काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारले बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकोमा छानविन समितिको प्रतिवेदनले तोकेअनुसार क्षतिपूर्ति नलिइ राजस्वमा घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोगले दाबी गरेको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा सजाय मागदाबीका साथ मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
२०७६ जेठ १४ गते घिमिरे आफै तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहँदा आफ्नो नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति सोही वर्ष असार ३१ मा प्रतिवेदन पेस गरेका अख्तियारले जनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँको राजस्व घाटा गराएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नभराई सुमाई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ । सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योग कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खननरउत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १ १ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी उनले विभागीय निर्णय गरेको जिकिर अख्तियारको छ ।
यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सीडीमेई प्रशान्त बोहरा, सीडीजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी पनि खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गठित दोस्रो समितिमा रहेर कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको १ १ लाख रूपैयाँका दरले जरिबाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी सिफारिस गर्न संलग्न भएको भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
