दुई वर्षदेखिको वैश्विक महामारी कोभिडको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रमा करिब २१ प्रतिशतको संकुचन आयो । र, यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको छ ।
कोभिडकै असरले ३ वर्ष लगातार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको ५ प्रतिशत राहत प्याकेजले धेरै क्षेत्रहरु ‘भी–सेप’ र केही क्षेत्र ‘यु सेप’ मा पुनर्उत्थान भए । पर्यटन र अनौपचारिक क्षेत्रमा कोभिडको नकारात्मक असर अझै पनि कायमै छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतकै मुद्रास्फीतिको लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनायो । असोजदेखि प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रमा ऊर्जाको सञ्चार गरायो ।
प्रतिस्थापन विधेयकपश्चात् राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले भने बजेटलाई सहयोग नगर्ने तथा विरोधाभाष खालको आयो । कोभिड १९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहत हुने गरी थप वितारित मौद्रिक नीतिको अपेक्षाविपरित निजी क्षेत्रका उद्यमी÷ व्यवसायीको भावनामा ठेस पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्यो ।
विगतमा भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी आएको भनिएको मौद्रिक नीति कोभिडजस्तो विषम् परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकिङ सम्पत्तिको जोखिम कम गर्न कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) उपयुक्त विधि भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिको कार्यान्वयन गलत समयमा आएर गरेको देखिन्छ ।
८५ प्रतिशतको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) कार्यान्वयनमा ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ३ खर्ब रुपैयाँले संकुचन आयो ।
कोभिड १९ का बावजुद आर्थिक २०७७÷७८ मा ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिनुमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको छ ।
कोभिडले अर्थतन्त्र प्रभावित भइहँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा आवश्यक पर्ने लगानी र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।
कोभिड १९ कै प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आएको मन्दी, पेट्रोलियम पदार्थ तथा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, यातायात तथा सिपमेन्टको लागतमा भएको ६ सय प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव तथा ब्याजदरजस्ता वृद्धि छन् । यस्तै सरकारले भन्सार बिन्दुमा वस्तुको मूल्यांकन गर्दा वास्तविक मूल्यको सट्टा सन्दर्भ मूल्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याएकाले ‘डुइङ बिजनेस’ तथा वस्तुको लागतसमेत बढेको छ ।
आयात हुने वस्तुको परिणाम बढेको छैन । तर, आयातित वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्रमा आयात बढ्यो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आयात १० खर्ब रुपैयाँ पुग्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धिको असर प्रमुख कारण हो । आयातित वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले आयातको लागत औसतमा ३० प्रतिशतले बढेको छ ।
डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले पनि आयात बढाउन भूमिका खेलेको छ । जसको असर शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकिङ तरलतामा परेकै छ ।
सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चर्को बन्दै गएको छ । असार मसान्तसम्म ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा सर्कुलेसनमा रहेकामा मंसिर मसान्तमा आउँदा ५९ अर्बले घटेर ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ हुनुले पनि सो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । आयातित वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि, बैंक÷वित्तीय संस्थामा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कर्जा दुरुपयोग, हेजिङसम्बन्धी कानुनको अभावले विदेशी लगानी नआउनु, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको कमीजस्ता कारणले तरलतामा समस्या देखियो ।
कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले ३ पटकसम्म गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले रोकिएको अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान हुँदा बढ्ने कर्जाको मागलाई केन्द्रीय बैंकले वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण नगर्दा बजारमा तरलता अभाव सिर्जना गर्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ ।
सरकारले निर्यात गरेका वस्तुमा पाम आयल र भटमासको तेलको हिस्सा बढी भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखिँदैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने नाममा सरकार तथा राष्ट्र बैंकद्वारा आयातमा कटौती गर्नु दीर्घकालीन समयाको समाधान होइन । राष्ट्र बैंकले जसरी केही वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत तथा केहीमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर आयातलाई निरुत्साहित गर्न लिएको नीतिले दीर्घकालीन काम गर्दैन ।
व्यापारीले बजारमा भएको मागको आधारमा वस्तु आयात गर्छ । अतिरिक्त मूल्यको भार वहन गरी वस्तुको बढी भण्डारण (ओभरस्टक) गर्न चाहँदैन । उसले वस्तु बेचेर आएको नाफाबाट आफ्नो संस्था सञ्चालन गर्ने, रोजगारी दिने र सरकारलाई राजस्व तिर्ने गर्छ ।
कोभिड १९ ले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र आयातमा भएको नियन्त्रणले थप समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ९१ प्रतिशत हिस्सा आयातले धानेको छ । यस्तोमा आयातलाई नै नियन्त्रण गर्ने नीतिले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने देखिन्छ । ३÷४ वर्षको वस्तुको माग प्रक्षेपण गरी विदेशी निर्यातक कम्पनीसँग सम्झौता गरेका व्यवसायीहरु शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले प्रभावित हुने भएका छन् ।
त्यस्ता कम्पनीसँग गरिएको प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्तामा उनीहरु छन् । अर्कोतर्फ वस्तु आयातका लागि ३÷४ महिनासम्म नगद मार्जिन राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाइदा पुर्याउने देखिन्छ । शतप्रतिशत नगद मार्जिन नै नराख्ने भएपछि प्रतिपत्र (एलसी) खोलिरहनु आवश्यक छैन । एलसीको सट्टा राष्ट्र बैंकले अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरेको भए त्यसबापत आयातकर्ताले २÷३ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्थे ।
यस व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आयात सुविधा ‘युजान्स’ मार्फत व्यवसायीहरु वञ्चित हुने भएका छन् । नेपाली व्यवसायीले विदेशी निर्यातकमार्फत ‘युजान्स’ सुविधाअन्तर्गत विभिन्न माल–वस्तुहरुमा ९० दिनदेखि १२० दिनसम्म उधारो खरिदका लागि कर्जा सुविधा पाउँदै आएका छन् । यसले वस्तु आयात ‘टीआर’ मा पाउने ३० दिनको कर्जाबाट वञ्चित गराउँछ ।
सरकारले १ डलरबराबरको वस्तु आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकरमार्फत राजस्व असुल गर्छ । प्रतिडलर नेपाली रुपैयाँ १२० मा राष्ट्र बैंकले आयातका लागि उपलब्ध गराउँछ भने सरकारले ३० प्रतिशतका दरले ३६ रुपैयाँ कर असुल उपर गर्छ । उक्त ३६ रुपैयाँ नै सरकारको राजस्व लक्ष्यको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो । यसैका आधारमा सरकारको प्रशासन चलेको छ । आयातमा नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै डलरको सञ्चिति त बढ्ला तर त्यसले सिर्जना गर्ने सरकारको राजस्व भने गुम्छ ।
खासमा भन्दा डलरको सञ्चिति बढाउन सरकारले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सक्नुपर्थ्यो न कि आयातमा कडाइ । विश्वव्यापी रुपमा श्रम स्वीकृतिमा कटौती हुँदा र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबारमा लगानी गर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको छ । आयातमा कडाइ गर्नुको सट्टा सरकारले रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत रेमिट्यान्समा आउने बचतमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सरकारले यस्तो बचतको ब्याजदर १ प्रतिशतले होइन ३ प्रतिशतसम्म बढाउन सक्छ । डलर मूल्यको ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम हुन्छ । यसले आयातमाथिको नियन्त्रण हट्ने भएकाले सरकारको राजस्वमा पनि कमी आउँदैन ।
दीर्घकालमा आन्तरिक उत्पादनमार्फत वस्तुको निर्यात बलियो बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिन आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापन आन्तरिक उत्पादन बढाउन नेपालले केही महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकैले यहाँको व्यावसायिक लागत अन्य मुलुकको भन्दा २१ प्रतिशतले बढी छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्याप्त र सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने लागत पनि घट्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भुटानकै मोडल पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । उसले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रतियुनिट २.४० भारुमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भुटानको उक्त नीतिकै कारण त्यहाँको औद्योगिक उत्पादनको लागत कम भएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले करको दर घटाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उद्योगमा करको दरलाई सस्तो बनाउँदा वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ ।
सरकारले पूर्वाधार क्षमता सुधार गर्न रणनीतिक सडक सञ्जाल, रेल, सुरुङमार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने हो भने यसले व्यवसायको ‘लजिटिक कस्ट’ कम गराउँछ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दा नेपालबाट बाहिरिने रकम जोगिन सक्छ । पर्यटनको अथाह सम्भावना भएकाले यसको प्रचार–प्रसार तीव्र पार्दै पर्यटकहरु भित्र्याउन सक्ने नीति लिनुपर्छ । यसो हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन मद्दत गर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्थाले भविष्यमा व्यापार घाटा कम गराउन सहयोग गर्छ । जलविद्युत् उत्पादन र यसको निर्यातले नै हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन वरदान सावित हुन सक्छ । यस्तै खोलानालाबाट खेर गइरहेको पानीलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा एसिया महादेशमै नेपाल पानीको ठूलो निर्यात मुलुक बन्न सक्छ । खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण तथा उत्खन्न गरी नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बन्ने प्रचुर सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमध्ये ६५ प्रतिशत भारतसँग भए पनि सीमाभन्दा बढी रकम ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइको छ । हामीले डलर सटहीमार्फत भारतीय मुद्रा खरिद गरी वस्तु आयात गरिहेका छौं । तर, भारतबाट आउने पर्यटकले ५००÷२००० का नोट नेपालमा ल्याउन पाउँदैनन् । खासमा डलरमाथिको दबाब यसले पनि बढाएको हो । अधिकतम २५ हजार मात्रै भारतीय मुद्रा ल्याउन पाउने सीमालाई नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासमार्फत बढाउन सकेमा डलरको सञ्चितिमाथिको दबाब हटाउन सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा गर्न लागेको २० प्रतिशत सीमाले व्यावसायिक जगतमा ‘आर्थिक आतंक’ सिर्जना गर्यो । कुनै पनि उद्यम तथा व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्लेषणका आधारमा चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । वस्तुको मौज्दात, उधारो धितोमा राखी बैंक तगा वित्तीय संथाले ७० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा दिँदै आएका छन् । ७० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा पाउँदै आएको व्यवस्थालाई एकैपटक २० प्रतिशतमा झार्न खोजिएको छ । उक्त २० प्रतिशत पनि प्रत्येक वर्ष ऋण नवीकरण गर्दा एक हप्ताका लागि ऋणलाई शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था अझ घातक छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्ता प्रावधानसहित चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएमा अधिकांश व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले मस्र्याैदामार्फत चालू पुँजीमा गर्न लागेको व्यवस्थालाई खारेज गरेर यसअघिको व्यवस्थालाई निरन्तता दिन आवश्यक छ । चालू कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउन नसकेको खण्डमा ७० प्रतिशतको सीमालाई २० प्रतिशतमा झार्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।
चालू पुँजीका आधारमा कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी वस्तु आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन, प्याकेजिङ, बिक्री–वितरण, श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीमा उपयोग हुन्छ । उधारोमा बिक्री गरेबापत नगद प्राप्त नभए पनि व्यवसायीले उक्त पुँजीकै आधारमै सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्छन् ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो चल–अचल सम्पत्तिमा भएको लगानीलाई उपयोग गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न चालू पुँजीको आवश्यकता पर्छ । यसरी व्यावसायिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने पुँजीमा नै रोक लगाउँदा व्यावसायिक संस्थाको अस्तित्व धरापमा पर्छ । सामान्य अवस्थामा आर्थिक गतिविधिलाई नै असर गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिन मिल्दैन । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलीकरण तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि उक्त नीति ल्याउने बताएको छ । यसबाट आर्थिक आतंक पैदा गर्दै आर्थिक गतिविधि समाप्त पार्ने खेल खेलिँदैछ । निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी, सरकारको राजस्व, रोजगारी सिर्जनाको मुहान हो । यस क्षेत्रको संरक्षण गरेर अघि बढ्न सक्दा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।
निजी क्षेत्र धराशायी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप–कर्जा कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ? निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दा उनीहको आम्दानीमा कमी आउँछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आउँदा कर्मचारी खर्च, लगानीकर्तालाई दिने लाभांश र सरकालाई बुझाउने ३० प्रतिशत करमा समेत संकुचन आउँछ ।
कर्मचारीतन्त्रको जडसूत्रीय मानसिकताले नेपालका ऐन, कानुनहरुको निर्माण संकुचित धरातलबाट भएका छन् । जसमा निजी क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरण कर्मचारीको भाषणमा मात्रै सीमित बनेको छ । निजी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर विज्ञहरुको सुझावमार्फत देशको औद्योगिक, आर्थिक तथा लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण नगरेसम्म नेपाल समृद्धि हासिल गर्ने पथमा पछि नै परिरहन्छ ।
