काठमाडौं । विभिन्न कारणहरुले खारेज भएका टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । उक्त नियमावली स्वीकृत भएसँगै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन बाटो खुल्ने छ ।
सरकारले बारम्बार बक्यौता रकम तिर्न ताकेता दिदैँ आए पनि अटेर गर्दै आएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि प्राधिकरणलाई मन्त्रालय तथा सरकारको अनुमतिसमेत प्राप्त भईसकेको छ ।
पुस मसान्तसम्म पनि स्मार्टले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न नसकेपछि म्याद थप गरिदिन भन्दै मन्त्रालयमा अपिल गरेको थियो । तर, बारम्बार म्याद थप गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको कारण अब थप्न कानुनी आधार नभएको भन्दै मन्त्रालयले म्याद थप गरेन । सरकारले म्याद थप नगरेको ६ महिनामा कम्पनी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि छ ।
मन्त्रालयले म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणलाई स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने अनुमति मिलेको थियो । तर स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्दै गर्दा उसको सम्पत्ति, तथा ग्राहकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस बाटो नभएको हुँदा हालसम्म स्मार्टको लाईसेन्स खारेजीका लागि प्रक्रिया अगाडी नबढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।
खारेजीको प्रक्रियामा अगाडी बढेका टेलिकमको सम्पत्ति तथा ग्राहकलाई व्यवस्थापन गर्न यसअघि नै नियमावली बनिसकेको छ । उक्त नियमावली कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको हुँदा हालसम्म स्मार्टको लाईसेन्स खारेजीको बाटोमा प्राधिकरण अगाडी बढ्न सकेको थिएन । तर, मन्त्रालयले गत पुस २५ मा उक्त सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धित नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव टंकबहादुर महतले जानकारी दिए ।
उक्त नियमावली स्वीकृत भएर आईसकेपछि मात्र त्यसले निर्देश गरे बमोजिम स्मार्ट खारेजीको लाईसेन्स प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्ने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृत गर्न ढिलाइ किन ?
उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पुगेको केही दिन भयो, एक दुइवटा विषयमा छलफल भएपछि त्यो स्वीकृत हुनेछ । नियमावली तयार भएको लामो समय भए पनि यसले स्वीकृति पाउन धेरै ढिला भएको हो । नियमावली यस अघि पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले त्यसमा केही पुनः संसोधन गर्न भन्दै मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
मन्त्रालयबाट उक्त नियमावली पुनः कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो । कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त नियमावलीमाथि चार चरणमा धेरै विषयबस्तुमा छलफल भएपछि हालै मात्र मन्त्रालयमा आएको थियो । मन्त्रालयमा आउन बित्तिकै उक्त नियमावलीलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाइएको उपसचिव महतले बताए ।
नियमावलीको सारभूत कुरामा कुनै परिवर्तन नभएको यसअघिको भाषागत अस्पष्टतालाई सुधार गरिएको उनको भनाई छ । नियमावलीले खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति र ग्राहकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बाटो देखाएको छ । जसमा खारेज भएको कम्पनीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र त्यसभित्र पनि दुईटा व्यवस्थापन समितिहरु गठन गरिने उल्लेख छ ।
यसमा एउटा मूल्यांकन र अर्को व्यवस्थापन समिति भनिएको छ । तीनै समितिले खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति तथा ग्राहकलाई व्यवस्थापन गरेर ग्राहकमा पर्न सक्ने सम्भावित असुविधालाई सम्बोधन गर्नेछ ।
