काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा थरिथरीका बेनामे उजुरीहरु परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नै केन्द्रीय बैंकमा बैंकका विरुद्ध ग्राहकहरूको र बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनविरुद्ध कर्मचारीहरूकै उजुरीका चाङ छन् ।
अधिकांश ग्राहकहरूले बैंकले बिना जानकारी ब्याज बढाएको, समय समीमाभन्दा अगाडि नै ऋण भुक्तान गर्न दबाब दिएको, एटीएम शुल्क काटेको, स्किमअनुसार बचत खातामा ब्याज जम्मा नगरिदिएको, बिना सूचना र प्रक्रियामा धितो लिलाम गरेको, बैंकका कर्मचारीले पत्र नै नपठाइ घरमै आएर मानसिक तनाव दिएको, ब्याज भुक्तान गरिरहेको भए पनि सम्पत्ति जफत गरेको लगायतका उजुरी र गुनासो राष्ट्र बैंकमा गरेका छन् । ग्राहकहरूले आफ्नो परिचय र बैंकको नाम किटान गरेर उजुरी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न बैंकका कर्मचारीहरूले पनि राष्ट्र बैंकमा आफ्नो परिचय गोप्य राखेर उजुरी र गुनासो गर्ने क्रम बढेको छ । अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरूले बेनामे उजुरी राष्ट्र बैंकमा गरेका छन् । बैंकको सीईओ, व्यवस्थापन, बोर्डलगायतकाविरुद्ध कर्मचारीको उजुरी परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अधिकांश कर्मचारीहरूले बैंकको र सीईओको नाम तोक्दै सीईओले एकलौटी गरेको, आफू निकटका कर्मचारीहरू प्रमोसन गरेको, निकटका कर्मचारीलाई समय अगाडि नै पटक–पटक प्रमोसन गरेको तर अरू कर्मचारीहरूलाई लामो समयदेखि प्रमोसन नगरेको, सरुवा गर्दा पनि विभेद गरेको उजुरी राष्ट्र बैंकमा गरेका छन् ।
त्यस्तै घरायसी खर्च पनि बैंकबाट भइरहेको भन्दै तीन बैंकका सीईओविरुद्ध पनि उजुरी परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । महिला कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेको, कार्यस्थलमा गलत नजरले हेरेकोे उजुरी पनि राष्ट्र बैंकमा परेको छ ।
एक वर्षको बीचमा दुई सीईओले पनि बैंकको बोर्डविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका छन् । बोर्डले सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिएको, बोर्डले पटक–पटक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको र कार्यकाल बाँकी छँदै सीईओबाट हट्न भनेको भन्दै सीईओको उजुरी केन्द्रीय बैंकमा परेको हो ।
यस्ता उजुरी तथा गुनासाहरू राष्ट्र बैंकको गुनासो पोर्टलमार्फत आएका हुन् । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्दै बैंकिङ सेवालाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउने भन्दै उक्त पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गुनासाको प्रकृति हेरर आवश्यक कारबाहीको पक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको बताउँछ । जायज गुनासाहरू तत्कालै समाधानको प्रयास गरिएको तथा कतिपय गुनासाहरू व्यक्तिगत स्वार्थ वा शत्रुता साँध्ने प्रकृतिका आउने गरेकाले गुनासो व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरिएको राष्ट्र बताउँछ । सेवाग्राहीलाई पिरमर्का तथा अन्याय पर्ने गुनासा आएमा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग भेट गराई गुनासाको हल गरिएको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको गल्ती, कमिकमजोरी र फटाइ देखिएमा सचेत गराउने तथा कारबाहीसमेत गरिएको उसको दाबी छ ।
कर्जाको ब्याजदरवृद्धि र शुल्कसँग सम्बन्धित गुनासाहरू धेरै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
‘नियमन विभागअन्तर्गतको वित्तीय गुनासो व्यवस्थापन एकाइले गुनासो पोर्टलमार्फत आएका गुनासाहरूको सम्बोधनको प्रयास गरिरहेको छ । अधिकांश गुनासाहरू बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाइदिएको र एटीएमबाट रकम झिक्दा बढी शुल्क लिने गरेको आउने गरेका छन्’, उनले भने ।
वित्तीय ग्राहकबाट आउने गुनासो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन विभागमा रहेको गुनासो व्यवस्थापन एकाइले गर्छ । सामान्य प्रकृतिका गुनासाहरू यसै एकाइ र ठूला तथा जटिल प्रकृतिका गुनासाहरू व्यवस्थापन समितिमार्फत समाधान गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०७७ असोज १२ मा वित्तीय ग्राहकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
उक्त कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्र बैंकले ग्राहकले अनलाइनमार्फत नै गुनासो गर्न सक्ने गरी छुट्टै ‘गुनासो अनलाइन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
उक्त पोर्टलमार्फत ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकबाट हुने असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, पक्षपात, गैर जिम्मेबारी, लापरवाही, झुठो, गलत सूचना सम्प्रेषण, अपारदर्शी कारोबार, न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको, निष्पक्ष सेवा नदिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली गरेको, ग्राहकको मनोबलमा क्षतिपुर्याउने काम गरेको, दुव्र्यवहार लगायतका गुनासाहरू आउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्ता गुनासाहरूको सुनवाइका लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ ले गुनासो व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अन्य ६ सदस्य र १ सदस्य सचिव गरी ८ सदस्यहरूको समिति रहने गर्छ ।
जसमा राष्ट्र बैंकबाट २ डेपुटी गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट २ कार्यकारी निर्देशक, सदस्य सचिवमा राष्ट्र बैंककै नियमन विभागबाट १ निर्देशक गरी ५ जना, अर्थ मन्त्रलायको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।
हाल वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना (तिम्सिना) संयोजकत्व रहेको उक्त समितिमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसी, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सदस्य छन् । सदस्य सचिवमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका किरण पण्डित छन् ।
-1732270332.jpg)
