काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नियोजित रूपमै वित्तीय क्षेत्र अस्थिर बनाउन लागि परेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकलाई असफल बनाउने नाममा अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय क्षेत्रलाई आफूअनुकूल प्रयोग गराउन उद्यत देखिएका हुन् । वित्तीय क्षेत्र अस्थिर हुँदा केन्द्रीय बैंक दबाबमा पर्ने र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई असफल भएको देखाउन सजिलो हुने बुझाइले काम गरेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्रयोग गरेर हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रिया भाँड्न सफल भएका अर्थमन्त्री शर्मा फेरि नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको सेयरधनी आईएफआईसी सेयर खरिद प्रक्रियालाई विवादमा तानेर नबिल र एनबीबीचको मर्जर प्रक्रिया भाँड्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
स्रोतहरूका अनुुसार नजिकिँदो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्नुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री शर्मा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै शर्मालाई आवश्यक रकम जोहो गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रको महासचिवको दौडमा रहेका शर्मा कुनै पनि मूल्यमा अध्यक्ष दाहाललाई खुसी राख्न चाहन्छन् ।
त्यसका लागि उनी पर्याप्त स्रोतको खोजीमा छन् । अर्थमन्त्री शर्माले रकम जोहो गर्ने उपयुक्त पात्रका रूपमा भेट्टाएका छन्, मोतीलाल दुगडलाई । सनराइज बैंकका अध्यक्ष रहेका दुगडलार्ई एनबी बैंकको सेयरमा चासो किन ? अहिले धेरैका मनमा उठेको प्रश्न हो । एउटा बैंकको अध्यक्ष अर्को बैंकमाथि खेल्न खोज्दा संस्थागत सुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा केन्द्रीय बैंकको कारबाहीको भागिदार बन्ने स्थिति आउने देखिएपछि अर्थमन्त्री शर्माको शरणमा पुगेका थिए । जुन अवसरलाई अर्थमन्त्री शर्माले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजे र तत्कालै केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गर्न लगाए ।
अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत उजुरीकै आधारमा केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरेको मात्र होइन व्यापक प्रचार–प्रसारमा उत्रिएकाले सीमित उद्योगीहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अझ दुगडमार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूरै आफ्नो पक्षमा देखिने आशाले अर्थमन्त्री शर्मा बढी उद्धेलित भएको भान हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माले कार्यभार सम्हालेदेखि केन्द्रीय बैंकलाई निशाना बनाएर गतिविधि अघि बढाउँदै आएका छन् । यद्यपि कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राष्ट्र बैंकको स्वयत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने शर्मा पहिलो अर्थमन्त्री होइन, न अन्तिम नै हुनेछन् ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थ मन्त्रालयबाट झिनामसिना विषयमा पत्राचार हुनु भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंकलाई राख्न सक्छु कि भन्ने भावनाले काम गरेको ठान्छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै अहस्तक्षेपको नीति लिएकाले कसैले चाहँदैमा गभर्नर हटाउन सकिने स्थिति हुँदैन ।
सामान्य विषयमा पत्राचार गरेर र मर्जर प्रक्रिया भाँडेर केन्द्रीय बैंक असफल भएको देखाउने अर्थमन्त्रीको चाहना पूरा गर्न त्यति सहज पनि छैन । पूर्वगभर्नर नेपाल मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि अनावश्यक रूपमा आउने अर्थका चिठीहरूलाई घर्रामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘मेरो पालामा अर्थ मन्त्रालयबाट यस्ता पत्र खुब आउँथे । म घर्राभित्र हाल्थेँ र आफ्नो काम गर्थे’, उनले भने, ‘बिग मर्ज नगर्नु भन्थे तर, जनता बैंक नेपाल र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भइछाडे । अरू पनि प्रक्रियामा थिए तर, अहिले आएर रोकियो ।’
अर्थमन्त्री शर्माले हिमालय इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच अन्तिम चरणमा रहेको मर्ज प्रक्रियालाई कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत हस्तक्षेप गरेर मर्ज भाँडेका थिए । सतहमा हेर्दा अर्थमन्त्रीको संलग्नता कतै पनि देखिँदैन । तर, हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ प्रभावमा परी सञ्चय कोषलाई मर्जरमा नजान मौखिक निर्देशन दिए ।
यद्यपि किन मर्जमा नगएको भनेर अहिलेसम्म सञ्चय कोषले जवाफ दिएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्वअध्यक्ष जीवनाथ धितालका छोरा जितेन्द्र धिताल सञ्चय कोषका काममुकायम प्रशासक छन् । माओवादी समर्थित धिताललाई अर्थमन्त्री शर्माले नै प्रशासक तुल्सी गौतमलाई हटाएर कामुको जिम्मेवारी दिएका थिए । पुस ३० गते भएको हिमालयनको साधारणसभा बहुमत लगानीकर्ताले मर्जका विरुद्धमा मतदान गरेका थिए ।
आफ्नो अप्रत्यक्ष अग्रसरतामा हिमालय–इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्ज प्रक्रिया टुटेपछि उत्साहित भएका अर्थमन्त्री शर्माले महासंघलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुगडको पत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदा केन्द्रीय बैंकमा लेखी पठाएका हुन् । अर्थमन्त्रीमार्फत दुगडको पक्षमा लेखिएको पत्रले यतिखेर वित्तीय क्षेत्र तरङ्गित भएको मात्र छैन, नबिल/एनबी बैंकको मर्ज के हुन्छ भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म नबिल/एनबी मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छैन ।
एनबी सेयर खरिद विवादले अब आईएफआईसीको सेयर एनबीबाट नभएर नबिल भएपछि बिक्री हुने स्थिति बनेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र माओवादी समर्थित सञ्चालक प्रा.डा. श्रीराम पौडेललाई प्रयोग गरेर सैद्धान्तिक सहमति नदिइए अनौठो हुने छैन ।
मरासिनी केन्द्रीय बैंकको निर्णयमा विवादमा फसिएला र अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएला भनेर हरेक बैठकमा १५ मिनेटभन्दा बढी बस्दैनन् । विगतका सचिवहरू केन्द्रीय बैंकका निर्णयले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भनेर छलफल गर्थे तर, मरासिनी भने तपाईंहरू जत्तिको बौद्धिक नेतृत्व भएको ठाउँमा गरिएका निर्णय राम्रो नै हुन्छ भन्दै उम्कने गरेका छन् । अर्का सञ्चालक पौडेल अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका पालामा अर्थमन्त्रालमा वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार थिए ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको सामान्य लगानीकर्तासमेत नभएका दुगडका कुरा सुनेर राष्ट्र बैंकको स्वयत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने खोज्ने अर्थमन्त्रीको नियतले उनी ठूलो आर्थिक चलखेल लागेको देखिन्छ । एउटा व्यक्तिको कुरा पत्याएर मर्जर प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने हिसावले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउनुले अर्थमन्त्री शर्माको नियतमाथि प्रश्न उठ्न अस्वाभाविक होइन । आफ्नै बैंक राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेका र सधैं विवाद सिर्जना गर्न खप्पिस दुगड एनबी बैंकका सामान्य लगानीकर्ता पनि होइनन् ।
केन्द्रीय बैंकको फिट एण्ड प्रोपर टेस्टमा असफल भएको हिमालयन क्यापिटल एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वकालत गर्ने दुगडलाई अर्थमन्त्री शर्माको समर्थनले लेनदेनका विषयलाई प्रश्रय दिन्छ नै । पहुँचका भरमा अर्थमन्त्री समक्ष दिइएको उजुरीको सामान्य अनुसन्धान पनि नगरी राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउनु भनेको आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गरोस् भन्ने चाहना हो ।
मुलुकमा देखिएका तमाम समस्यामा नबोल्ने र अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदा पनि प्रतिक्रियाविहीन अर्थमन्त्री शर्मा वित्तीय क्षेत्र अस्थिर बनाउने सवालमा भने एक कदम अघि देखिन्छन्, किन ? अर्थ मन्त्रालयमा गएका जनसाधारणको पत्रलाई अर्थमन्त्री शर्माले व्यवहार गरेका छन्, त्यसको जानकारी दिनुपर्दैन ? जबसम्म जनसाधारणको विषय छोडेर व्यक्तिगत लाभहानीमा अर्थमन्त्री सक्रिय हुन्छन्, तबसम्म उनीमाथि लाग्ने गरेको आर्थिक चलखेलको आरोप सर्वथा अन्यथा हुनेछन् । बिहीबार मात्रै नेप्से सीईओ नियुक्तिमा ठूलो लेनदेन भएको चर्चा सुरु भएको छ । यस्ता आक्षेप आउने काममा अर्थमन्त्री किन लालयित हुन्छन् ?