विगत ४/५ वर्षमा नेपालमा ठुल्ठूला काण्डहरु सार्वजनिक भए । ललिता निवास प्रकरणदेखि, वाइडबडी जहाज खरिद, नेपाल ट्रस्टलगायतको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई दिएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको बोलवाला हुँदै पछिल्लो समय बतास समूहलाई नारायणहिटी संग्रहालयमा रेस्टुराँ तथा पशुपतिस्थित धर्मशालामा होटल बनाउन दिएको घटनाहरु यतिबेला चर्चामै छन् । सतहमा जे–जति काण्ड सार्वजनिक भए, त्यसका पछाडि राजनीतिक दल त छँदै छन्, त्यसबाहेक कर्मचारीको पनि संग्लनता उत्तिकै छ ।
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा कर्मचारीको मिलेमतो नभई कुनै पनि काम सम्भव छैन । सामान्यतः कानुनी छिद्रता (लुपहोल)का बारेमा राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीहरुलाई जानकारी हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वसँग लसपस गरी अधिकतम फाइदा लिन लालायित कर्मचारी प्रशासनले नै कानुनी छिद्रताको उपयोग गरी राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारिक समूहलाई फाइदा हुने जानकारी दिने गर्छन् र बीचमा मध्यस्तकर्ता बनेर भरपुर फाइदा लिइरहेका हुन्छन् ।
खासगरी कर्मचारीले दिएको ‘आइडिया’ अनुसार एउटा व्यापारीले मन्त्रीलाई सहजै रिजाउन सक्ने स्थिति बन्छ । व्यापारीको प्रस्तावलाई मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वले आफू विश्वस्त (कन्भिन्स) हुनुअघि आफ्ना सचिव तथा सम्बन्धित शाखा प्रमुखलाई बोलाएर कानुनी परामर्श गर्ने गर्छन् । जहाँ नेतृत्वले बुझ्न खोजिरहेको हुन्छ त्यहाँ व्यापारीले ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको हुन्छ ।
मन्त्रीले रायसुझाव माग्दा पूर्वसर्तअनुसार नै दिइन्छ । अनि प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसपछि राजनीतिक खिचातानी सुरु भएपछि वा सम्बन्धित कर्मचारीसँगै कहीँकतै कुनै प्रकरणमा मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व कुरा नमिलेपछि आफू चोखिन र राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गराउन उनीहरु नै अग्रसर भएको पाइन्छ ।
नेपालमा जे–जति काण्डहरु बाहिर आएका छन्, ती सबैमा कर्मचारी मिलेमतोबिना सम्भव छैन । तर, कानुनी आधारमा तिनै कर्मचारीलाई चोख्याएर राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीलाई कलंकित पारिन्छ । गैरकानुनी काममा कर्मचारीको साथ नहुने हो भने कुनै पनि हालतमा सरकारी सम्पत्ति हत्याउने वा सेटिङ मिलाएर व्यापार गर्न सम्भव हुँदैन ।
यहाँ, मन्त्री र व्यापारी दोषी छैनन् भन्न खोजिएको होइन । उनीहरु पक्कै पनि दोषी छन् तर, कर्मचारी पनि अछुत रहन सक्दैनन् भन्ने हो । फेरि जे–जे काण्ड बाहिर आउँछ, त्यसको छानबिन कानुनले तोकेको देखिबाहेक प्रायः कर्मचारीकै संयोजकत्वमा हुन्छ । सामान्यतः एउटा कर्मचारीले गरेको गल्ती अर्को कर्मचारीले औंल्याउँदैन ।
छानबिन समितिले पनि त्यो बेलाको मन्त्री र व्यापारीमाथि दोष देखाएर प्रतिवेदन बनाउँछन् । यस्ता घटनाको छानबिन पनि स्वतन्त्र व्यक्तिबाट गराउनुपर्छ, ताकी कर्मचारीको बदमासी बाहिर आओस्, र उनीहरु पनि कानुनी कारबाहीको भागिदार होउन् ।
हरेक घटनाका पछाडि कर्मचारी जोडिने तर, अन्तिममा उनीहरुलाई छानबिन समितिले सुनपानी छर्काएर चोख्याउने वा राजीनामा दिएपछि दोषको भागिदार बन्नु नपर्ने स्थिति आइरहेको छ । कर्मचारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने स्थिति बन्यो भने विकृति शृंखलामा कमी आउने आशा राख्न सकिन्छ । कारबाहीको भागिदार वा दोषी करार हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा आँच आउने हुँदा गैरकानुनी क्रियाकलापमा निरुत्साहित हुँदै जान्छन् । जसले विकृति न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ ।
यता बतास प्रकरणमा आनन्दराज बतास र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दोषी करार गराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका संस्कृतिमन्त्री प्रेमबहादुर आले पनि संसारा वेलनेस नामक कम्पनीलाई लुम्बिनी विकास कोषभित्र नियमविपरीत रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णयमा सामेल भएको खबर बाहिरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने अवसर पायो भने कसैले केही बाँकी राख्दैन । नेपालीहरु सिधासादा देखिएको खाली अवसर नपाएर मात्रै हो भन्ने भास्य स्थापित भएको छ ।
फेरि राजनीतिक नेतृत्व र ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यापारी तथा कर्मचारीहरु एकातिर निशाना साँधेर अर्कोतिर तिर हान्न खप्पिस हुन्छन् । र, उपल्लो श्रेणीमा रहेको ठूलो हिस्सा सत्य स्थापित गर्नभन्दा पनि धमिल्याउन सक्रिय छ । त्यसलाई तोडमोड गर्न र समाजमा अराजकता मच्चाउन केही सीमित पूर्वकर्मचारीहरु परिचालित छन् ।
यसले वास्तविक तथ्यलाई तोडमोड गरी मुद्दालाई कमजोर बनाउँछ । यसतर्फ सबै चनाखो हुने र पहिलो चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रको कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ । त्यस्तो भयो भने कर्मचारीहरु बरु सरुवा भोग्न तयार हुन्छन् गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनन् ।
सबै कर्मचारीले सदाचारिता आत्मसात गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीले कहीँकतै खेल्न पाउँदैनन् । दुर्भाग्य कर्मचारीहरु नै राजनीतिज्ञ र व्यापारीका पिछलग्गु भएर आफ्नो क्षणिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर राज्य लुटमा उत्रिएका छन् ।
