काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स र निजी क्षेत्रसँग मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका बारेमा छलफल गरेको छ । शुक्रबार भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाको सन्दर्भमा सुझावका लागि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
छलफलमा सहभागी सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सबै पक्षसँग मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्यदिशाका विषयमा सकारात्मक रुपमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा निजीक्षेत्र, पर्यटन व्यवसायी र बैंकर्सहरुको समस्या सुन्ने काम भएको उनले बताए । छलफल समस्यामा केन्द्रित भएकाले सामाधानको विषयमा कुरा नभएको उनको भनाइ छ । सबैको समस्या सुन्ने काम भए पनि समाधानका विषयमा कुराकानी भएन ।
‘निजी क्षेत्रले तरलता अभावले ब्याजदर बढ्दा व्यवसायको लागत बढेको र कर्जा नपाएको कुरा उठायो । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीले थप पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने र बैंकर्सले आफ्नो नाफा घटेको तथा सञ्चालन खर्च बढेको गुनासो गरे’, उनले भने ।
चालू पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको कडाइप्रति व्यवसायी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै दिन पाउने गरी राष्ट्र बैंकले मस्याैदामा प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने मस्याैदामा उल्लेख गरिएको छ । कोभिड-१९ ले आक्रान्त भएको समयमा राष्ट्र बैंकले थप कसिलो नीति ल्याउँदा आफूहरुलाई समस्या हुने व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका थिए ।
आयातका लागि प्रतिपत्र (एलसी) खोल्न कडाई गरेर मात्रै व्यापारघाटा कमी नआउने उनीहरुले धारणा राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले दीर्घकालिन समाधान नदिनेसमेत उनीहरुले बताएका थिए ।
बढ्दो आयातले शोधान्तर घाटा बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेकाले यसको समाधानका उपायहरु खोज्न उनीहरुले सुझाव दिएक थिए । सो अवसरमा पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुले थप सहुलियतपुर्ण कर्जाको माग गरेका थिए । उनीहरुले अझै १ वर्ष कर्जाको पुनर्तालिकिकरण र पुनर्कर्जाको माग गरेका थिए ।
बैंकर्सहरुले ब्याजदर बढाउन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले गर्दा निक्षेप र कर्जाको अन्तर(स्प्रेड) कम हुँदै गएकाले आम्दानी घट्दै गएको गुनासो बैंकर्सले गरेका थिए । बैंकको नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी घट्दै जानु तथा सञ्चालन खर्च बढ्नु बैंक वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बैंकर्सले बताएका थिए ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बैंक वित्तीय संस्थाको लागत पनि बढेकाले ब्याजदर महँगो भएको उनीहरुको तर्क थियो । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंक वित्तीय संस्थाको नाफाको वृद्धिदर करिब ११ प्रतिशत मात्रै रहेको बैंकर्सको भनाइ थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थाले गत वर्ष आक्रामक कर्जा विस्तार गरेकाले कर्जाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै १ प्रतिशतमा थप ०.३० प्रतिशत असल कर्जामा प्रोभिजनिङको व्यवस्थाले नाफा घटेको उनीहरुको भनाइ थियो । गत वर्षको तुलनामा खराब कर्जा (एनपीए) घटे पनि नाफामा कम हुनुको कारण उक्त व्यवस्था भएको भन्दै बैंकर्सले गुनासो गरेका थिए ।
पुँजीगत खर्च नगरी सरकारले आन्तरिक ऋण र कर उठाउँदा तरलतामा थप दबाब परेकाले ठूला कर्जाहरु दिन नसक्ने जानकारी गराएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए ।
‘बढ्दो आयात, न्यून पुँजीगत खर्च, आन्तरिक ऋण र राजस्व असुलीमा भएको वृद्धिले तरलतामा दबाब परेकाले ठुला कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएको जानकारी राष्ट्र बैंक समक्ष गराइएको छ । बजारमा तरलता अभावले स्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नै छ ,’ उपाध्यायले भने ।
