काठमाडौं । संसदबाट पारित हुने वा नहुने द्विविधामा रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा गत आर्थिक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
एमसीसीको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले गत वर्ष २ अर्ब ३३ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
एमसीसी संसदबाट पारित हुन्छ वा हुँदैन अनिश्चित भएका बेला एमसीए नेपालले सो रकम खर्च गरको हो । यसको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजन गरिएको २८.४ प्रतिशत मात्र हो ।
एमसीए नेपालका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । संसदबाट पारित नभएसम्म एमसीसीको रकम आउँदैन । सरकारले अहिले एमसीए नेपालमा आफैंले खर्च गरेको छ । एमसीएमा नेपालले अपुग १५ अर्ब रुपैयाँ दिनेछ ।
एमसीसीका बीचमा दलहरु विभाजित हुँदा पारित हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले गत वर्ष ठूलो धनराशी प्रशासनिक काममा खर्च गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । एमसीसीमा दलहरुबीच फरक मत हुँदा अहिलेसम्म संघीय संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।
अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालमा ३१४ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि भनेर ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको प्रचलित डलर मूल्यका आधारमा झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ) दिने सम्झौता गरेको छ ।
काम सुरु गरेको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अमेरिकाले संसदबाट छिटो पारित गर्न नेपाललाई दबाब दिँदै आए पनि यसमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति नबन्दा अनिश्चित बनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च ६१.६ प्रतिशत मात्र
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको ६१.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विभिन्न २१ आयोजनाहरुलाई ७९ अर्ब ७६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५५ अर्ब २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विनियोजन गरिएको सबै रकम खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनामा २१.६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । १४ वटा आयोजनाको औसत वित्तीय प्रगति ६१ बढी र ७ वटाको औसतभन्दा कम रहेको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
महालेखाका अनुसार महाकाली सिंचाइमा ९६.३, बबइमा ९५.४, काठमाडौं तराइ मधेस फास्ट ट्रयाकमा ९७.४, हुलाकीमा ९५.८, पुष्पाल लोकमार्गमा ९३.९, पशुपति विकास क्षेत्रको ९९.२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
