नेपालमा कोभिड–१९ को नयाँ संक्रमण ओमिक्रोनको प्रभाव दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । जनजीवन कष्टकर बन्नुका साथै विस्तारै चलायमान हुन लागेको अर्थतन्त्रमा पनि यसले धक्का पुर्याएको छ । कोभिडका कारण लगानी विस्तार हुन नसकिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल पर्यटन बोर्डमा किचलो बढ्दो छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रिँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रमाथि सरकारको हस्तक्षेप पनि उस्तै छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रही पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेसँग क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पहिलो र दोस्रो लहरको कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै उठ्न खोज्दै थियो । तर, पुनः ओमिक्रोन भेरियन्ट आएको छ । विस्तारै सर्भाइब हुँदै गएको पर्यटन क्षेत्रमा यसले कस्तो असर पार्ला ?
सन् २०२० को मार्चबाट हामीले प्रत्यक्ष रुपमा कोरोना भाइरसको असर भोग्दै आएका छौं । लकडाउनका कारण संसारभरका मान्छेहरु प्रताडित थिए । तर, बिस्तारै घुम्न निस्किन थालेका थिए । यसबीचमा नेपालको आन्तरिक पर्यटन पनि बुम भएको थियो । अक्टोबर र नोभेम्बरमा राम्रै मुभमेन्ट भएको थियो । त्यसैलाई हेरेर अबको मार्च–अप्रिलतिर शतप्रतिशत रिकभरी हुन्छ भन्ने अपेक्षो थियो । तर, सोचेजस्तो हुन सकेन ।
किनकि हाम्रो नेचुरल डेस्टिनेसन हो, न कि मास डेस्टिनेसन । धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने भएकाले पहिलाको भन्दा बढी अनुपातमा पर्यटन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो । त्यसको उदाहरण माल्दिभ्सलाई लिन सकिन्छ । उसले राम्रो व्यवस्थापन गरेकै कारण कोभिडको बीचमा पनि राम्रै पर्यटक भित्र्याउन सफल भयो । हामी पनि त्यहीअनुसार जान्छौं र सरकारले पनि साथ दिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, नोभेम्बरदेखि अफ्रिकाबाट सुरु भएको ओमिक्रोनले पर्यटन क्षेत्रलाई थला परेको छ ।
ओमिक्रोनलाई कोभिडको अन्तिम रूप हो भन्न थालिएको छ । अहिले संख्यात्मक रुपमा धेरै भए पनि मृत्युदर र अस्पतालको चाप कम रहेकाले यसबाट आत्तिनुपर्ने देखिँदैन । अहिले जसरी बढ्दै गएको छ, बिस्तारै घट्दै पनि जान्छ । अहिले अफ्रिका र बेलायतमा पनि कम हुँदै गएको छ । त्यसैले विमानस्थल र यातायातका साधानहरु बन्द गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले यो मन्द खालको कोरोनालाई पचाएरै जानुपर्छ ।
कोभिडले थला परेको पर्यटनलाई उकास्ने विभिन्न उपायहरु खोज्नु पर्ने बेलामा नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरु नै विवादमा तानिएका छन् । तपाईं त आफै बोर्ड सदस्य भएर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । यस्तो बेलामा बोर्डले के गर्नुपथ्र्यो र के गरेन जस्तो लाग्छ ?
सरकारलाई पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी आवश्यक नीतिनियम बनाएर परामर्श दिने विज्ञ ग्रुपको रूपमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा स्थापना गरिएको थियो, पर्यटन बोर्ड । तर, विगतका केही वर्षदेखि पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । पहिला प्राइभेट सेक्टर डोमिनेसन भनेर गरिएको थियो । किनकि त्यहाँ एक्सपर्ट हाबी होस् भनेर त्यसो गरिएको हो । तर, अहिले प्राइभेट सेक्टर हाबीभन्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवले लिड गर्ने शाखा कार्यालयजस्तो बनाइएको छ । सबैजना मन्त्रालयमुखी भए । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि पर्यटन बोर्डप्रतिको विश्वास घटाउँदै गएको छ । सरकारबाट आएको कुरा निजी क्षेत्रले तर्फबाट फेस गर्दागर्दै बोर्डको अमूल्य समय खेर गएको छ । त्यसकारण पर्यटन बोर्ड अझै क्रियाशील भएर विज्ञताहरुसँग नजिक हुनुपर्छ ।
बाहिरी मुलुकको प्राक्टिसलाई यहाँ पनि कार्यान्वयन गरेर सरकारका लागि पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक नीति नियम बनाउन सहयोगीको रुपमा पर्यटन बोर्ड लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोभिड भनेको कोभिड नै हो । २ वर्षअघि र अहिले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ । त्यसैले यसका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन सहयोग गर्ने भनेकै पर्यटन बोर्ड भएकोले राजनीतिक खिचातानीमा बन्दक बनाएर राख्नुभन्दा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।
यसरी पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिएको नेपाल वायुसेवा निगम, पर्यटन बोर्ड निरन्तर विवादमा तानिँदा समग्र पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ?
पर्यटन मन्त्रालयले चलाएर वायुसेवा निगम चल्न सक्दैन । पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो केही महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि व्यावसायिक संस्थालाई ग्रिपमा राखेर अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । मन्त्रालयले न त निगम पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि बजेट दिन सक्छ, न आफैं चलायमान हुन कम्पनी मोडलमा जान अनुमति दिन्छ । दुइटै अवस्थाबाट बाहिर जान नसक्ने अवस्था भएकाले निगमलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन । यसलाई बचाउने एउटै उपाय भनेको पब्लिक प्राइभेट कम्पनी नै हो । कम्पनी मोडलमा लैजाने भन्दैमा संस्थान नै अरुलाई बेच्ने भन्ने धारणा होइन मेरो ।
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सरकार नै सेयर होल्डर बनी अरुलाई निश्चित सेयर जारी गरेर अघि जानुपर्छ । नत्र निगमको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण चारवटा जहाज उडाएर तिर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना नै छैन । सरकारको महत्वपूर्ण निकाय अर्थ मन्त्रालयले नै निगमको सम्पत्ति लिलाम गरेर ऋण तिर्न भनिसकेको अवस्थामा सबै जना यसबाट पन्छिएर जाने अवस्था आइरहेको छ । त्यसैले पहिले यसलाई चलायमान बनाउनका लागि भएका जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्छ । त्यसपछि सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर महंगो ऋण तिर्दै चलायान बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा निगमलाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन ।
छिनछिनमा महाप्रबन्धक र अध्यक्ष परिवर्तन भइरहन्छन् । बोर्ड सञ्चालकहरु आफुखुसी नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुले पनि आफ्नो कार्यकालअनुसार सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण नै छैन । व्यवस्थापनै स्थिर नहुने भएपछि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । र ,नेपाल एयरलाइन्स राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज भएकाले जबसम्म एयरलाइन्सले पूर्णरुपमा ड्युटी पूरा गर्न सक्दैन, ग्रोथ मोडमा जाँदैन तबसम्म यहाँको पर्यटनको अवसर खुम्चिन्छ । नेपाली ध्वजावाहकको जुन जिम्मेवारी रहन्छ, विदेशी एयरलाइन्सको हुँदैन । उनीहरु यहाँ नाफा कमाउन आएका हुन्, सेवाका लागि होइन । यहाँ आउने विदेशी एयरलाइन्सहरु श्रमिकलाई लक्षित गरेर आएका हन्छन् । न कि विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउन । उनीहरु जता फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली ध्वजावाहक जहाजको महत्व धेरै हुन्छ । जति धेरै मुलुकमा नेपाल एयरलाइन्स जान्छ, त्यति नै पर्यटकहरु नेपाल आउँछन् । नेपाल एयरलाइन्स जानु भनेकै नेपालको प्रतिनिधित्व हुनु हो । यसकारण यो बलियो हुनुपर्छ । तर, पर्यटन मन्त्रालयले नै चलाएर अघि बढ्नै सक्दैन । यो मेरो ग्यारेन्टी हो ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर धेरै संस्थाहरु खुलेका छन् । तर, पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको पर्यटन बोर्ड र निगममा विवाद आउँदा कहिल्यै आवाज उठाएको सुनिँदैन । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
खोलिएका र विस्तार भएका संघसंस्थाहरुले सामूहिक समस्याभन्दा आफ्नो विचार र धारणा जस्तो छ सोहीअनुसारको अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति छ । वास्तविक व्यवसायीले नेतृत्व नलिँदा र नेतृत्वमा नआउँदासम्म समस्याको समधानबारे कहिल्यै आवाज उठ्दैन । त्यसकारण संघसस्थालाई अहिले राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमा पुग्नका लागि आवश्यक प्लाटर्फको रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको देखिन्छ । राजनीतिक दलका ‘डी’ ग्रेडका कार्यकर्ताहरु संघ–संस्थामा हाबी भएको देखिन थालेको छ । कुनै संस्थाको चुनाव भयो भने राजनीतिक भागभण्डा गरेर समिति विस्तार गर्ने गरिएको छ । उनीहरुलाई वास्तविक व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरु चाहिएका छैनन् ।
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध संघ–संस्थाको प्लार्टफर्म प्रयोग गरी जिल्लाको राजनीतिका लागि प्रोफाइल बनाउन लागेका छन् । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध संघस्थाको नेतृत्वमा आउनेहरुको व्यावसायिक हैसियत नै राम्रो देखिँदैन । जसकारण सम्बन्धित क्षेत्रका उच्च तहका कर्मचारी, मुख्यसचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्ना व्यावसायिक समस्याको मुद्धालाई जोडतोडका साथ राख्न सक्दैनन् । यस्तै उनीहरुले आफ्नो पार्टीलाई पर्यटन उद्योगको विषयमा बुझाएर अघि बढाउन पनि सक्दैनन् । न संघ–संस्थालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा विशुद्ध व्यावसायिक व्यक्तिहरुले ती संस्थाहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
व्यापारीले कर्मचारी र मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर नीतिगत भ्रष्टचार गर्ने क्रम तीव्र गतिमा बढेको छ । निजी क्षेत्र किन यति धेरै ‘पोलिसी करप्सन’ मा लाग्नुको कारण के हो ?
म यसमा कुनै व्यक्ति, मन्त्री र समूहप्रति लक्षित हुन चाहन्नँ । तर, पोलिसी करप्सन अहिले राज्यको धर्म नै भएको छ । सबैलाई पैसा चाहिएको छ । चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । पार्टीको खर्च बढ्दै गएपछि राज्यबाटै त्यसलाई धान्नुपर्ने छ । अहिले नेपालमा पेसेबर राजनीति छ । व्यक्तिगत रुपमा सम्पन्न भएर राजनीति गर्नेहरु कमै छन् । अहिले त राजनीति पेसा हो, सेवा होइन भन्ने धारणा विकास भएको छ । राजनीतिको परिभाषा नै परिवर्तन भइरहेका बेला पोलिसी करप्सनमा लागेको देखिन्छ । राज्यकै मिलेमतोमा यस्तो काम हुँदै आइरहेको छ ।
कुनै क्षेत्रको टेण्डर निकाल्नुअघि नै कसलाई दिने हो र कुन–कुन मापदण्ड बनाएर उसले पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यो समस्या पर्यटन क्षेत्रमा मात्र हैन, अधिकांश टेण्डरमा छ । अहिले कागजमा लेखेको भाषामा खेलेर काम लिने गरिएको छ । यस्तै व्यवसायीहरुले पनि विवेक गुमाउँदै गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ मिडियाले पनि आफ्नो चाहनाअनुसार उचाल्ने र पछार्ने कामहरु गरेकाले आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश फैलिएको देखिन्छ । भाषामा खेलेर हुने विवाद तलदेखि माथिसम्म छ ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रभित्र पनि दलाल पुँजीपतिहरुको हाबी हुन थालेको छ । जसका कारण लगानी गर्नेभन्दा पनि काम मिलाएर कमाउनेहरु धेरै भए । त्यसैले सबै दोष निजी क्षेत्रलाई मात्रै देखाउन हुँदैन ।
‘पोलिसी करप्सन’ यति धेरै हुँदा पनि निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरुदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुबीच पनि विवाद देखिएको छ । उनीहरुमा आफूअनुकूल देखिए सपोर्ट र नभए विरोध हुने प्रचलन बढ्दो छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
निजी क्षेत्रभित्र पनि सबै राम्रो मन र विचारका हुँदैनन् । अहिले निजी क्षेत्रभित्र तिन किसिमका वर्गहरु छन्– इन्भेस्टर, इन्टरप्रेनर र ब्रोकर । निजी क्षेत्रको परिभाषाभित्र तीनै वर्गका व्यक्तिहरु रहने भएकाले कसैलाई फाइदा र बेफाइदा हुने कुरामा उनीहरुबीच नै विवाद हुन्छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारसँग झगडा गर्ने होइन । उसलाई फकाउने र आफ्नो पक्षमा पार्न समन्वय, सहजीकरण गरी आफ्नो प्रगति गर्दै राज्यको उद्देश्यअनुसार काम गर्दै जाने हो । त्यसैले निजी क्षेत्रमा राजनीतिक दलले जस्तै तत्कालै विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने भन्ने हुँदैन् ।
सरकारले प्रतिष्ठित ग्रुपहरुमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । यती समूह र बतास अर्गनाइजेसनलगायत निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लाग्न थालेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
अहिलेसम्म जति आरोप–प्रत्यारोप सिर्जना भएको छ, यसमा सरकारी पक्षकै ठूलो हात छ । त्यसैले पहिलो दोषी नै सरकारी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले चाहँदैमा कुनै बदमासी र खराबी गरिहाल्न सक्दैन । कुनै क्षेत्रको विकास हुनका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जहिले पनि सकारात्मक सोच राखेर काम गरेको हुन्छ । किनकि व्यापारी व्यवसायीले खोज्ने भनेकै नाफा हो । उसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै निश्चित नाफा लिन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, नाफा र फाइदा हुने भन्दै नराम्रो काम गर्नुचाहिँ हुँदैन ।
निजी क्षेत्रलाई नराम्रो बनाउने र बिगार्ने काम व्यक्ति वा संस्थाकै हुने भएकाले यसमा एक पक्षलाई गाली गरेर अर्को पक्ष उम्किन मिल्दैन । अहिले बतास र केही समयअघि यती समूहमाथि भएको प्रहार त्यसैको उपज हो । ती दुवै नेपालका प्रतिष्ठित ग्रुप हुन् । उनीहरुले निश्चित फाइदाका लागि नराम्रो काम गरे भन्ने मलाईचाहिँ लाग्दैन ।
तपाईंलेले एकपटक फेसबुकमा यातायात व्यवस्था विभागलाई गाली गरेर स्टाटस लेख्नुभएको थियो । के हाम्रा सरकारी संस्थाहरु सेवामैत्री छैनन् भन्न खाज्नुभएको हो ?
राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव अहिले सरकारी संयन्त्रमा छ । सरकारी कर्मचारीको मोनोपोलीका कारण सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । मैले त्यस बेला यातायात व्यवस्था विभागलाई गाली गर्नाको कारण, मेरो सवारी साधन अनुमतिपत्र लिँदा समयावधि नै समाप्त भइसकेको थियो । त्यसको नवीकरण केही समयअघि मात्र गरेको छु । समस्या यातायात कार्यालयमा मात्र होइन, हरेक ठाउँमा छ । राहदानी विभागदेखि नागरिकता बनाउन र आयकर तिर्नसमेत लाइन बस्नुपर्छ । यो अवस्थाको सिर्जना गर्ने सरकारी संयन्त्र नै हो । पैसा तिरेर सेवा लिन खोज्दा पनि घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हामी नागरिकको छ । अनि कसरी पाउँछन् नागरिकले सहज र सरल रुपमा सेवा ?
विषेश गरेर पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल पर्यटन बोर्डमा सञ्चालक समितिको रुपमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दा विभिन्न स्वार्थका मान्छेहरु पठाउने गरेको आरोप लाग्छ नि !
निजी क्षेत्रले कहिल्यै पनि ती क्षेत्रमा नियुक्ति पठाएको हुँदैन । ती ठाउँमा कुन राजनीतिक दलका नेतालाई कस्ता किसिमका व्यक्ति चाहिन्छन्, त्यस्तै खालका व्यक्ति सम्बन्धित मन्त्रीहरुले छनौट गर्दै आएका छन् । भन्ने मात्र निजी क्षेत्रको हो । तर, त्यहाँ राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने भएकोले बेला बेलामा विवाद सिर्जना भएको हुन सक्छ । निजी क्षेत्रबाट साँच्चिकै प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने केही न केही प्रक्रिया बनाउनुपर्छ र विज्ञहरुलाई लैजानुपर्छ । यहाँ त विज्ञको नाममा पार्टीको झण्डा बोक्नेहरु बढी रोजाइमा पर्छन् । कम्तीमा सर्वसाधारणले पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिमा प्रश्न उठाउने बाटो नबनोस् भन्ने चाहना मेरो हो ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र नराम्रोसँग बिग्रिँदै गएको छ । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ होला ?
मेरो नजरमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई अर्थको रुपमा हेरेको जस्तै लाग्दैन । अर्थतन्त्रको आफ्नै नीति, गाइडलाइ हुन्छ । हाम्रो देशको समग्र अर्थतन्त्र भनेको करिब ३५÷४० खर्बको हो । त्यसमा पनि रेभिन्यू आजको दिनमा ९÷१० खर्बको छ । भनेपछि हाम्रो बजेट १५÷१६ अर्बको रहँदै आएको छ । यसरी हेर्दा जहिले पनि घाटाको बजेट बन्ने गरेको छ । त्यसभित्र पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख भनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रबाट आउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्स नै हो । अहिले कोभिडका कारण रेमिट्यान्स आउने क्रम घटेको छ । यसैको असर शोधनान्तर घाटा हो । त्यो घाटा हुन नदिनका लागि रिजर्भ राख्नुपर्ने हो ।
तर, हामीले कहिले रिर्जभ राख्ने किसिमको अर्थतन्त्रको अभ्यास नै गरिएन । अर्को भनेको नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनशील भन्दा उपभोक्तावादी केन्द्रित छ । अहिले निर्यातको १२ सय प्रतिशतभन्दा बढी आयात भइरहेको छ ।
अहिले भन्सारको ड्युटीले बजेट चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । आयात घटाउने बित्तिकै भन्सार घट्ने र बजेट नै अभाव हुने अवस्था आएकोले यसलाई घटाउन सक्ने स्थीति छैन । आन्तरिक उत्पादन बलियो नभएकाले आयात वृद्धि भएको हो । तर, सधैं यसैलाई मात्र निरन्तरता दिएर हुँदैन । यसका लागि ५ देखि १० वर्षे रणनीतिहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीहरु र अर्थसचिवहरु विज्ञ हुनुपर्छ ।
