काठमाडौं । ललितपुरको खोकनामा स्मार्टसिटी नबन्ने भएको छ । स्थानीयले विरोध गरेपछि उक्त स्थानमा स्मार्टसिटी नबनाउने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४ वटा स्मार्टसिटी बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार ४ वटै स्मार्टसिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ ।
तर, ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २१, खोकना क्षेत्रमा फास्टट्रयाक, बाहिरी चक्रपथलगायत विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन भएकाले स्थानीयले स्मार्टसिटीको विरोध गरेका हुन् ।
स्थानीयको विरोधपछि ललितपुर महानगरपालिकाले पनि उक्त स्थानमा स्मार्टसिटी नबनाउने जनाएको छ । एउटै क्षेत्रमा धेरै योजना सञ्चालन हुन लागेकाले स्थानीयले विरोध गरेको ललितपुर महानगरपालिका-२१ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै आयोजना निर्माण हुन लागेकाले स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । अब स्मार्टसिटीको योजनालाई अघि नबढाउने कुरा भएको छ ।’
यद्यपि सरकारले उपत्यकाभित्र सुरुमा ४ वटा स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको घोषणाअनुसार ४ वटै सिटीको डीपीआर पनि तयार गरिसकेको भए पनि स्थानीयको विरोधपछि खोकना क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको स्मार्टसिटीको योजना खारेज गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘महानगरले मानेन, कसैसँग द्वन्द्व गरेर काम गर्ने पक्षमा प्राधिकरण छैन । अब त्यो योजना खारेज हुने भएको छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सालबाट स्मार्टसिटी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, हालसम्म पनि स्मार्टसिटी निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट प्राप्त हुन नसकेको सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन् ।
स्मार्टसिटी निर्माण ‘सेफ फाइनान्सिङ’ मोडलमा हुन्छ । अर्थात् सिटी निर्माणको सम्पूर्ण लागतको भार सरकारलाई पर्दैन । ‘ल्यान्ड पुलिङ मोडल’ मा जान्छ । यद्यपि सुरुमा चाहिने बजेटको सुनिश्चिततासमेत सरकारले कुनै आर्थिक वर्षमा गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) अर्थात् भक्तपुरमा बन्ने स्मार्टसिटीको लागत ३० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उक्त स्मार्टसिटीको डीपीआर २०७६ साउनमा तयार भएको भए पनि निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छैन ।
सो स्मार्टसिटी करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने छ । पूर्वमा अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि मन्दिर, सूर्यविनायक वनलाई बाहिर पार्दै सिटी निर्माण हुनेछ । पश्चिममा खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी अमरनगर, ठिमी हुँदै अरनिको राजमार्ग सिमानालाई छुन्छ ।
सो स्मार्टसिटी उत्तरमा अरनिको राजमार्ग सिमानासम्म फैलने छ भने दक्षिणमा भक्तपुरको सिलामगाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्त लिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेश्वर विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ ।
काठमाडौं उत्तरमा निर्माण हुने टोखा क्षेत्रको अर्को स्मार्टसिटीको क्षेत्रफल पनि १० हजार रोपनी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो सिटी पूर्वमा सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपास पुग्नेछ । पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मूल सडकसम्म र उत्तरमा सपनातीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीतिर जाने छ ।
यस्तै दक्षिणमा ग्रीनल्यान्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोला काभ्रेस्थलीको मूल सडकको पुलसमम्म फैलिने बताइएको छ । सो स्मार्टसिटीको डीपीआर २०१९ डिसेम्बरमा तयार भएको थियो । डीपीआरअनुसार २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन् । सो स्मार्टसिटीको पनि डीपीआरमाथिको छलफल तथा निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढ्ने बताइएको छ ।
ढकालले दिएको जानकारीअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडांैको ईशान (पूर्व–उत्तर क्षेत्र) १ लाख रोपनी क्षेत्रमा फैलिने स्मार्टसिटीको निर्माण गर्ने योजना भने अघि बढेको छ । सो सिटी उपत्यकामा निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टसिटी पनि हो । जसको लागत अनुमान डीपीआरअनुसार १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
उक्त सिटी पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भञ्ज्याङसम्म, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियमबाट मूलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने बाटोको क्षेत्रमा फैलिने छ । त्यस्तै उत्तरमा साँखु बजार तथा दक्षिणमा भक्तपुरको पुरानो बाटोसम्म रहने बताइएको छ ।
सुरुमा १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने स्मार्टसिटीको निर्माण कार्य अघि बढाउने प्राधिकरण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तयारी छ । पहिला १ लाख रोपनीको काम गरेर बाँकी २ वटाको प्रक्रिया क्रमशः अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ । डीपीआर तयार गरेको लामो समयसम्म पनि निर्माण सुरु हुनु त परको कुरा सहरी विकास मन्त्रालयले स्मार्टसिटीको विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षसमेत निकाल्न सकेको छैन ।
नयाँ सहर तथा स्मार्टसिटीको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई हुन्छ । सोहीअनुसार स्मार्टसिटीको विषयमा छलफल गर्न रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भएपछि गत पुसमा भौतिक विकास समितिको बैठक बसेको थियो । तर, सचिवहरुले स्मार्टसिटीको विषयमा बुझ्न केही समय लाग्ने बताएपछि उक्त बैठकले कुनै निष्कर्ष निकालेको थिएन ।
सोही समयमा माघको पहिलो साता स्मार्टसिटीको विषयमा छलफल गर्न पुनः बैठक राख्ने बताएकी मन्त्री झाँक्रीले हालसम्म भौतिक विकास समितिको बैठक राखेकी छैनन् । उक्त बैठक नबस्दा स्मार्टसिटीको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा जान पाएको छैन ।
मन्त्रालयले विकास प्राधिकरणलाई कोरोना संक्रमणका कारण उक्त बैठक नबसेकोे सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन् । यद्यपि मन्त्री झाँक्रीले प्राधिकरणले बुझाएको डीपीआरमा रायसुझावसहितको टिप्पणी भने उठाइसकेकी छन् । मन्त्रीको रायअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो काम सम्पन्न गरेर पठाएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘हाम्रो तर्फबाट अहिलेको लागि सबै काम सम्पन्न गरेका छौं । मन्त्रीले कहिले बैठक बोलाउनु हुन्छ त्यसका लागि तयार छौं । भौतिक विकास समितिले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्मार्टसिटीको कुरा मन्त्रिपरिषदमा जान्छ ।’
