काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नवीकरण गर्न नपर्ने खालमा ऋणमा धमाधम प्रिमियम बढाइरहेका छन् । निश्चित अवधिभित्र सावाँ–ब्याज तिर्ने गरी लिइएको ऋणमा बैंकले प्रिमियम बढाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै जथाभावी रुपमा प्रिमियम बढाइरहेको उजुरी केन्द्रीय बैंकमा समेत परेको छ ।
जुन ऋणको किस्ता हुन्छ त्यसको बेला–बेलामा नवीकरण गरिरहनु पर्दैन । यद्यपि ऋणीलाई कुन प्रकारको ऋणमा प्रिमियम थप्न पाइन्छ, कुनमा पाइँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा हुँदैन । त्यही मौका छोपेर बैंकले धमाधम नवीकरण गर्न नपर्ने ऋणमा प्रिमियम बढाइरहेका पाइएको छ ।
होम लोन, अटो लोन, टर्म लोन निश्चित अवधिभित्र सावाँ–ब्याज बुझाइसक्ने गरी तय गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रकृत्तिको ऋणको मासिक वा त्रैमासिक किस्ता हुन्छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बैंक र ऋणीबीच एकपटक सम्झौता भई लागू भएको कुनै पनि ऋणको प्रिमियम बढाउन नपाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनको उल्लंघन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढेको सूचना ऋणीहरुलाई पठाउन थालेका छन् ।
अहिले थोरै प्रिमियममा कर्जा लिएका ऋणीहरु छानेर बैंकहरुले प्रिमियमदर बढाउन ताकेता गरेका छन् ।
टर्म लोनमा तय भएको प्रिमियम बढाउनुपर्यो भन्दै उद्योगी वीरेन्द्र शाहलाई बैंकले फोन गरिरहेको छ । यद्यपि टर्म लोन निश्चित अवधिभित्र तिरिसक्ने ऋण हो ।
‘सस्तो प्रिमियममा तपाईंले कर्जा लिनुभएको रहेछ । ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियममा पुनः सम्झौता गर्न बैंकले आउनु भनेको छ’ उनले भने ।
एकपटक प्रिमियमदर तोकेपछि फेरि बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाबारे आफूले जानकारी गराए पनि बैंकबाट पटकपटक म्यासेज आइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘फोन नआए पनि निरन्तर रुपमा बैंकको सिस्टमबाट म्यासेज आइरहेको छ’, एक व्यवसायीले बैंकले फोनमा पठाएको प्रिमियम बढाउने म्यासेज देखाउँदै भने, ‘हामी बुझेका ऋणीलाई बैंकले कानुनविपरीत प्रिमियम बढाउन यसरी ताकेता गरिरहेका छन् । झन् नबुझेका ऋणीहरु त बैंकमा गएर प्रिमियम बढेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य छन ।’
प्रायः सबै बैंकहरुले कम प्रिमियमदर भएका कर्जाको प्रिमियम बढाउनका लागि ताकेता गरिहरेको उनले सुनाए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा जोखिमको प्रकृति हेरी २ देखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्न पाउने व्यवस्था छ । तर, एकपटक सम्झौता भइसकेको कर्जाको प्रिमियमदर बीचैमा बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
‘दर सम्झौता भइसकेको कुनै पनि कर्जाको मध्य समयमा आएर प्रिमियमदर बढाउन पाइँदैन’, उनले भने, ‘यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी प्रिमियमदर तोकेका रहेछन् भने राष्ट्र बैंकले नियामकीय हस्तक्षेप गर्छ ।’
‘निक्षेपको लागतमा भएको परिवर्तनको आधारदर समय–समयमा घटबढ हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर तलमाथि भए पनि एकपटक सम्झौता भइसकेको प्रिमियमदर नै परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा बैंक÷वित्तीय संस्थालाई हुँदैन’ डा. भट्टले भने ।
यस्तै बैंक÷वित्तीय संस्थाले दिएका यस्ता सास्तीविरुद्ध राष्ट्र बैंकको गुनासो अनलाइन पोर्टलमार्फत उजुरी दिनसमेत उनले आग्रह गरे ।
प्रिमियम बढाएको भन्दै आएका गुनासाहरुको राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यस्ता वित्तीय संस्थालाई नियामकीय हस्तक्षेप गरिने उनको भनाइ थियो ।
