काठमाडौं । एउटा व्यावसायिक घरनाको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि नबिल र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको प्राप्ति (एक्वायर) प्रक्रियालाई भाँड्न लागेका छन् ।
हिमालय–नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भाँडेका अर्थमन्त्री शर्मा फेरि दुई बैंकबीचको मर्ज भाँड्न लागेका हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकलाई मोतीलाल दुगडको भावना सम्बोधन गरी दिने आशयसहितको पत्र पठाएका छन् । मोतीलालले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रभावमा पारेर राष्ट्र बैंकमार्फत एक्विजिसन रोक्नका लागि उक्त पत्र पठाएका हुन् । मोतीलाल सनराइज बैंकका अध्यक्ष हुन् ।
मोतीलालकोको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री शर्माले उक्त पत्र राष्ट्र बैंकलाई पठाउन लगाएको चर्चा अर्थभित्रै हुन थालेको छ । दुगडले माघ ३ गते पेस गरेको पत्रका आधारमा माघ ९ गते अर्थ मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएको देखिएको छ ।
‘निवेदक मोतीलालबाट माघ ३ गते अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश भएको एनबी बैंकका प्रमुख संस्थापक सेयरधनी बंगलादेशको आएफआईसी बैंकद्धारा सम्मानित अदालतहरुमा विचाराधीन मुद्दा र अन्तरिम आदेशलाई उल्लंघन हुने गरी एनबी बैंकलाई अन्य बैंक समक्ष गर्न लागेको एक्विजेसन(गाभ्ने)’ लगायतका गैरकानुनी काम कारबाहीलाई तत्काल रोकीपाउँ भन्ने सम्बन्धी निवेदनको आवश्यक कारबाहीका लागि यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसीले पत्र पठाएको स्वीकार गरेका छन् । मोतलालले अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना नगरी बंगलादेश बैंक नबिल बैंकसँग गाभिन तयार भएकाले रोकी पाउँ भन्दै अर्थमन्त्रीलाई आवेदन दिएकाले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको केसीले बताए ।
‘दुगडजीले अर्थमन्त्री समक्ष अदालतको अन्तरिम आदेशसहितको आवेदन दिनु भएकाले हामीले राष्ट्र बैंकलाई सो विषयको जानकारी गराएको मात्रै हो’ उनले भने ’अर्थले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तामाथि हस्तक्षेप गर्नका लागि पत्र पठाएको होइन । अर्थमन्त्रीज्यू तथा हाम्रो महाशाखामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी थुप्रै गुनासाहरु आउँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन पत्र पठाउने गरेका छौं ।’
महाशाखा प्रमुख केसीले अर्थमा आएका निवेदनहरु राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर जानकारी दिनु आफ्नो नियमित काम भएको बताए । ‘अर्थमा आएका निवेदन तथा उजुरीहरु राष्ट्र बैंकलाई पठाउनु यस विभागको नियमित काम हो’, केसीले भने । अर्थबाट आउने यस्ता पत्रले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तामाथि हस्तक्षेप भएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘अर्थले नबिल र एनबी बैंकबीचको मर्जमा दुगडजीले चित्त नबुझाएको आवेदनसहित पत्र पठाएको छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई केही अप्ठ्यारो पारेको छ । दुई बैंकहरु एक्विजिसनका लागि तयार भएर प्रकृया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने दिशामा कसरी अगाडि बढ्ला ?’, ती अधिकारीले भने ।
आईएफआईसीसहित ७५ प्रतिशत लगानीकर्ताको सहमतिका आधारमा मर्ज प्रकृया अगाडि बढेकाले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने संभावना निकै कम रहेकोसमेत राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए ।
संसारभरिका राष्ट्र बैंक स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्ने प्रयासमा अगाडि बढे पनि काहीँ न काहीँ अर्थको हस्तक्षेप आउनै गरेकोसमेत उनले सुनाए ।
अर्थले ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रमा स्थायित्व दिने भएकाले समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था हुने भए पनि अर्थको सबै निर्णय राष्ट्र बैंकले मान्नुपर्ने बाध्यता भने नहुने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंक छुट्टै ऐन अनुसार एउटा विधि र प्रकृयाबाट सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले कतिपय निर्णय आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र रही गर्न सक्छ ।
अर्थको साे पत्रले भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मानसिक तनाब गराएको बुझिएको छ । गभर्नर अधिकारीले आफुले यस मर्जर भाँड्ने गरी कुनै पनि गतिवधि नगर्ने उनले बताएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
एनबी बैंकलाई पनि सनराइजकै बाटोमा डोर्याउने मोतीलालको चाहना
सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलालले बारम्बार बैंक सञ्चालक समितिलाई दबाब र व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्दा बैंक धरासायी अवस्थामा छ । यस बैंकका अध्यक्ष दुगडले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको विषयमा सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाईंले धोका दिएका थिए ।
उनकै जोडबलमा सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिले निरज श्रेष्ठलाई सीईओ पदमा नियुक्ती दिएको थियो । तर, सनराइजका सञ्चालक गुरागाईं र मालचन्द्र दुगडको असहमतिले कारण श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्न पाएनन् । मालचन्द्र मोतीलालका भतिजा हुन । आफ्नै भजितसँग विवाद भएका कारण उनले बैंक राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
एनबी बैंकको मुख्य लगानीकर्ता बंगलादेशको आएफआईसी २०७७ असार २९ गते सेयर बिक्री गर्न सूचना जारी गरेको थियो । नियमअनुसार बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गर्ने अधिकार बैंकका संस्थापक लगानीकर्तालाई रहेको थियो । एनबी ग्रुपका जितबहादुर, लक्ष्मीबहादुर, एल्सन, बिल्सन श्रेष्ठ स्वामित्व कम्पनीमा रहेको हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्टले उक्त सेयर खरिद गर्न आवेदन दिएको थियो ।
लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर कालोसूचीमा परेकाले हिमालयन क्यापिटलको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’लाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गरेको थियो । हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्टको एनबी बैंकमा ०.७ प्रतिशत मात्रै सेयर भए पनि आफूले ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर किन्न तयारी गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यसपछि गत पुस २९ गते उद्योगी विनोद चौधरीले आफ्नो पत्नी सारिकाको नाममा आइएफआईसीको सेयर खरिद गरी नबिल बैंकसँग मर्ज प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
दुगडको एनबी बैंकमा सेयर नै भए पनि उनलाई लक्ष्मीबहादुर लगायतका केही व्यवसायीक घरानाहरुले उनलाई प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । उनकै उक्सावटमा एनबीलाई नबिल बैंकसँग मर्ज हुन नदिन दुगडले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।
दुगडले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलको एकल इजालसले सेयर बिक्री गर्ने कार्य नगर्न /नगराउनु भन्ने आदेश दिइएको छ । अदालतले ७ दिनभित्र विपक्षी एनबी बैंकलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको थियो ।
उनी एनबी बैंकको सेयर धनी नै नभए पनि नबिलसँगको मर्ज भाँड्न सक्रिय भएर लागेको देखेर बैंकका सञ्चालकहरु नै अचम्म परेका छन् । ‘मोतिलालको नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयरमा कुनै पनि हिस्सा नभए पनि उनले अदालतमा मुद्दा हाल्ने देखि अर्थमन्त्रीलाई प्रभाव पार्न गरेको चलखेलले अचम्मित बनाएको छ’, ती सञ्चालकले भने ।
उनको यो सक्रियतालाई हेर्दा उनी कतैबाट परिचालित भएको हुन सक्ने आशंकासमेत उनले गरे । नबिल बैंकसँग गाभ्न एमबी तयारभएपछि एक्विजिसनको प्रारम्भिक सम्झौता पत्र ‘एमओयु’ मा हस्तक्षर भइसकेको छ । मर्ज पश्चात बैंकको नाम नबिल नै रहने र सेयर आदानप्रदान (स्वाप) अनुपात नबिलको १०० कित्ता बाराबर एमबीको ४३ कित्ता पाउने गरी सम्झौतापत्रमा सहमति भएको छ । नबिलसँग एनबी गाभिन तयार भएपश्चात उसको सेयर कारोबार नेप्समा रोक्का भइसकेको छ ।
