काठमाडौं । सरकारले विभिन्न स्थानहरुमा आधुनिक नयाँ सहर (स्मार्टसिटी) बनाउने लक्ष्य लिएको ७ वर्ष भयो । तर, यो योजनाले मूर्तरुप अझै पाउन सकेको छैन । स्मार्टसिटी योजना वर्षेनी थपिँदै गए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
बजेट नभएपछि स्मार्टसिटी आयोजना अलपत्र परेका छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार पर्याप्त बजेट नहुँदा स्मार्ट शहर निर्माणको कामले तिव्रता पाउन नसकेको हो ।
नयाँ शहर आयोजनाले देश भरी २१ वटा स्मार्ट सिटी निर्माणको तयारी गरेको छ । यि मध्ये काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र ४ वटा स्मार्टसिटी बनाउने जिम्मेवारी लिएको छ । नयाँ शहर आयोजनाले भने उपत्यका बाहिर स्मार्टसिटी बनाउने आयोजना प्रमुख हिमाल केसी बताउँछन् ।
उपत्यका बाहिर लुम्बिनी, पालुङ्टार, निजगढ, धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे, भरतपुर, वालिङ, तुल्सिपुर, डल्लु, अमरगढी, टिकापुर, भिमदत्त, गुण्डु–बालकोट, मैलापुर र गौरीगञ्जमा स्मार्टसिटी बनाउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा लुम्बिनी, पालुङ्टार र निजगढमा स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः स्मार्टसिटीको संख्या बढाउँदै चालु आर्थिक वर्षसम्म २१ वटा पुर्याइएको आयोजनाका प्रमुख केसीले बताए । समग्र देशभरी निर्माण हुने स्मार्ट सटीको नभइ नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय अन्तर्गत निर्माण हुने सिटी हुन् ।
सरकारले स्मार्टसिटीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढाइ रहन्छ । तर, संख्या बढाएको जसरी पर्याप्त बजेट विनियोजन भने हुन सकेको छैन । जसको कारण सिटी बनाउने कामले तिव्रता पाउन नसकेको आयोजना प्रमुख केसी बताउछन् ।
उनका अनुसार चालु आवमा उपत्यका बाहिर १७ वटा सिटी निर्माण गर्नको लागि १४ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । तर, त्यो बजेटबाट आयोजनाले स्मार्ट सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्ने केसीको भनाइ छ ।
१७ वटा मध्ये केही सिटीहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरेको उनले बताए । यद्यपी सबै स्मार्टसिटीको गुरुयोजना तयार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन भएमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिने केसीले बताए ।
‘हामीले १७ वटै सिटीको मास्टर प्लान तयार गरी सकेका छौं, अधिकांशको डीपीआर तयार भएको छ । सबैको एकै पटक डीपीआर गर्न बजेटको समस्या र सम्भव पनि हुँदैन ।’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘गत वर्ष पनि प्रत्येक सिटीको लागि १ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भनिएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएमा काम गर्न तयार छौं ।’
चालु आवको लागि आएको १४ करोड रुपैयााँले १७ वटा स्मार्टसिटीमा आवश्यकता हेरेर वितरण गरेको छ । बजेट अभावले कुनै सिटीमा पैसा नै नछुट्याएको समेत बताइएको छ । गतवर्ष सहमति भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले उपत्यका बाहिर बन्ने स्मार्ट सिटीको लागि मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म नयाँ सहर आयोजनाले उक्त रकम पाउन सकेको छैन ।
नेपालमा स्मार्टसिटीको अवधारणा नयाँ भए पनि विश्वमा भने पहिलादेखि नै चलनमा आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा स्मार्टसिटी भित्र सूचना प्रविधिको (आईसीटी)को समुचित उपयोग गरी शहरी व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने काम हुन्छ । तर, बन्न लागेका १७ वटा स्मार्टसिटीमा कति जनसंख्या बस्ने भन्ने निर्धारण नगरिएको योजना प्रमुख केसीले बताए ।
एउटा स्मार्टसिटी बनाउन कति समय लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यो अन्य आयोजना जस्तो २, ४, ५ वा यति वर्षमा सकिन्छ भन्ने होइन । निरन्तर निर्माणको प्रक्रियामै रहन्छ, धेरै पक्ष स्मार्टसिटीसँग जोडिएका हुन्छन् । सामान्यतया २० वर्षको अवधिलाई शहरीकरणको समय मान्न सकिन्छ । तर, निरन्तर प्रक्रिया हो ।’
