काठमाडौं । गत असार–साउनमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर एक महिनासम्म नउठ्दा सहर नै प्रदूषित/दुर्गन्धित भएको थियो । सहरका मुख्य स्थलहरु सीतापाइला, कलंकी, कालीमाटी, बल्खु, टेकु, बालाजु, चाबहिल, बौद्ध, कुपण्डोल लगायतका क्षेत्रमा जताजतै फोहोरको डंगुर मात्रै देखिन्थ्यो ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटस्थित सिसडोल भरिएपछि फोहर व्यवस्थापनमा पटक–पटक समस्या हुँदै आएको मात्रै छैन, वर्षायाममा फोहोरको दुर्गन्धले उपत्यकामा बसिसक्नु हुँदैन ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हुन्छ । तर, देशकै मुख्य सहर काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भने स्थानीय तहले नभई संघीय सरकारले लिएको छ ।
२०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको हो ।
मन्त्रालयले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ र धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिएको हो ।
विभागले ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अघि बढाएको ३ वर्ष बित्दासमेत बन्चरेडाँडामा साइट निर्माणको कामले पूर्णता पाएको छैन । तोकिएको समयमा साइट नबन्दा काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
विभागले असोज १४ मै काठमाडौं महानगरलाई पत्र लेखेर निर्माण सम्पन्न गरेको बन्चरेडाँडाको ‘सेल वान’ मा सर्तसहित फोहोर फाल्न स्वीकृति दिएको महानगर विश्वस्त देखिएको छैन । विभागले महानगरको वातावरण व्यवस्था विभाग (हाल वातावरण व्यवस्था तथा कृषि विभाग) लाई पत्र सेल वान (फोहोर फाल्ने पोखरी) मा फोहोर फाल्न सकिने जानकारी दिएको थियो ।
बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्दा फोहोरमैला विसर्जनको समयतालिका, ढुवानी गर्ने सवारीको चाप, फोहोरसम्बन्धी चेकजाँच, रेकर्ड व्यवस्थापन, व्यवस्थापन प्रक्रिया, फालिएको फोहोरले पार्ने असर, विसर्जित फोहोरमैलालाई दैनिक रुपमा छोप्ने जस्ता सर्तका कारण महानगर तत्कालै फोहोर व्यवस्थापनमा अनिच्छुक देखिएको छ ।
बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्दा फोहोरमैला विसर्जनको समयतालिका, ढुवानी गर्ने सवारीको चाप, फोहोरसम्बन्धी चेकजाँच, रेकर्ड व्यवस्थापन, व्यवस्थापन प्रक्रिया, फालिएको फोहोरले पार्ने असर, विसर्जित फोहोरमैलालाई दैनिक रुपमा छोप्ने जस्ता सर्तका कारण महानगर तत्कालै फोहोर व्यवस्थापनमा अनिच्छुक देखिएको छ ।
महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले बञ्चरेडाँडाको सेल वानमा विभिन्न सर्त पालना गरेर फोहोर फाल्न भनेकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘निसर्त रुपमा महानगरले फोहोर फाल्न पाउनुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयले टुटफुट भएमा मर्मत गर्नुपर्ने सर्तसहित फोहोर फाल्न सकिने पत्र पठाएकाले फोहोर नफालिएको हो’, राईले भनिन्, ‘बिनासर्त बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट उपलब्ध नगराएसम्म महानगरले फोहोर फाल्दैन ।’
तर, मन्त्रालयका इन्जिनियरहरु भने बन्चरेडाँडाको निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ भन्ने निश्चित नभएको बताउँछन् । उपत्यकाको भक्तपुर नगरपालिका बाहेकका १७ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरअन्तर्गतको वातावरण विभागको हो । उक्त साइट निर्माणले गति नपक्रिँदा आगामी वर्षामा पनि दुर्गन्धित काठमाडौंको कथा दोहोरिने निश्चितजस्तै छ ।
आफूमा जिम्मेवारी आएपछि मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २२ गते एक वर्षभित्र ‘फेज वान’ को काम सक्ने गरी लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीसँग ३९ करोड १९ लाख ६८ हजार ६ सय ३१ रूपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । यसअन्तर्गत ल्यान्डफिलको क्षेत्र विकास, पहुँच मार्गको विकास र आवश्यक भवन निर्माणको कामहरु समेटिएका थिए । तोकिएको म्याद सकिएको डेढ वर्ष हुँदा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको बताइन्छ ।
लुम्बिनी जेभीले बन्चरेडाँडासम्म पुग्ने पहुँच सडक ४ सय ९० मिटर, सेल वान र टु (फोहोर फाल्ने पोखरी) निर्माण गर्नुपर्नेमा सेल वानको काम र २ हजार ७ सय १२ फिटको लिचेड जम्मा हुने ट्यांकी निर्माणको काम गत भदौमा सकिएको छ भने पहुँच मार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सेल–टु निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन ‘जिओ मेम्रेन’ नेपालमा नभएकाले भारतबाट ल्याउँदा समस्या भएको बताइन्छ ।
कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर मन्त्राले लुम्बिनी जेभीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको काम सक्न आगामी चैतसम्मको समय दिएको छ । विभागका इन्जिनियरहरु भने अझै तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त छैनन् । लुम्बिनी जेभीले कोरोना संक्रमण तथा बाढी पहिरोका कारण काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।
विभागका इन्जिनियर माधव कटुवाल कोरोना तथा बाढी पहिरोका कारण मात्रै निर्माण कार्य सुस्त नभएको दाबी गर्छन् । ‘कोरोना र बाढी–पहिरोले काम गर्न समस्या भए पनि निर्माण व्यवसायीले चुस्त गतिमा काम गर्न नसक्दा समस्या भएको हो’ कटुवालले भने । काम ढिला भए पनि ठेक्का रद्ध हुुँदा मुद्धामामिला भोग्नु परेमा थप ढिलाइ हुने भएकाले लुम्बिनी जेभीलाई नै निरन्तरता दिइएको विभागको दाबी छ । निर्माणको समय बढेसँगै लागतसमेत बढेर ४४ करोड १३ लाख ४ हजार २ सय २४ रूपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै विभागले २०७६ चैत १८ गते कालीका कन्स्ट्रक्सनसँग ४६ करोड ५ लाख २० हजार ३ सय ३७ रूपैयाँमा बन्चरेडाँडा निर्माणका लागि अर्को ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म कालीकाले ७० प्रतिशत काम सकेको छ भने लागतसमेत बढेर ४९ करोड ३५ लाख १ हजार ८ सय रूपैयाँ पुगेको छ । २०७६ चैतको सम्झौता अनुसार कालीकाको म्याद २०७८ जेठ २० गतेसम्म थियो । कालीकाले पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारण अगामी चैतसम्म म्याद थपिएको छ । अब भने दुवै कम्पनीले आगामी चैतसम्म आ–आफ्नो जिम्मेवारीको काम सक्नुपर्ने छ ।
‘कालीकाले तीव्र गतिमा काम गरेकाले करिब २ महिनामा निर्माण सकिने अपेक्षा भए पनि लुम्बिनी जेभीको काम सुस्त भएकाले दुवैको काम एकैपटक सकिने स्थिति अझै देखिएको छैन’, इन्जिनियर कटुवालले भने, ‘चैतसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता तोड्नुको विकल्प छैन ।’
कालीका जेभीले ड्यास संरचना, माटोको ड्याम संरचना, ग्याभिन वाल, ह्युमपाइप राख्नुपर्ने छ ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा ५० लाख घनमिटर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी २०६६ सालमा १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३१ हजार वर्ग मिटरलाई ल्यान्डफिलको मुख्य क्षेत्र मानेर काम अघि बढाइएको साइटका लागि करिब ६१ करोड रूपैयाँ मुआब्जा दिइएको थियो ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा ५० लाख घनमिटर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी २०६६ सालमा १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३१ हजार वर्ग मिटरलाई ल्यान्डफिलको मुख्य क्षेत्र मानेर काम अघि बढाइएको साइटका लागि करिब ६१ करोड रूपैयाँ मुआब्जा दिइएको थियो ।
काठमाडौंबाट सिसडोलसम्मको दूरी २६ किमि र सिसडोलबाट थप ३ किमि गरी २९ किमिको दूरीमा बन्चरेडाँडा पर्छ । कोल्पु खोलाले घुमेर बनाएको डाँडोलाई डाइभर्सन गरी बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अघि बढाइएको हो ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाको भक्तपुर नगरपालिका बाहेकका अन्य सबै स्थानीय तहबाट १०४५ देखि ११ सय टनसम्म फोहोर दैनिक (१३५ ट्रिप) पुग्ने अनुमान सहरी विकास मन्त्रालयको छ । ठोस फोहोरको व्यस्थापन गर्न मिल्ने गरी साइट निर्माण गरिएको इन्जिनियरहरु बताउँछन् ।
तर, अन्य प्रकारका जस्तै; औद्योगिक, रासायनिक, स्वास्थ संस्थाजन्य वा हानिकारक फोहोर उक्त साइटमा फाल्न मिल्दैन । र, कुहिने फोहोरबाट निस्किएको रस अर्थात् लिचेडलाई जमिनमुनि जान नदिन विभिन्न प्रकारका तहहरु जस्तै माटो, जिओ मेम्रेनको लाइनर सिस्टम निर्माण गरिएको छ ।
बन्चरेडाँडामा सामान्य अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्दा २५ वर्ष र स्यानेटरी ल्यान्डफिल्ड गर्दा कम्तीमा ५० वर्षसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ ।
बायो प्लान्ट ग्यासको मर्मत भएन
काठमाडौंको टेकुमा रहेको बायो प्लान्ट ग्यास पनि बिग्रिएको वर्षौं भयो । तर, मर्मत हुन सकेको छैन । कुहिने फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि युरोपियन युनियनको ८० प्रतिशत र काठमाडौं महानगरपालिकाको २० प्रतिशत लगानी गरी कुल १ करोड ८२ लाखमा उक्त मेसिन खरिद गरिएको थियो । सन् २०१४ मा खरिद गरिएको सो मेसिनले दैनिक ३ मेट्रिक टन फोहोरलाई व्यवस्थापन अर्थात् ग्यास बनाउँदै आएको थियो ।
सो मेसिन मर्मतका लागि महानगरले वार्षिक १० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त प्लान्टको हपर (फोहोर हाल्ने भाँडो) बिग्रिएको छ । उपकरण मर्मत गर्ने जनशक्ति नेपालमा नहुँदा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । सो बायो प्लान्टबाट ३०० केजी मल, ९६ केजी ग्यास (एलपीजीको अनुपातमा) र १३ हजार ५०० लिटर प्रशोधित पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन दैनिक ५ हजार रूपैयाँ बराबरको हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक २५ सय टन बराबरको कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्पादन हुनबाट समेत रोक्ने गथ्र्यो । उपत्यकाबाट निस्किने फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत जैविक फोहोर हुने गरेको छ ।
बन्चरेडाँडा पहिचान भएसँगै रानी वनको बाटो प्रयोग गरेर उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा पु¥याउने सरकारको योजना थियो । सोहीअनुसार सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्दा रानीवन क्षेत्र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भएकाले वन विनाश हुने भन्दै ईआईएका क्रममा विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादकै कारण निकुञ्ज क्षेत्रबाट लाने भनिएको बाटो परिवर्तन भई सिसडोलबाटै बन्चरेडाँडा जाने बाटो बनाइएको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् ।
२०५२ मै पहिचान भएको बन्चरेडाँडाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सन् २००९ मा मात्रै स्वीकृत भएको थियो ।
बन्चरेडाँडा निर्माण गर्न संघीय सरकारको एकल लगानी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बन्चरेडाँडा निर्माण शीर्षकमा वार्षिक बजेट छुट्याउँदैन । मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार एकैपटक २/३ वर्षको लागि बजेट माग गर्छ । सहरी विकासले मागेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म लुम्बिनी जेभीले २६ करोड ४ लाख ४४ हजार ८१४ रूपैयाँ र कालीकाले २३ करोड ७२ लाख १७ हजार २०१ रूपैयाँ खर्च गरी सकेका छन् । यसरी हेर्दा ४९ करोड ७६ लाख ६१ हजार १५ रूपैयाँ बन्चरेडाँडा निर्माणमा खर्च भइसकेको छ ।
बन्चरेडाँडा निर्माण गर्न संघीय सरकारको एकल लगानी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बन्चरेडाँडा निर्माण शीर्षकमा वार्षिक बजेट छुट्याउँदैन । मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार एकैपटक २/३ वर्षको लागि बजेट माग गर्छ । सहरी विकासले मागेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले जनाएको छ ।
बन्चरेडाँडा निर्माणका लागि २ वटा कम्पनीलाई विनियोजन गरेको कुल ९३ करोड ४८ लाख ६ हजार २४ रूपैयाँमध्ये ४३ करोड ७१ लाख ४५ हजार ९ रूपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
जापान सहयोग नियोग (जाईका) ले बन्चरेडाँडाको सन् २००२ मा कन्सेप्चुअल डिजाइन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार बन्चरेडाँडा दीर्घकालीन साइट निर्माण गर्न १ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । साथै उक्त साइटको निर्माण कार्य सन् २००९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य जाईकाको थियो । यसैबीच विसं २०६२ मा सुरू गरेर सरकारले २०६५ मा बन्चरेडाँडाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न गरेको थियो ।
तर, स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण सो समयमा बन्चरेडाँडाको काम अघि बढ्न सकेन । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण नगर्नाको कारण बताउँदै वातावरण विभागका सरकार दीप भन्छन्, ‘स्थानीयको विवाद र राजनीतिक अस्थिरताकै कारण ईआईए सम्पन्न भएको समयमा बन्चरेडाँडा निर्माण भएन । त्यसपछि जाईकाले बन्चरेडाँडा बनाउने भनेको पैसाले बनेपा–बर्दिबासमा वीपी राजमार्ग बनायो ।’
उपत्यकाभित्रका भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट दैनिक फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा पुग्ने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागका कर्मचारीका अनुसार निकट भविष्यमा नुवाकोटमा फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानीय तहको संख्या बढ्ने सम्भावना पनि उति नै बढिरहेको छ ।
वातावरण विभागले २०७५ असोजमा विभिन्न स्थानीय तहबाट संकलन हुने फोहोरको विवरण तयार गरेको थियो । त्यसयता कुन नगरबाट कति फोहोर संकलन हुन्छ ? भन्ने तथ्यांक वातारवरण विभागले तयार गरेको छैन ।
माथि उल्लेखित २०७५ असोजको विवरणअनुसार उपत्यकाबाट नुवाकोटमा कुल ८५३ टन फोहोर पुग्थ्यो । तर, हाल दैनिक १००० टनभन्दा बढी फोहोर संकलन हुने वातावरण विभागले जनाएको छ । डाटामा समावेश भएको खर्च ल्यान्डफिल साइटमा हुने वार्षिक लागत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।
महानगरले व्यक्तिगत घरबाट फोहोर संकलन गर्दा रकम नलिने वातावरण विभागका कर्मचारी बताउँछन् । यद्यपि महानगरले सार्वजनिक जरिवाना, प्राइभेट क्षेत्र, स्कुल–कलेज, दूतावास, हस्पिटल आदिबाट भने फोहोरको पैसा उठाउने गरेको छ । महानगरको क्षेत्रभित्र व्यक्तिको घरमा गएर फोहोरको नाममा रकम उठाउने अनुमति कसैलाई नदिइएको वातावरण विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
यद्यपि अन्य नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन महानगरले गरे पनि रकमको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तह नै जानकारी हुने बताइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि पुस २० गतेसम्म महानगरले ८६ लाख १५ हजार २०० रूपैयाँ फोहोर संकलनबापत व्यक्तिगत आवास बाहेकका क्षेत्रबाट रकम संकलन गरेको छ । त्यसरी संकलन गरिएको रकम राजस्व खातामा जम्मा भई बजेटमा समावेश हुने विभागीय प्रमुख राईले बताइन् ।
महानगरको तथ्यांकमा नसमेटिएका काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका, नुवाकोट तथा धादिङका स्थानीय तहले समेत सिसडोलमा फोहोर फाल्दै आएका छन् । हाल सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएका सबै स्थानीय तहले बन्चरेडाँडामा पनि फोहोर फाल्ने छन् । २०६२ सालमा उपत्यकाबाट दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्थ्यो ।
त्यसो त महानगरको तथ्यांकमा नसमेटिएका काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका, नुवाकोट तथा धादिङका स्थानीय तहले समेत सिसडोलमा फोहोर फाल्दै आएका छन् । हाल सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएका सबै स्थानीय तहले बन्चरेडाँडामा पनि फोहोर फाल्ने छन् । २०६२ सालमा उपत्यकाबाट दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्थ्यो ।
तर, हाल उपत्यकामा दैनिक १ हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर सिसडोल पुग्ने गरेको छ । अहिले सिसडोलमा करिब ८० मिटर अग्लो फोहोरकै पहाड बनेको छ । सोही फोहोरको पहाडमाथि बाटो बनाएर उपत्यकाबाट जाने ट्रिपर सिसडोल पुग्ने गर्छन् । हिउँद अर्थात् पानी नपर्दा केही सहज भए पनि पानी पर्नासाथ बाटो हिलाम्मे भएर सवारी साधन आवतजावतमा समस्या हुन्छ । जसका कारण उपत्यकामा महिनौंसम्म फोहोर थुप्रिने गर्छ ।
बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा आइपर्ने समस्याहरु
– जथाभावी ढुंगा, माटो उत्खनन एवं नदी दोहनले कोल्पु खोलाको स्वरुप नै फेरिने र पानीको सतह बढी भएर निर्माण भएको ल्यान्डफिल साइटका पोखरीलगायत पूर्वाधारमा क्षति पुग्न सक्ने ।
– आयोजनाले फोहोर ढुवानी गर्न निर्माण गरेको पहुँचमार्गबाहेक जग्गा अधिग्रहण भएको क्षेत्रमा स्थानीयले अन्य बाटो, सडकसमेत सञ्चालन गरेकाले ल्यान्डफिल सञ्चालनमा असर पुग्ने र पहिरोको जोखिम बढ्ने ।
– निर्माणाधीन अवस्थामा नै पहिलो खण्डमा सञ्चालन गर्दा निर्माण कार्यमा अवरोध वा असहज आदि ।
– स्थानीयहरुको मागलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटका पूर्वाधार आदिमा सुरक्षाको संकट आउन सक्ने ।
बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार स्थानीयको सहमतिमा सन् १९९५ मा बन्चरेडाँडाको पहिचान भएको थियो । तर, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट बनाउन लगानी र समय धेरै लाग्ने भएकाले उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटकै सिसडोलमा २०६२ साल जेठ २२ गतेबाट व्यवस्थापन गर्न थालिएको ।
२०७५ असोजमा वातावरण विभागले तयार गरेको विभिन्न स्थानीय तहहरुबाट संकलन हुने फोहोरको तथ्यांक
