काठमाडौं । सरकारले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मार्फत लगानी जुटाउन नियमावली बनाउने काम थालेको छ ।
सरकारले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन ईपीसीएफको नियमावली बनाउने काम सुरु भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ईपीसीएफको नियमावली लगानी बोर्डले बनाउन थालेको उनले जानकारी दिए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले ईपीसीएफको नियमावलीका लागि काम भइरहेको बताए । विभिन्न मोडेलमा अहिले बोर्डले अध्ययन गरिरहेको उनले सुनाए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमा सबै किसिमका ईपीसीएफमार्फत ठूला आयोजनाहरु बनाउने उल्लेख छ । ठूला आयोजनामा निर्माणको ठेक्काका साथै ठेकेदार कम्पनीले आफैं लगानी जुटाएर आयोजना बनाउने मोडेल नै ईपीसीएफ हो । यसले ठूला आयोजनामा हुने लगानीको समस्या समधान हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
ठूला सुरुङमार्ग, विद्युत् प्रसारणलाइन, विमानस्थल, नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ईपीसीएफ मोडल ल्याएको हो ।
ईपीसीएफ नेपालको पूर्वाधारमा लगानीका लागि नयाँ मोडेल हो । हाल इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) मोडेलमा मात्र आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । नियमावली बनेपछि कम्पनीहरुले आयोजनाको निर्माण मात्र गरिरहेकामा अब लगानीसमेत जुटाउन जिम्मेवारी पाउने भएका हुन् ।
१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना बनाउन चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडले ईपीसीएफ मोडेल प्रस्ताव गरेको थियो । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवाबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । उसले सहुलियत दरमा चीनबाट अर्बौं डलर ऋण जुटाउने तर सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने गेजुवाको भनाइ थियो ।
यद्यपि एमओयू भए पनि काम अघि बढेको छैन ।
यस्तै ईपीसीएफ मोडेलमा ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेको छ । पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडको खिम्ती–२ आयोजनाका लागि चीनको चोङक्विङ वाटर टर्बाइन वक्र्स (सीडब्लूटीडब्लू) ले ८ करोड ८० लाख डलर अर्थात् करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको हो ।
ईपीसीएफ मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो ।
यो पनि हेर्नुहोस
ठूला आयोजना बनाउन इपीसीएफ मोडल, लगानी जुटाउन पूर्वाधार बण्ड निष्कासन गर्ने
