काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको माघ ३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले एचआईडीसीएललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्थाको रुपमा तोकिएको हो ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र जाने निर्णय गरेको थियो । अहिले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको कम्पनीले अब केन्द्रीय बैंकको सबै निर्देशनलाई मान्नुपर्ने छ । कम्पनीले सहवित्तीयकरणअन्तर्गत जलविद्युत आयोजनामा मात्र लगानीका लागि भाग लिने पाउने भएको छ ।
नियमनमा जान कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले पेश गरेका विभिन्न ३ वटा विकल्प मध्ये बैंकमा रुपान्तरण गर्नुभन्दा हालको कम्पनी संरचनालाई नै कायम राखेर केन्द्रीय बैंकको नियमनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
जलविद्युतमा लगानी विस्तार गर्न समस्या भएको अहिलेको अवस्थामा संस्थालाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढाउन नसकिने निश्कर्ष निकाल्दै सीईओ गौतमले संस्थागत रुपान्तरण गरेर राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा लैजान सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले प्रस्ताव गरेको ३ मध्ये पहिलो प्रस्ताव बोर्डले पारित गरेको थियो ।
८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर २३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेकाे छ ।
एचआईडीसीएलमा सरकारको ५०, सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानको ३० र बाँकी २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा कम्पनीले २१ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । जलविद्युतमा लगानी जुटाउनका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा २०६८ असारमा एचआईडीसीएल स्थापना भएको हो ।
