खानी उत्खनन विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलगायत अन्य व्यवसायी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको जानकारी पाएको छु । हामीलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले जति परिमाण खन्न अनुमति दिएको छ, त्यति मात्र उत्खनन गरेका छौं ।
खानीको लिज पिरियडमा जति खानी उत्खनन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौं, त्यो परिमाण भन्दा बढी उत्खनन गरेका छैनौं । उत्खननका कारणले खानीमा क्षति भएको छैन, भूक्षय भएको छैन, पहिरो गएको छैन, कसैलाई चोटपटक लागेको छैन, मान्छेको मृत्यु भएको पनि छैन ।
विभागले वार्षिक रुपमा तोकेको कोटा भन्दा बढी खानी उत्खनन भएको होला । त्यसवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर रोयल्टी सबै बुझाएका छौं । कुनै कर लुकाएका छैनौं । यति तिर्नुपर्छ भनेर काल्पिनिक रुपमा बनाइएको रिपोर्टको जानकारी हामीलाई गराइएको छैन । यदी जानकारी गराइएको भए हामी पहिला नै मुद्धामा जान्थ्यौं होला ।
हामीले बढी उत्खनन् गरेको भए पनि कानुन भन्दा बढी जरिवाना लिन पाइन्दैन । कानुनमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना तोकिएको छ । हामीले खानी बढी उत्खनन गरेकोको अवस्थामा विभागले गरेको जरिवाना तिरिरहेका छौं । यस्मा हाम्रो गल्ति कहाँ छ ? हामीले राजस्व ठगी गरेका छैनौं । हामीले जति खनेका छौं त्यसको सबै रोयल्टी सरकारलाई बुझाएका छौं ।
हामीले गल्ती गरेका छैनौं । यदि गरेको हो भने सजाय भोग्न तयार छौं । मेरो कम्पनीका नाममा ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो गरिएको छ, यो विषयमा मलाई कहिले पनि जानकारी छैन ।
यो कुरा मिडियाबाट मात्र जानकारी पाएका छौं । कानुनअनुसार १ लाख रुपैयाँ जरिवाना छ, त्यो बुझाएका छौं । हामीले उत्खननको परिमाण बढाउन पाँच वर्षदेखि मागेका छौं अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनौं ।
