काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बाट १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । माघ १० गतेसम्ममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएर केन्द्रीय बैंकलाई सो रकम ब्याज तिरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेको छ । चालु आवको साउन १३ बाट बैंक वित्तीय संस्थाको एसएलएफ लिन सुरु गरेका हुन् । हालसम्म एसएलएफको प्रयोग १ हजार ६५० पटक भइसकेको छ । एसएलएफको अवधि १ हप्ताको हुने गर्दछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको समयमा ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दर ओभरनाइट रिपोमार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गर्दछ । एसएलएफमा ५ प्रतिशत र नीतिगत दर ओभरनाइट रिपो ३.५ प्रतिशत ब्याजदर लिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
ब्याजदर कोरिडर कार्यविधि २०७६ मा स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरको ब्याजदर ४.५ प्रतिशत तोकेको भए पनि कोभिड १९ प्रभावलाई ध्यानमा राखी राष्ट्र बैंकले घटाएको हो ।
बजारमा अधिक तरलता देखिएमा राष्ट्र बैंकले कोरिडोरको तल्लो सीमामार्फत तरलता प्रशोचन गर्न बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप खरिद गर्दछ । कोरिडोरको तल्लो सीमाको दर २ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
साउन २३ गतेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव सुरु भएदेखि बैंक वित्तीय संस्थाले एसएलएफ बढाएका हुन । बैंक वित्तीय संस्थाले सुरक्षणपत्रको रुपमा ट्रेजरी विल, विकास ऋणपत्र लगायतका सक्कलप्रति राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधाको उपयोग गर्न पाउँछन ।
कोभिड १९ का कारण रोकिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बजारमा तरलताको समस्या चर्किएको थियो । तरलता अभावको समस्या देखिन थालेपछि बैंक वित्तीय संस्थाले असोजमा निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाए । बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकांश अंश आयात, सेयर बजार तथा घरजग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट सिर्जना भयो ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकमा मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि राष्ट्र बैंकले कात्तिक २ गते ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्यो । संस्थागत निक्षेप खोसाखोस गर्ने रणनीति अपनाएपछि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण वचतकर्तालाई दिने निक्षेपभन्दा संस्थागत मुद्दतीमा दिने ब्याजदर १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिदियो । असोजमा निक्षेपमा बढाएको ब्याजदरको असर पुसमा आएर परेको छ । बैंकहरु निक्षेप लागत ( कष्ट अफ फण्ड) बढेकाले बैंकको आधारदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन र केहि वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकले ९२ अर्ब मध्ये ७२ अर्ब रुपैंयाँ तरलता बजारमा पठाएको छ । पुस ५ गते सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको ८० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनाका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पुसमा सरकारले २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेर करिब १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकाले फेरी पनि तरलता अभावको समस्या सरु भएको छ । माघमा मात्रै सरकारले साढे ४६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ ।
हालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ७३ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ४४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अनुपात ९०.०९ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ४.९७ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
