सीबीडीसी जारी गर्नका लागि २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्ने बताउँछ । वित्तीय तथा प्राविधिक साक्षरता कम भएको हाम्रो जस्तो देशमा मुद्रा जारी गरी केन्द्रीय बैंकस्तरबाट आफ्नै खालको अध्ययन अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक तथा विज्ञका वृत्तबाट खासै चर्चा हुन सकेको छैन ।
डिजिटल मुद्राबाट कारोबार खर्च कम लाग्ने, पैसा छाप्ने तथा वितरण गर्दा लाग्ने सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको खर्च घट्ने, फन्ड ट्रान्सफर छिटो तथा सस्तो हुन्छ । यसबाट बैंकमा पहुँच नभइसकेका नागरिकहरुको हातमा पनि यो सेवा पुग्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा डिजिटल मुद्राप्रति भारतजस्ता मुलुकहरुको मोह र हतारलाई मूर्खतापूर्ण कदम हो कि भन्ने दृष्टिकोणबाट अन्तराष्ट्र्रिय विश्लेषकहरु हेर्छन् ।
नेपालमा राष्ट्रबैंकले सीबीडीसी जारी गर्नका लागि २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्ने बताउँछ । वित्तीय तथा प्राविधिक साक्षरता कम भएको हाम्रो जस्तो देशमा मुद्रा जारी गरी केन्द्रीय बैंकस्तरबाट आफ्नै खालको अध्ययन अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक तथा विज्ञका वृत्तबाट खासै चर्चा हुन सकेको छैन ।
अमेरिकी फेडरल रिभर्जका अध्यक्ष जेरोमी पोवेलले भनेका छन् डिजिटल करेन्सीको हकमा बजारमा पहिलो हुनुभन्दा यसलाई सही तरिकाले बुझ्न अत्यावश्यक छ ।
यसको अवधारणालाई गलत अर्थमा बुझेर पहिलो हुने ध्याउन्नमा यसलाई ल्याउने हो भने नेपाल तथा भारतले भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
