अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत तानेका थिए । यस विभागले राजस्व छली तथा चुहावट र विदेशी मुद्रा अपलचनका अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।
विभागले आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐनमा आधारित भएर राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्छ । विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन (पहिलो संशोधन २०७६) र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ का आधारमा राजस्व छली तथा विदेशी मुद्राको अपलचनमा अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरेको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबार नेपालमा अवैध भए पनि यसमा ह्वातै लगानी बढ्न थालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग थप सक्रिय हुने भएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेका राजस्व चुहावट तथा कर छलीका अनुसन्धान तथा मुद्दा, कर छलीको अवस्था, विभागलाई अनुसन्धानका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या, आगामी दिनमा विभागको भूमिका र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत आउँदा विभागको क्षेत्राधिकारका विषयमा विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग क्यापिटल नेपाल संवाददाता किशोर दाहालले गरेको कुराकानीको सार :
सबैभन्दा धेरै नाफा जुन वस्तुमा हुन्छ, त्यसैमा कर पनि बढी छली हुने गरेको छ । विशेषगरी अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित सुर्ती, चुरोट, गुट्खा, पानमसला, मदिराजन्य वस्तुहरूको ओसारप्रसार, उत्पादन र कारोबारलाई पनि हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गरेका छौं ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रलायबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगे पनि राजस्व चुहावटको रोकथाम तथा नियन्त्रण अझै रोकिएको छैन । कर छली बढेकाे बढ्यै देखिन्छ । तपाईंले विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि कसरी काम भइरहेकाे छ ?
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्क जस्ता कर छलीसँग जोडिएर आउने विषयवस्तुलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन तथा कारबाही गर्छ । ती ऐनअन्तर्गत रही अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान पनि यहीँ गर्थे । निर्णय र सजाय पनि विभागमै हुन्थ्यो । सम्पूर्ण कर छलीका मुद्दाहरूको विभागमै निर्णय हुने तथा राजस्वसमेत दाखिला गरिन्थ्यो ।
तर, अहिले राजस्व (चुहावट तथा नियन्त्रण) ऐन २०७६ (प्रथम संशोधन) तथा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिवको प्रत्योजित अधिकार हामीले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले राजस्व चुहावटको पाटो मात्रै हामीले हेर्छौं । विभागको विगतका अन्य अधिकारहरू सम्बन्धित विभागलाई नै प्रत्योजन गरिएको छ ।
राजस्व चुहावटचाहिं सबैतिर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयले बनाएका कानुनहरू, कर तथा गैरकर, दस्तुर, जरिवाना र दण्डलगायतका छलीलाई हेर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ । भन्सारबाट छुटेर आएका मालवस्तुमा न्यून मूल्यांकन सूचना आएमा त्यस्ता समान बोक्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर पुनः चेकजाँच गर्ने गरेका छौं ।
भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) कार्यान्वयनमा आएपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार भइसकेको वस्तुमा बिल, कुन सवारी साधानले कस्तो वस्तु र कति परिणाममा कति बोकेको छ, कहाँबाट हिँडेको छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी अपलोड हुने गरेको छ । तर, त्यस्ता वस्तुका बारेमा थप सूचना आयो वा उसले गरेको गतिविधिबारे शंका लाग्यो भने अनलाइनमार्फत ट्र्याकिङ हुने भएकाले हामीले नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गर्छौं ।
भीसीटीएसमा पहिलो उसको कम्पलायन्स हेर्छौं । काटेको बिलसँगै भीसीटीएस गरेर पठाएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं । भीसीटीएस प्रणालीमा उसका शंकास्पद गतिविधि छन् भने उसका अन्य कारोबारलाई पनि जोडेर हेर्छौं ।
यसैगरी सबैभन्दा धेरै नाफा जुन वस्तुमा हुन्छ, त्यसैमा कर पनि बढी छली हुने गरेको छ । विशेष गरी अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित सुर्ती, चुरोट, गुट्खा, पानमसला, मदिराजन्य वस्तुहरूको ओसारपसार, उत्पादन र कारोबारलाई पनि हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गरेका छौं ।
यसका साथै अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू अरू पनि छन् । जहाँ अन्तःशुल्कको स्टिकर लाग्दै, भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा छैन । तर, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा उपलब्ध भएका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कमा भएको छलीले अन्तःशुल्क मात्रै नभएर भ्याट तथा आयकरसमेत असर पर्ने तथा बढी मात्रामा कर छलीने वस्तुहरू पनि हामीले हेर्छौं ।
कर तिर्ने क्षमता भएर पनि कर नतिरेका साना तथा ठूला सबै करदाताको समेत अध्ययन गर्ने भएकाले आयकरमा हुने गरेको राजस्व चुहावट पनि विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । हामीले सबै विषयमा कर छलीको अवस्था हेर्ने गरेका छाैं । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेकै कुन–कुन क्षेत्रमा कति राजस्व चुहावट भयो भनेर हेर्ने नै हो ।
तपाईंले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभागलाई ल्याउँदा यसकाे अधिकार कटौती भएको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दासमेत यो विभागलाई अर्थ मन्त्रायअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बहस भइरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
यो कार्यालय शक्तिशाली रहने वा नहरने तथा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत किन ल्याइयो भन्ने प्रश्नमा जुन निकायबाट एक तहको मूल्यांकन हुन्छ फेरि त्यही संस्थामार्फत अर्को अनुसन्धान गर्दा उचित नहुने देखेरै यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत ल्याएको जस्तो लाग्छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत ल्याएर यसको चेन अफ कमान्ड मात्रै परिवर्तन भएको छ । प्रोसेसिङ गर्ने तथा कर छली हेर्ने प्रक्रिया एउटै रहेको छ । साथै कर तथा भन्सार छली हेर्नका लागि ल्याइएका अनुसन्धान अधिकृतहरूसम्बन्धी सेवा समूहअन्तर्गत नै छन् ।
संगठनात्मक सेटअप मिश्रित भए पनि कार्य प्रकृतिमा खासै परिवर्तन छैन । भन्सार ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, आयकर ऐन वा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार हामीले भन्सार अधिकृत वा कर अधिकृतसरह गरिने व्यवहारचाहिँ अहिले हामीले गर्दैनौं । हाम्रो काम अनुसन्धान गर्दा छुट हुन गएको वा भुलबस भएको जे भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा नै पठाइदिन्छौं ।
नाफा बढी हुने र कम सजाय हुने देखिएमा कर छली हुने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । अन्तःशुल्क नलाग्ने वस्तुमा करको दर कम र लाग्ने वस्तुमा साे दर बढी हुन्छ । बढी करको दर हुने वस्तुमा कर छल्न सक्यो भने त उसको ठूलो रकम बचत हुन्छ । सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुमा कर छली गर्दा प्रशस्त फाइदा हुने भएकाले हाम्रो निगरानी सधैं त्यसमा हुन्छ ।
आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छलीको अवस्था कस्तो देखिएको छ ?
नाफा बढी हुने र कम सजाय हुने देखिएमा कर छली हुने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । अन्तःशुल्क नलाग्ने वस्तुमा करको दर कम र लाग्ने वस्तुमा साे दर बढी हुन्छ । बढी करको दर हुने वस्तुमा कर छल्न सक्यो भने त उसको ठूलो रकम बचत हुन्छ । सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुमा कर छली गर्दा प्रशस्त फाइदा हुने भएकाले हाम्रो निगरानी सधैं त्यसमा हुन्छ ।
यसैगरी भन्सार बिन्दुहरूबाट न्यून मूल्यांकन गरी वस्तु ल्याएको वा कम परिणाममा वस्तु भित्र्याउँदा वा भन्सार नाका छलेर चोरीपैठारीमार्फत ल्याएका वस्तुहरूतर्फ हाम्रो विशेष नजर रहने गर्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा हाम्रा विगतका मुद्दा हेर्नुभयो भने कम्पनी स्थापना गरेर जुनसुकै वस्तुको पनि सामान बिक्री गरेको भनेर बिल काटिएको हुन्छ । तर, खरिद गरेको भने देखिँदैन । यसरी खरिद नगरी वस्तु बिक्री गरेको भन्नुचाहिं उसले बिल मात्रै बिक्री गर्नु हाे । यसमा वास्तविक कारोबार भएको त देखिँदैन । यसैगरी क्रेताले पनि वास्तविक वस्तु खरिद गरेको हुँदैन ।
भन्सार बिन्दुहरूमा राजस्व छली बढी नै हुने गरेको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के–के प्रयास भएका छन् ?
हाम्रा मातहतका कार्यालय जम्मा ४ वटा छन् । ती कार्यालयहरू इटहरी, पथलैया, वुटवल र कोहलपुरमा छन् । हाम्रो कार्यालयको तुलनामा भन्सारका कार्यालयहरू धेरै छन् । मूल भन्सारबाट आउँदा त अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली ‘आसिकुडा’ कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले सबै कुरा त्यसैबाट हेर्न मिल्छ । आयतकर्ताले गलत घोषणा गरेमा भन्सारको आफ्नै अनुसन्धान प्रणाली रहेकाले उसैले छानबिन गर्छ । भन्सारको प्रणालीले नै मूल्यांकनमा भएको गल्ती प्रस्ट रूपमा देखिन्छ ।
भन्सारमा पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले छैन । त्यति गर्दागर्दै पनि कुनै दरबन्दी नतोकिएका, कुनै पनि वर्गमा नपरेका, अनुमानका आधारमा न्यूनतम र अधिकमत मूल्य वा परिणाम घोषणा गर्न सकिने, ननब्रान्डेड भएर ब्रान्डेड वस्तु आयातलगायतका विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्ने हो ।
हाम्रो सूचना संयन्त्रले कर छलीका विषयमा सूचना दिनका लागि कोही न कोही परिचालन गरिरहेकै हुन्छ । सबै ठाउँमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको युनिट छ । उसले दिन सक्ने सूचनाहरू हाम्रो सूचना प्रणालीमार्फत प्रोसेसिङ गरेर कर छलीमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन्छौं । त्यस्तै हाम्रो ब्युरोक्रेसीले पनि त्यो काम गरेकै छ ।
कर तिरेर व्यवसाय गर्नेले भन्दा कसैले त्यही वस्तु सस्तोमा बेचेको छ भने बजार लेखापरीक्षणबाट पनि हामीले त्यस्ता वस्तुलाई नियन्त्रणमा लिने गरेका छौं । विशेष गरी गलत मूल्यांकन, छोटो रुट र एकदमै छिटो ल्याएर अर्को वस्तुसँग मिसाउन सक्ने गोदाम, विगतमा भन्सार छली गर्दै आएका व्यवसायीहरू र बजार अनुगमनमा जाँदा भन्सारमा मूल्यांकन गर्दाको मूल्य र बजार मूल्यबीचको तुलनाबाट हामी भन्सार बिन्दुबाट हुने राजस्व चुहावट तथा छलीको अध्ययन गर्छौं ।
विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा कर छली हुने गरेको पुष्टि भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी कर छली रोक्न सकिन्छ ? त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही भएको छ ?
राजस्व चुहावट ऐन २०५२ (प्रथम संशोधन २०७६) ले राजस्व छलीमा कर्मचारीको संलग्नता देखिएमा कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । जानी–जानी राजस्व छलीमा संलग्नता भएको पाएमा निजलाई मुद्दा चल्छ । उक्त व्यवस्थानुसार हामीले २ महिनाअघि एउटा मुद्दा चलाइसकेका छाैं । भद्रपुर भन्सारका २ जना राजस्व अधिकृत र २ जना सहायक कर्मचारीलाई मुद्दा चलाइएको हो । यसमा साहुलाई जति नै कर्मचारीले पनि १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको मुद्दा अघि बढाइएको हो ।
वस्तुले एउटा कुरा बोलेकोमा कर्मचारीले हेर्दै नहेरीकन अर्कै खालको मूल्यांकन गरेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई हामीले कारबाही गर्दै आएका छौं । अहिले स्वयं कर मूल्यांकन गर्ने समय हो । प्रत्येक केसमा हामीले कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन सक्दनौं । सबैमा मुद्दा चलाइयो भने काम गर्ने जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छैन । तर, अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीलाई पनि मूल्यांकनकाबारे जानकारी भएको खुलेमा कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा लिएर जान्छौं ।
वस्तुले एउटा कुरा बोलेकोमा कर्मचारीले हेर्दै नहेरीकन अर्कै खालको मूल्यांकन गरेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई हामीले कारबाही गर्दै आएका छौं । अहिलेको स्वयं कर मूल्यांकन गर्ने समय हो । प्रत्येक केसमा हामीले कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन सक्दनौं । सबैमा मुद्दा चलाइयो भने काम गर्ने जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छैन । तर, अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीलाई पनि मूल्यांकनकाबारे जानकारी भएको खुलेमा कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा लिएर जान्छौं ।
विभागलाई अहिले राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धानमा कानुनी तथा नीतिगत अप्ठ्याराहरू के कस्ता छन् ?
राजस्व चुवहावट सम्बन्धमा हाम्रो ऐनअन्तर्गतको नियमावली २०७० मा निर्माण गरिएको छ । यस विभागलाई २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको हो । अब आउने नियमावलीमार्फत भाषा र समसामयिक विषयवस्तु मिलाउनु पर्ने छ । नियमावली चाँडो बनाउनका लागि हामीले ड्राफ्ट बनाएर पठाएका छौं । त्यसको सैद्धान्तिक सहमति पनि आइसकेको छ ।
व्यावसायिक पाटोबाट आउने गुनासोले हामीलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ । राजस्व चुहावट ऐन प्रयोग गरेर लगाइएको बिगो तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले लागेको कर तिर्न पाउनुपर्ने, ५० लाखभन्दा माथिको बिगो जाँदा तिर्ने अवस्था रहेन, राजस्वको छलीकै विषयमा नै अदालतसम्म मुद्दा लड्न जानु नपरे हुन्थ्यो भन्ने केही व्यवसायीहरू छन् । उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यस्ता गुनासाहरू पनि हामीकहाँ आएका छन् । यस्ता गुनासाहरू हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका छौं ।
यसबाहेक केही व्यावहारिक समस्या पनि छ । यहाँका कर्मचारीहरू रातदिन भन्न पाउँदैनन् । जुनसुकै बेलामा पनि फिल्डमा खट्नुपर्ने भएकाले जोखिम पनि उत्तिकै छ । उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्ने अभाव रहेकाले अनुसन्धान अधिकृतमाथि शत्रुता साँध्ने गरेको पनि पाइन्छ । हामीले उनीहरूलाई खटनपटन गर्दा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी कुनै पनि इन्सेन्टिभ दिन सकेका छैनौं ।
उनीहरूलाई बाटो खर्च तथा खान र बस्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने हामीले अनुसन्धानलाई अझै बढाएर थप प्रभावकारी बनाउन सक्छाैं जस्तो लाग्छ । यसैगरी गस्ती परिचानल कार्यविधि र रणनीतिक योजना निर्माण हाम्रो अन्तिम चरणमा रहेको छ । सबै संस्थाले आफ्नो ४/५ वर्षमा कुन गन्तव्य तथा लक्ष्य निर्धारण गरी आफ्नो रणनीतिक योजना बनाएका हुन्छन् । हामीले पनि आगामी राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी आवधिक रणनीति तर्जुमा गर्न लागेका हौं ।
राजस्व छलीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अन्तिममा गएर भ्रष्टाचारसँग जोडिने भएकाले हाम्राे जस्ताे संस्थाले रणनीतिक योजना बनाए काम गर्नुपर्छ भनेर नै उक्त दस्तावेज तयार पार्न लागेका हौं ।
व्यवसायीहरूले राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतसम्म जानु नपर्ने माग गरेको भनेर तपाईंले भन्नुभयो । राजस्व छलीमा मुद्दा नै चलाउनु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको आशय हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक अपराधको आर्थिक सजाय भए पनि कैद सजाय उचित होइन । दण्ड जति पनि गर्न सकिन्छ । यस्ता कुराहरू व्यवसायी साथीहरूले उठाउँदै आउनुभएको छ । तर, हामीसँग त्यससम्बन्धी कानुन छैन । वर्तमान समयमा भएको कानुनअनुसार नै हामीले काम गर्ने हो ।
हामीले चलाउने अधिकांश मुद्दाहरू नक्कली भ्याट बिल, भन्सार तथा कर छलीका छन् । कम्पनी ट्रान्सफर र आयकरका केही सीमित मुद्दाहरू छन् । देशको अर्थतन्त्र अहिले सेवाक्षेत्रतर्फ गएको छ । ती क्षेत्रहरूमा बिल/बिजकको दुरुपयोग भएको, काटिएको बिल/बिजक यथार्थपरक नभएको, भ्याटबिल जारी नगरेको जस्ता समस्याहरू प्रशस्तै छन् ।
विभागबाट व्यवसायीलाई आशंकाको भरमा दुःख दिने काम भएको भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन नि !
म धेरैजसो समय व्यवसायीहरू ठोकिने तथा पिर मर्का सुन्ने ठाउँमा नै बसेको छु । म ४ वर्ष जेलरको रूप पनि काम गरे । कुनै पनि अपराधीले मैले अपराध गरें भनेर कहिले पनि भन्दैन । केही न केही गल्ती नगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले समाउँदैन । राज्यले कहिले पनि आफ्ना नागरिकलाई दुःख दिन चाहँदैन । तर, कानुन उल्लंघन भएमा शान्ति सुव्यवस्था र प्रणाली बचाउन त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान तथा कारबाही पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
आँखा झिम्काएपछि व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ भने झैं निकाय नै त्यसैका लागि खडा भएपछि उसले आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नैपर्छ । अनुसन्धानका लागि विभाग व्यवसायीकोमा पुगेर तपाईंका कागजात ल्याउनुहोस् भन्नुपर्छ । विभागका लागि समय सीमाको बन्देज पनि छैन । आन्तरिक राजस्व विभागमा विगत ४ वर्षको प्रतिवेदन दिए पुग्छ । तर, अनुसन्धान विभागले विगतदेखिको कागजात ल्याउनुस् भन्दा उहाँहरूलाई समस्या त पर्ने नै भयो ।
व्यवसायीलाई यस्तो नगरे हुने भन्ने व्यावहारिक कुरा होला तर उहाँहरूलाई टार्गेट नै गरेर दुःख दिने नियत विभागको हुँदैन । अनुसन्धानमा परिसकेपछि तारिखमा बस्नु पर्यो, अदालतसम्म जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दुःख दियो भनिएकाे हुन सक्छ ।
यदि कसैले जानीजानी त्यसाे गरेमा र कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत रिस साँध्ने गरी अनुसन्धान गरेको रहेछ भने उसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । पटक–पटक एउटै संस्थामाथि अनुसन्धान भयो भने डाटाबेस सुधार्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि कसैलाई आफूमाथि अन्याय नै भएको लागेमा पुनारावलोकन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् । हामीले पनि अदातलमा जानुअघि अवलोकन गरेर मात्रै प्रतिवेदन तयार पार्छौं ।
तपाईंहरूले अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये न्यून मात्रै तपाईंहरूको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ । मुद्दा कम जित्ने तर, व्यवसायीलाई बोलाउने गरेकाले पनि उनीहरूले विभागले दुःख दिने काम गरेको हो भन्ने पनि छ नि !
सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयप्रति हामीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । हाम्रो काम भनेको विभागले गरेको अनुसन्धानमा के देखियो, त्यही आधारमा मुद्दा हाल्ने काम गरेका हुन्छौं । अनुसन्धानका क्रममा हामीले कति बिगो माग दाबी गर्ने हो वा कति सजाय तोक्ने हो त्यसको निर्क्याैल गर्छौं । राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दाहरू उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र विदेशी विनिमयको अपचलनसम्बन्धी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउँछौं ।
सरकारी वकिल कार्यालयको अनुमतिबिना कुनै पनि मुद्दा अघि बढ्दैन भने मुद्दा अघि बढे पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग कहीँ पनि जोडिँदैन । अहिले हामी हाइब्रिट मोडलमा छौं । २०७४ सालभन्दा अघिका मुद्दाहरूलाई एकखालको व्यवहार र २०७६ साल देखिका मुद्दामा अर्को प्रकृतिको व्यवहार गर्दै आएका छौं । २०७६ पछिका मुद्दाहरू हामीले अदालतमा लगे पनि फैसला आइसकेकाे छैन । सबै अघिका मुद्दाहरूकै फैसला भएका छन् । यस्तै हाम्राे अनुसन्धान प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा भोलिका दिनमा समीक्षा गर्दै गरौंला । देखिएका समस्याहरू सुधार गर्दै जाने र केही समस्या अहिले सुधार पनि भइरहेका छन् ।
वास्तविक धनी अरू नै हो । तर, समस्या आफूलाई पर्यो भनेर तपाईंकहाँ गुनासा आएका होलान । तर, कागजमा वास्तविक धनी उही छ । दायाँबायाँ ल्याप्चे उसैको छ । दस्तखत उसैको छ । नाम, फोटो , बैंक खाता, भन्सार प्रतिज्ञापत्र उसैको छ । त्यति हुँदा पनि हामी त कर्मचारी मात्रै हो, हामीलाई दुःख दियो भन्ने कुरा आउँछ । त्यो कुरा त सम्बन्धित मालिकले पनि त बोल्दिन पर्यो नि !
वास्तविक कारोबारी र बेनीफिसरी भनेर पत्रपत्रिकातिर आइरहेका छन् । हामीले अनुसन्धानमा देखेका तथ्यका आधारमा शतप्रतिशत अदालतबाट फैसला नआउन सक्छ ।अन्तिमसम्म के हुन्छ भनेर अनुसन्धानकर्ताले विचार गर्नुपर्ने भएकाले हामीले सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई खटाएका पनि हुन्छौं । हामीले कारोबार गर्दा गर्दैको अवस्थाको अनुसन्धान गरेका हुँदैनौं ।
हामीले आफैंले अनुसन्धान गरेका त ५ प्रतिशत पनि हुँदैनन् । यसैगरी एउटा फाइल अध्ययन गर्दै जाँदा अर्को केस देखियो भने हामीले त्यसमा पनि अनुसन्धान गरेका छाैं । १ हजार उजुरी पर्दा ९ सयलाई छोडेर १ सय उजुरीलाई बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका छौं । छली तथा अपलचन देखेरै हामीले मुद्दा अदातल लाने हो । कुल उजरीमध्ये १० प्रतिशत मात्रै अदालत पठाउने भएकाले सबै उजुरी अदालत जाँदैनन् ।
राजस्व चुहावट कुन क्षेत्रमा बढी भएकाे पाउनु हुन्छ ?
अर्थतन्त्रमा जुन क्षेत्रको योगदान बढी छ साेही क्षेत्रमा राजस्व चुहावट तथा कर छली बढी हुने हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योग तथा आन्तरिक उत्पादनको योगदान कम भएकाले यसमा कर छलीका उजुरीहरू कम नै आउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल आयात ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले व्यापार कर छली हुने मुख्य क्षेत्र हो ।
हामीले चलाउने अधिकांश मुद्दाहरू नक्कली भ्याट बिल, भन्सार तथा कर छलीका छन् । कम्पनी ट्रान्सफर र आयकरका केही सीमित मुद्दाहरू छन् । देशको अर्थतन्त्र अहिले सेवाक्षेत्रतर्फ गएको छ । ती क्षेत्रहरूमा बिल/बिजकको दुरुपयोग भएको, काटिएको बिल/बिजक यथार्थपरक नभएको, भ्याटबिल जारी नगरेको जस्ता समस्याहरू प्रशस्तै छन् ।
कारोबारको आकार जहाँ बढ्दै जान्छ त्यहाँ जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । लगानी कुन क्षेत्रतर्फ केन्द्रित छ ? मान्छेले कहाँ लगानी गरेर छिट्टै धनी बन्न खोजेका छन वा खाता कहाँबाट प्रयोग भइरहेका छन् ? त्यस्तै क्षेत्रतिर हाम्रो अनुसन्धान बढी केन्द्रित हुन्छ ।
औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट देखिने डलरमा कारोबार छल्न अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग गरिएको विषय पनि हामीले अनुसन्धान गर्छौं ।
पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ व्यवसायमा विदेशी मुद्राको कारोबार हुने भएकाले यस क्षेत्रमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।
यसैगरी सेवा क्षेत्रहरूमा शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी), इन्जिनियरिङ परामर्श केन्द्र, अस्पताल र घरजग्गा कारोबार लगायतका कारोबारमा बढी कर छली हुने गरेकाले विभागको अनुसन्धान त्यसतर्फ पनि केन्द्रित भएको छ ।
