२०२१ को अन्त्यमा कोभिडको अर्को भेरियन्ट ओमिक्रन देखियो । यसले गर्दा यो ‘अक्स वर्ष’ मा पनि एसियाले वाचा अनुसारको परिणाम ल्याउन सकेन । २०२२ लागेसँगै विश्वको वृद्धिविकास र ऊर्जालाई नवीकरण गर्ने अपेक्षा छ ।
‘द डिप्लोम्याट’ ले २०२२ मा एसियाका शक्ति राष्ट्रहरुको नयाँ वर्षका प्रतिबद्धधताहरुको परीक्षण गरेको छ ।
हिउँदे ओलम्पिक आयोजना गरेर वैश्विक ‘सफ्ट पावर’ हासिल गर्ने चीनको अपेक्षामाथि कोभिड १९ र भूराजनीतिका कारण तुषारापात लागेको छ ।
बेइजिङलाई कोभिड–शून्य पार्ने उसको नीतिले कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्न सकेन । यसैले करिब २ हप्तादेखि जियान सहरका १ करोड ३० लाख मानिसहरु घरभित्रै थुनिएका छन् । भाइरस थप फैलिएको अवस्थामा निषेधाज्ञा थप बढेर आपूर्ति चेनमा दबाब तथा उच्च मन्दी आई अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति आउन सक्ने जोखिम रहेको युरेसिया ग्रुपको चेतावनी छ ।
सत्ताधारी दल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पेङ स्वाइको प्रकरणलाई व्यवस्थित रूपमा न्याय दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चीनको आलोचना भएको थियो । अमेरिका र उसका पक्ष राष्ट्रहरूले फेब्रुअरीमा चीनमा आयोजना हुने ओलम्पिकलाई कूटनीतिक रूपमै बहिष्कार गरेका छन् । यसैगरी टेनिसकी स्टारमाथि पूर्व उपप्रिमियरद्वारा भएको दुर्व्यवहारका कारण महिला टेनिस संगठनले पनि चीनलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
यसैगरी चिनियाँ प्रशासनले शैक्षिक तथा प्राविधिक कम्पनीहरुमाथि गरेको हस्तक्षेपका कारण लगानीकर्तामा पनि त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘सामूहिक समृद्धि’ को नीति र ‘ज्याकमा’ जस्ता आईटी उद्यमीहरुमा परेको यसको प्रभावका कारण लगानीकर्ताले चीन प्रशासनको भत्र्सना गरेका छन् । यसैले गर्दा सन् २०२१ मा चिनियाँ इन्टरनेट तथा प्रविधिको स्टकबाट १५ अर्ब डलर मूल्य घटेको छ ।
महामारी र ऋणवृद्धिका कारण २०२१ मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक त्रैमासिकमा महामारीअघिको तुलनामा एक तिहाइले घटेको थियो । चीनको अर्थतन्त्रमा रियल स्टेट क्षेत्रको ३० प्रतिशत लगानी छ । तर, प्रोपर्टी उद्योगमा चीन–नीतिका कारण देखिएको अवरोधले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनलाई २०२२ मा धक्का दिने निश्चित छ ।
राजनीतिक रूपमा कुरा गर्दा चीनका ‘आजीवन राष्ट्रपति’ सीले कम्युनिष्ट पार्टीको २० औं राष्ट्र्रिय पार्टी सम्मेलनमा एउटा परीक्षाको सामना गर्नुपरेको थियो । बाहिरबाट हेर्दा चिनियाँ राजनीति र सत्तामा सीको पूर्ण नियन्त्रण देखिए पनि भित्रका आन्तरिक कलहरू स्पष्ट हुँदै आएका छन् । देङ सियाओपिङको सुधारको पक्षमा एक क्याम्पमा खडा छन् भने माओ र सीका पक्षधरहरू अर्को क्याम्पमा खडा भएका छन् । यसले चिनियाँ राजनीति वृत्तमा नयाँ बहसको उदय गराएको छ ।
कोभिड १९ फैलिएदेखि विगत दुई वर्षयता अर्थतन्त्रको परिदृश्य निकै चिन्ताजनक छ । विश्लेषकहरूले २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने गत वर्षको ८ प्रतिशतको वृद्धिदरबाट घटाएर ५.६ प्रतिशतले वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।
चीनले नकरात्मक आर्थिक प्रभावलाई रोक्ने हो भने उसले महामारी व्यवस्थापनको अहिलेको गति र तरिकामा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । त्यसलाई रियल स्टेट बजारको अधोगतिले पनि थप असर गरिरहेको छ । यस्तै चीनले निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमाथि पनि कडा नीति अख्तियार गर्ने हो भने यसले वैदेशिक लगानीमा समेत असर पुर्याउँछ ।
आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा दबाब बढिरहेको अवस्थामा ओलम्पिक र राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालको अपेक्षामाथि पनि कुहिरो लाग्न सक्ने देखिन्छ । यसरी कोभिड महामारी नियन्त्रणबाहिर गइरहँदा थप आर्थिक तथा मौद्रिक पहलहरु थालेर सार्वजनिक सहायतालाई कायम राख्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
जापानः पुरानो परीक्षा सामना गरिरहेको नयाँ पुँजीवाद
जापानी प्रधानमन्त्री किसिदा फ्युमियोको ‘नवीन पुँजीवाद’ ले २०२२ मा केही पुराना परीक्षाको सामना गर्नुपरेको छ । किसिदामाथि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई ठूलो ऊर्जाका साथ बिउँत्याउने र सरकारकै निष्क्रियताका कारण उत्पन्न भएको मन्दीको त्रासबाट जोगाउने जिम्मेवारी थपिएको छ ।
ज्यालावृद्धि र सम्पत्ति पुनर्वितरणको आवश्यकता महसुस भएपछि जापानको व्यवसायी समुदाय तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि सहमतिमा एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने दबाब उनीमाथि छ । नयाँ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वले पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको ‘आबेनोमिक्स’ लाई पुनराकार दिने प्रयास गरिरहँदा लगानीकर्ताको गोजीबाट कति वितरण हुन्छ भन्ने कुरा वित्तीय बजारका लागि केन्द्रमा रहन्छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्री किसिदाको ‘किसिदानोमिक्स’ ले सामना गरिरहेको चुनौतीबारे जापानको निक्केई अखबारमा हाइलाइट गरिएको थियो । सो अखबारको ¥यांकमा जीडीपी तथा वास्तविक ज्याला वृद्धिमा जापान मुख्य अर्थतन्त्रहरुको तुलनामा तल्लो तहमा रहेको र त्यसहाँका नागरिकहरु पनि चीनको तुलनामा थोरै मात्र खुसी रहेको पाइएको थियो ।
पछिल्लो ३ महिनामा कोभिड १९ संक्रमणको दर सबैभन्दा धेरै बढेको छ । साथै उपभोक्ताको क्रय क्षमता पनि निकै खस्किएको छ । यस्तोमा किसिदाले फिस्कल स्टिमुलस (वित्तीय राहत) लाई बढाएर कोभिड १९ को खोपसँगै ‘अल्ट्रा लो’ ब्याजदरलाई एक साथ ल्याएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आशा गरेका छन् ।
तर, सत्ताधारी गठबन्धनको बहुमतका कारण अर्को निर्वाचन अघिसम्म किसिदाले ३ वर्षको समय पाएका छन् । त्यसबाट उनले कूटनीतिक तथा अन्य नीतिगत चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण समय पाउनेछन् ।
सन् २०२१ मा जस्तै कोभिड १९ महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने जापानी प्रशासनको क्षमता नै चुनावी तथा आर्थिक जितको मुख्य आधार हो । गत वर्षजस्तै जनताको ध्यान मोड्न यसपटक ओलम्पिकको बहाना पनि छैन । यसर्थ किसिदाका प्रयासहरु र अकर्मण्यता स्पष्ट देखिने छन् ।
भारतः क्लोज द आउटपुट ग्याप
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीको शासन चलिरहँदा भारत आफ्नो ७५ औं स्वतन्त्र वर्षको नजिक छ । र, यही बेला मोदी र उनको दलमाथि ठूलो आर्थिक तथा राजनीतिक दबाब छ ।
जीडीपीले त अर्थतन्त्रको तस्बिर राम्रै देखाउँछ । २०२१ मा ९.५ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धिदरका कारण भारत विश्वको तीव्र वृद्धिदर हासिल गरेको अर्थतन्त्रमा दरिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस वर्ष उक्त वृद्धिदर १ प्रतिशतले घटेर ८.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
एसियाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मानिने भारत कोभिडबाट बलियो रिकोभरी देखिए पनि यो अझै अनियमितजस्तै देखिन्छ । पिउँ रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययनमा भारतका ३ करोड मध्यम वर्गीय जनता कोभिड महामारीको प्रभावका कारण गरिबीको रेखामा धकेलिने आकलन गरिएको छ । यसैगरी निरपेक्ष गरिबीको संख्या ७ करोड ५० लाखले वृद्धि हुने देखिएको छ ।
पुँजी अर्थशास्त्रको आकलनअनुसार भारतको सर्टफल महामारीअघिको जीडीपीको तुलनामा विश्वकै सबैभन्दा धेरै छ । जसमा आउटपुट ग्याप नै करिब ७ प्रतिशत छ । यसकै कारण भारतसँग अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त ठाउँ छ ।
नागरिकको वित्तीय क्षमतामा ह्रास आउने, असमानता अझ बढ्दै जाने र सार्वजनिक खर्चमा फिस्कल अवरोध देखिने अवस्थामा पुनरुत्थान पनि अड्किन सक्छ । कोभिडको अझ नयाँ भेरियन्ट उत्पन्न भएको र खोपको कभरेज नपुगेको अवस्थामा मन्दीले पनि गति पक्रिहाल्नेमा संशय छ ।
राजनीतिक रूपमा कुरा गर्दा बीजेपीले धेरै प्रदेशहरुको निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुप¥यो । सन् २०२४ मा हुने आम निर्वाचनका लागि पनि सिन सेट गरेको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशमा सिन बीजेपीले ठूलो चुनौतीको सामना ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी कार्यकालका लागि पनि आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस्तोमा भारतको स्वतन्त्र संग्रामपछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो किसानहरुको प्रदर्शनीपछि कृषि सुधार ऐनलाई रोक्ने इच्छा उनले देखाएका छन् ।
वैदेशिक नीतिमा त पाकिस्तान हुँदैहुँदै अफगानिस्तानमा तालिबानको पदस्थापनसँगै उसलाई अझ ठूलो खतरा बढेको छ । जसमा चीन सिंगो क्षेत्रमै भारतका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ ।
अहिले कोभिड महामारीलाई जितेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु मोदीका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ । उनीसँग सुधारका विकल्पहरू सीमित छन् ।
यसबाहेक कोभिडकै कारण भारतको १७ खर्ब डलर मूल्य गुमेको छ । तर, २०२२ मा भारतले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छन् ।
-द डिप्लोम्याटबाट अनुवाद गरिएकाे याे आलेख क्यापिटल बिजनेस म्यागेजिनबाट साभार गरिएकाे हाे ।
-1732541848.jpg)
