एजेन्सी । सरकारले बजेटमार्फत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई वैधानिक बनाएपछि भारतमा क्रिप्टो बैंक सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै बैंकसँगै क्रिप्टोकरेन्सी एक्सेचेन्ज र क्रिप्टो रेटिङ कम्पनी पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
‘आईसी फिप्टीन वास्केट’ नाम दिएको उक्त क्रिप्टो एक्सेचन्जमा विभिन्न १५ क्रिप्टोकरेन्सीको सुचकहरु सार्वजनिक गर्न सुरु भइसकेको छ । जसमा विटकोइन, इथेरियम, बाइनान्स क्वाइन,सोलाना,कार्डानो,एक्सआरपी,तेर्रा,डचक्वाइन,सिवानुक, लिटक्वाइन, विटक्वाइन क्यास लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीका इन्डेक्स सार्वजनिक गरिदै आएको छ । हाल विटक्वाइनको इन्डेक्स सबैभन्दा धेरै ५१.५७, इथेरियमको २५.७९, बाइनान्सको ५.०३ र बाँकी अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको इन्डेक्स १८ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।
यसका साथै भारतमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा कर्जा दिन क्रिप्टो बैंक तथा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीसमेत सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । इजी हाइफाइ नेटवर्क, भ्यालुड एण्ड कासा नाम गरेका क्रिप्टो बैंकहरुले भारतमा क्रिप्टो खरिदका लागि कर्जा दिन थालेका हुन् ।
यी बैंकहरुले क्रिप्टोकरेन्सीमा रहेको जोखिमको मूल्याङ्कन गरी ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलव्ध गराउदै आएका छन् । तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ यस्ता बैंकहरुले क्रिप्टोकरेन्सीमा कर्जा उपलव्ध गराउदै आएका छन् । यस्ता बैंकहरुले स्टेवल क्वाइन(स्थिर डिजिटल क्वाइन) कर्जा उपलव्ध गराउँछन् ।
अमेरिकी डलरलाई स्थिर मुद्राको रुपमा लिएझै भर्चुअल मुद्राको जगतमा टीथरलाई स्टेवल क्वाइन मानिन्छ । क्रिप्टोकरेन्सी धितोमा राखी ऋणले टीथर नामक स्थिर करेन्सीमा क्रिप्टो बैंकहरुले कर्जा दिने गरेका छन । तर, क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नु आफैंमा जोखिमपुर्ण कार्य भएकाले यस्ता बैंकहरुले १२ देखि २५ प्रतिशसम्म ब्याजदर लिने गरेको बताइएको छ ।
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया(आरबीआई) ले आफ्नै स्थिर भर्चुअल करेन्सी (सीबीडीसी डिजिटल रुपैयाँ ) सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । मंगलबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले लोकसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर र कारोबारमा १ प्रतिशत टीडीएस लागु गर्ने घोषणा गरेकी थिइन ।
भारतमा सन २०१३ बाटै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार हुँदै आएको थियो । सन् २०१८ मा भारतीय पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले क्रिप्टोकरेन्सीलाई 'गैरकानुनी मुद्रा’ को संज्ञा दिएपछि भारतमा यसको कारोबारलाई अवैध मानिएको थियो । तर, २०२० मा भारतको सर्वोच्च अदालतले क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकरण गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
भारतीय सर्वोच्च अदातलको आदेशसँगै क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता पाउनेमा भारतबाट क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने ढुक्क भएका थिए । भारतमा अहिले १ करोड ५० लाख भन्दा बढी क्रिप्टो कारोबारीहरु रहेका छन् ।