नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र राम्रोसँग बुझेको ‘मनिटरी अथोरिटी’ राष्ट्र बैंक हो । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मौद्रिक नीति तर्जमा गरी वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले विश्वभरका केन्द्रीय बैंक, वासेल, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग सहकार्य गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तर्जुमा गरेका सबै नीतिहरु कार्यान्वयनमा गएकै हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको ‘बिग मर्ज’ पनि कार्यान्वयमा गएकै छ । यो सफल पनि देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरिदिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफै मर्ज हुनलाई छोडदिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले समय दिएर उक्त अवधिभित्र मर्जमा जान दबाब दिन सक्छ । म गभर्नर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजीवृद्धिका लागि २ वर्षको समय दिइएको थियो ।
यस नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मैले चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुर्यो । त्यसबेला राजनीतिक दलहरु नै मेरो विरुद्धमा थिए । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको विभिन्न विषयगत समितिमा ५० पटकसम्म गएर यसै विषयमा जवाफ दिएको सम्झना अझै ताजा छ । व्यापक अन्तरविरोधका बाबजुद पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि हटेन । उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको समय अवधिभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी ४ गुणा बढाएका थिए ।
पुँजीवृद्धि योजना कार्यान्वयन भएकै १ वर्षभित्र फेरी राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्ज’को नीति लियो । बाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो जोडी खोजेर मर्जमा जान भनेर म १० दिनका लागि स्वीजरल्याण्डमा वासेलको कार्यक्रममा भाग लिन गएका थिएँ ।
यही मौकाको फाइदा उठाउँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट बिग मर्जर नीतिलाई असफल बनाउन विभिन्न खेल खेल्ने काम भयो ।
दुई ठूला बैंकबीच मर्ज हुनसाथ १८ जना सञ्चालकबाट ९ जनामा झर्ने, २ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एउटा मात्र रहने, डेपुटी सीईओको संख्या पनि घट्ने, बैंकका शाखाहरु रणनीतिकरुपमा सञ्चालन हुने, बैंकको सञ्चालन खर्च घट्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने र समग्रमा वित्तीय संस्था नै सबल एवं बलियो बनाउन मर्जरले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने भए पनि यो प्रकृया सहज भने होइन ।
यसलाई नरुचाएहरुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य मेरो पालामा पनि भएको थियो । अहिले पनि भइनै रहेको छ ।
सरकारको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि ग्लोवल आइएमई र जनता बैंक मर्जमा जान तयार भए । म नै गभर्नर हुँदा पहिलो बिग मर्ज सफल पनि भयो । यि दुई बैंकहरु मर्ज भएपछि अन्य बैंकहरुले पनि जोडि खोजेर मर्जमा जाने तयारीमा थिए ।
उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने थियो । संसारमै केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप विना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीवृद्धि र उनीहरु आफैं मर्जमा गएका छैनन् ।
बैंक मर्जमा लैजाने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । यसमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप मान्य हुँदैन भन्ने कुरालाई जोडतोडका साथ गभर्नरले राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक विज्ञहरुको संस्था भएकाले उसले दीर्घकालिन महत्वलाई हेरेरै कदम चालेको हुन्छ ।
राजनीतिक दल र मन्त्री केही समयका लागि आउँछन् । पाँच वर्षका लागि निर्माण भएको तेत्रो दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार त साढे ३ वर्षमा ढल्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट आउने झिनामसिना पत्रहरुलाई गभर्नरले ध्यान दिनुहुँदैन ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले दीर्घकालिन र गभर्नरले कम्तिमा पनि ५ वर्ष नियमित काम गर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले लिने नीति दीर्घकालिन हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्दा एक पटक विचार गर्नैपर्छ ।
राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो भने गभर्नर अगाडी बढेर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर प्रस्टरुपमा भन्न सक्नुपर्छ ।
(डा. नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन)
